काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेल प्राइभेट लिमिटेडका सम्बन्धमा द्विविध देखिन्छ। एकातिर सेवा विस्तार र बजार पहुँच छ भने अर्कोतिर अन्तहीन विवाद र नियामक उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।
पछिल्ला केहि वर्षहरूमा नेपालकै ठुलो दुरसंचार सेवा प्रदायक एनसेल नै उत्कृष्ट सेवाभन्दा पनि गुणस्तरहीन सेवासँगै नियम उल्लङ्घनको पर्याय बन्दै गएको देखिन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का अनुगमन प्रतिवेदनहरूले कम्पनीले ग्राहकको स्पष्ट सहमति बिना मूल्य अभिवृद्धि सेवा (VAS) स्वतः नवीकरण गरी अनधिकृत शुल्क असुल्ने, विदेशी कम्पनीहरूसँग सन्दिग्ध सम्झौता गर्ने र महशुल घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने गरेको तथ्य बारम्बार उजागर गरेका छन्।
यस्ता उल्लङ्घनमा एनटीएले जरिवाना त लगाएको छ, तर ती जरिवाना आफैँमा औपचारिकतामा सीमित छन्।
अनधिकृत असुलीको अनुमानित रकम अर्बौँ रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा एनसेललाई लगाइने जरिवाना ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्र हुनु नियमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो। कमजोर कारबाहीले कम्पनीलाई नियम उल्लङ्घन दोहोर्याउन प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। यसका पछाडि राजनीतिक पहुँच र सरकारी संयन्त्रको ‘कर्पोरेट मेसिनरी’ सक्रिय रहेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ।
एनसेलको नियामकीय उल्लङ्घनको तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणका निर्देशनप्रति कम्पनीको बेवास्ता प्रष्ट देखिन्छ। एनटीए को प्रतिवेदनअनुसार २०७७ सालको अनुगमन प्रतिवेदनमा Huawei Games Content, Gameloft, Streamcode Music Meter र Business Handling Fee जस्ता सेवामा ग्राहकको जानकारी र सहमति बिना रकम काटिएको उल्लेख छ। २०२० मे १० र ११ मा मात्र Huawei Games Content र Streamcode मा प्रतिग्राहक प्रतिनवीकरण ११.४९ रुपैयाँ तथा Business Handling Fee मा १२ देखि २७ रुपैयाँसम्म काटिएको पाइएको थियो। यसअघि डिसेम्बर २०१९ मै यस्तै अभ्यास दोहोरिएको थियो।
ग्राहकको तीव्र गुनासोपछि गरिएको छानबिनमा एनटीएले एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनधिकृत रूपमा असुलिएको निष्कर्ष निकाल्यो । तर, दूरसञ्चार ऐनले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्न नदिने व्यवस्था हुँदा अर्बौँको हिनामिनामा लाखको जरिवाना आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ। यसले नियामकको कमजोरी कि मिलेमतो—दुवैको आशंका जन्माएको छ।
प्राधिकरणले ऐन संशोधन गरी जरिवाना परिमार्जन गर्न पटक–पटक सिफारिस गरे पनि सरकारस्तरमै ती प्रस्ताव निस्तेज पार्दै आईएको छ।
विदेशी कम्पनीहरूसँगका सम्झौतामा पनि प्रश्न उठेका छन्। सिंगापुरस्थित Streamcode कम्पनीसँग गरिएको Karaoke Based Music Meter सेवामा विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिसअघि गरिएको निरीक्षणमा सेवा सञ्चालन, आम्दानी विवरण र बिलिङ प्रणालीमै अनियमितता देखिएको थियो। प्रतिस्पर्धीको तुलनामा महँगो डाटा सेवाको Normal Tariff घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न एनटीएले कडा निर्देशन दिए पनि एनसेलले त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको छैन।
यस दण्डहीनताको केन्द्रमा एनसेलको ‘कर्पोरेट मेसिनरी’ रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सन, २०१६ मा टेलियासोनेराबाट एक्जियाटा र २०२३ मा एक्जियाटाबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको चर्चा सार्वजनिक रूपमा उठ्यो। स्पेक्ट्रलाइटका मालिक सतिशलाल आचार्यको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटता र शेयर बिक्री प्रक्रियामा राजनीतिक परिवारका सदस्यहरूको भूमिका सम्बन्धी आशंकाले विषयलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।
त्यस्तै , एनटीएभित्रका कर्मचारी र बोर्ड तहमा राजनीतिक नियुक्ति हावी हुँदा ठूला उल्लङ्घनमा पनि साना जरिवानामै सीमित हुने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ। पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी विवादकै बीच एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनुले नियामक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप स्पष्ट पारेको छ।
एनसेलको यो अभ्यासले लाखौँ ग्राहक ठगिनुका साथै राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा पुर्याएको छ। न्यून जरिवाना र राजनीतिक संरक्षणका कारण कम्पनी दण्डहीन र अराजक व्यवहारतर्फ उन्मुख देखिन्छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकार दुवैलाई कमजोर बनाइरहेको छ। नियामकलाई साँच्चिकै स्वतन्त्र बनाउने, जरिवाना कडा गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने सुधार अब अपरिहार्य भइसकेको छ।
अन्यथा, नियमलाई मजाक ठान्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ता र राज्यलाई नै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया