काठमाडौँ । नेपाल बैंक लिमिटेड झन्डै छ महिनादेखि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सिईओ) विहीन छ। डेपुटी सिईओ समता पन्तको कार्यकाल सकिएको झन्डै ३ महिना हुँदासम्म पनि नयाँ नेतृत्व चयन नहुँदा बैंकको दैनिक व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र समग्र कार्यसम्पादन प्रभावितबनेको छ।
सरकारी स्वामित्वको सबैभन्दा पुरानो वाणिज्य बैंकमध्ये एक नेपाल बैंकमा व्यवस्थापनको नेतृत्व तह नै रिक्त रहँदा रणनीतिक निर्णय, विभागीय निगरानी र नीतिगत कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी रिक्त भएको ३ महिनाभित्र नयाँ नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, गत भदौ २८ गते डेपुटी सीइओ पन्तको कार्यकाल सकिएर बैंकबाट विदा भएदेखि रिक्त रहेको पद अझैसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन। निमित्त डेपुटीको जिम्मेवारी विश्वराज बराललाई दिइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार तीन महिनाभित्र रिक्त रहेको पद पुर्ती गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। सोहि व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशनको म्याद समेत मंगसिर २८ गते सकिएको छ। तर, बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको समेत उलंघन गरी अझैसम्म डेपुटी सीइओ नियुक्तिमा आलटाल गरिरहेको छ।
हाल नेपाल बैंकमा एसीइओ प्रकाश कुमार अधिकारी र एसीइओ विश्वराज बराल डेपुटी सीइओको दौडमा छन्। उनीहरु दुवै एकैदिन नियुक्त भएका हुन्। जसअनुसार उनीहरुको दुवैको अंक समान हुन्छ। तर, सम्पादन मुल्यांकनका आधारमा प्रकाश कुमार अधिकारी अगाडि छन्।
कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्दा तीन आर्थिक बर्षको गणना गरिन्छ। जसमा आर्थिक बर्ष २०७९ देखि २०८२ सम्ममा विश्वराज बरालले आर्थिक बर्ष २०७९ मा कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम भरेकै छैनन् भने २ आर्थिक बर्षमा तोकिएको समयभन्दा निकै पछि फारम भरेका छन्। जसका कारण पनि बराल अघिकारीभन्दा पछि छन्। त्यस्तै, बरालले आफ्नोमात्र नभइ आँफू मातहतका कर्मचारीको समेत कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम बुझाएका छैनन्। जसबाट पनि उनको अंक थप काटिएको छ।
विनियमावली (१९) मा कुनै कर्मचारीले कुनै एक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि कूल पूर्णाङ्कको पचास प्रतिशत अङ्क मात्र दिईने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाअनुसार पनि बरालले आर्थिक बर्ष २०७९ मा ५० प्रतिसत मात्र अङ्क पाएका छन्।
त्यस्तै, तोकिएको अवधि भित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भारम नभर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दुई अङ्ग कट्टा गरिने व्यवस्था छ। विनियमावलीअनुसार श्रावण मसान्तभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकनकर्ता समक्ष पेश गरिसक्नु पर्नेमा बरालले दुई आर्थिक बर्षमा समयसीमा समाप्त भएको निकै पछिमात्र फारम बुझाएका छन्। जसका कारण पनि बराल कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा पछाडि परेका छन्।
कर्मचारी विनियमावलीमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिने आधारः (१) मा बैंकका कर्मचारीको कार्य सम्पादनको मुल्यांकन फाराम भर्दा अनुसूची १६ मा उल्लेखित ढाँचा र निर्देशनका आधारमा भर्नु पर्नेछ । यसैको (२) मा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्कको विभाजनअनुसार सुपरीवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम पच्चीस अङ्क, पुनरावलोकनकर्ताले दिन सक्ने अधिकतम दश अङ्क, र पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम पाँच अङ्क गरी जम्मा ४० अंकको हुनेछ। बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन तोकिएको (पछिल्लो तीन) आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई आधार मानिनेछ ।
नेपाल बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत ४० अंक, ज्येष्ठता वापत अठ्ठाइस अङ्क, शैक्षिक योग्यता वापत
-बाह अङ्क भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत सोह अङ्क; तालिम वापत दुई अङ्क र विशेष जिम्मेवारी वापत दुई अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था छ। यस अङ्क गणनाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अधिकारीको अङ्क बढी छ।
मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूको कुल अङ्कको औषत हिसाब निकाली मूल्याङ्कन अङ्ग कायम गरिनेछ । सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन बापत अङ्क दिँदा यस विनियम र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उल्लिखित आधार अनुरूप दिन पर्ने व्यवस्था छ। सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत अङ्क गणना गर्दा आषाढ मसान्तसम्मको हिसाबले र अन्य अंकको गणना गर्दा बढुवाको दरखास्त दिने अन्तिम म्यादसम्म हासिल गरेको अङ्क गणना गरिने भनिएको छ।
नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) मा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बढुवाको लागि यसै विनियमावलीको विनियम १२ को उपविनियम (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम बढुवा गरिनेछ। यी पदहरु रिक्त भएको सामान्यतया तीन महिनाभित्र पदपूर्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसक्नुपर्ने छ।
नियुक्तिमा किन हुँदैछ विलम्ब ?
डेपुटी सीइओको जिम्मेवार पद लामो समयदेखि रिक्त भई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको समयसिमा समेत नाघिसकेको अवस्थामा नयाँ नियुक्ति प्रकृया नटुंग्याइनुलाई राजनीतिक एवम् समूहगत स्वार्थसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। नेपाल बैंकमा विभिन्न राजनितिक दलका कर्मचारी संगठन छन्। तिनै संगठनहरुका दवाव र प्रभावमा डेपुटी सीइओ नियुक्ति प्रकृया अलमलिएको बताइएको छ।
कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधरमा अधिकारी अगाडि भएपनि माओवादी निकट कर्मचारी संगठन बराललाई डेपुटी सीइओ बनाउन चाहन्छ। सोहि अनुसार उक्त संगठनले सीइओ तिलक पाण्डे र बोर्डलाई समेत दवाव दिँदै आएको छ। तर, कार्यसम्पादनका आधारमा अधिकारी अगाडि भएकाले बराललाई डेपुटी बनाउँदा प्रश्न उठ्ने भएपछि यो प्रकृया लम्बिरहेको छ। अधिकारी डेमोक्रेट हुन्।
आँफूलाई तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै नियुक्त गरेकाले सीइओ पाण्डे पनि माओवादी निकटका बराललाई डेपुटी सीईओ बनाउन लागिपरेका छन्। सोहिअनुसार पाण्डेले बोर्डलाई समेत कन्भिन्स गर्दै आएको बताइन्छ। तर, कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा निकै पछि रहेका बराललाई डेपुटी बनाउँदा न्यायोचित नहुने भएकाले बोर्डले पनि तत्काल निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। यता, सीइओ पाण्डे भने जुनसुकै व्यक्ति डेपुटी भए पनि सहजै स्वीकार गर्ने दावी गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, ‘यसमा मेरो कुनै हात छैन। यो बिषय बोर्डबाट रोकिएको हो। मलाई जो आए पनि फरक पर्दैन।’
तेस्रो व्यक्ति भित्र्याउने रणनीति!
एसीइओ अधिकारी र बराल दुवैको कार्यकाल आगामी फागुन २१ गते सकिँदैछ। नियुक्ति प्रकृया लम्बिएर २१ गतेभन्दा पछाडि पुग्यो भने यी दुवैजना डेपुटी सीईओ हुन पाउँदैनन्। यसको फाइदा तेस्रो बरियतामा रहेका होम बहादुर खडकालाई हुने गरी आलटाल गरिएको बताइएको छ। खड्का नेपाली कांग्रेस निकट छन्।
रिक्त पदमा तीन महिनाभित्र नयाँ डेपुटी सीइओ नियुक्त गरी जानकारी गराउनु भनी दिएको निर्देशन उल्लङ्घन हुँदा समेत राष्ट्र बैंकले नै चासो नदेखाएपछि यी दुईको नियुक्ति प्रकृया लम्ब्याएर तेस्रो व्यक्ति खडकालाई डेपुटी बनाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल लागिपरेको चर्चा छ।
तर, राष्ट्र बैंकले भने आँफूहरुको काम हस्तक्षेप गर्ने नभइ निर्देशन दिने भएकाले सो गरिसकिएको र बैंक व्यवस्थापनले हामी छिट्टै टुंग्याउछौँ भनेकाले केहि समय पर्खिएको बताएको छ।
प्रतिक्रिया