काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको कार्यकालमा हटाइएका अवैध होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले र प्रचार सामग्रीहरू पुनः काठमाडौंका मुख्य सडक, चोक र सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिन थालेका छन्।
यसले महानगरको नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नियमविपरीत सिनामंगल, एयरपोर्ट क्षेत्र, नक्साल, गौशाला, महाराजगञ्ज, बानेश्वर लगायतका भीडभाडयुक्त क्षेत्रमा विभिन्न व्यवसायिक कम्पनीहरुका ठूला- ठूला बोर्डहरू पुनः जडान गरिएको भेटिएको छ।
एक समय “काठमाडौं सफा र व्यवस्थित बनाउने” अभियानका रूपमा अवैध होर्डिङ हटाएर प्रशंसा बटुलेको महानगर अहिले भने आफ्नै नियम कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ।
महानगरले सार्वजनिक स्थान, सडक पेटी, बिजुलीका खम्बा, पुल, भवनको छाना र निजी संरचनामा समेत अनुमति बिना बोर्ड राख्न रोक लगाएको थियो। तर अहिले ठूला आकारका डीपीएस बोर्ड, ग्लोसाइन बोर्ड र डिजिटल डिस्प्लेहरू खुला रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
यस सम्बन्धमा बुझ्दा नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु जोशीले औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिए। “यदि त्यस्तो भएको छ भने हटाउँछौं,” उनले भने। तर, उनको प्रतिक्रिया महानगरको निरीक्षण र अनुगमन संयन्त्र नै निष्क्रिय बनेको बुझ्न सकिन्छ।
यस्तै, राजस्व विभागका प्रमुख प्रविन कोइरालाले केहि कम्पनीले कर तिरेर बोर्ड राखेको र केहिको प्रक्रिया जारी रहेको बताए। तर उनले कुन कम्पनीले कर तिरेको हो, कुनले तिरेको छैन भन्ने स्पष्ट विवरण दिन भने सकेनन्।
पछिल्लो समय जथाभावी व्यवसायिक विज्ञापनका बोर्ड राख्दै आएको एग्रो थाई फुड्स प्रालिको एक्सट्रीम इनर्जी बारेमा प्रश्न गर्दा हेरेर जानकारी दिन्छु भन्दै पछिए। यसले राजस्व संकलन, अनुमतिपत्र र अनुगमन प्रक्रियामा चरम अपारदर्शिता रहेको देखाएको छ।
महानगरका कार्यबाहक मेयरकी सचिवालयले समेत – यदि नियमविपरीत बोर्ड राखिएको हो भने त्यो गलत भएको र तत्काल छानबिन हुने प्रतिक्रिया दिएको छ।
तर, व्यवहारमा भने काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा यस्ता बोर्डहरू यथावत रहनुले महानगरका सीमित कर्मचारी, राजस्व शाखाका कर्मचारी र व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको आशंका बलियो बनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको विज्ञापन कर निर्देशिका, २०६४ र विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति, २०७० अनुसार सार्वजनिक स्थल, सडक पेटी, ट्राफिकमा असर पर्ने स्थान, बिजुलीका खम्बा, पुल, भवनको छाना तथा सार्वजनिक संरचनामा अनधिकृत विज्ञापन राख्न पाइँदैन।
महानगरले यसअघि ३० दिनको सूचना जारी गरेर तोकिएको मापदण्डभन्दा ठूला बोर्ड हटाउने निर्णयसमेत गरेको थियो। महानगरको बाह्य विज्ञापन निर्देशिकाअनुसार सर्वसाधारणको सुरक्षा, सहरी सौन्दर्य, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई असर गर्ने गरी बाह्य विज्ञापन गर्न पाइँदैन।
डिजिटल बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड तथा प्रचार सामग्री राख्नुअघि अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानुनी रूपमा पनि विज्ञापन बोर्ड नेपाल अन्तर्गत लागू भएको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ र विज्ञापन नियमावली २०७७ ले बाह्य विज्ञापनका लागि अनुमति, कर, सुरक्षा र मापदण्डको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
अनुमति बिना राखिएका बोर्डहरू हटाउने, जरिवाना गर्ने र सम्बन्धित व्यवसायी वा घरधनीबाट खर्च असुल गर्ने प्रावधान समेत कानुनमा छ। महानगरले गत तीन महिनामा मात्रै ९ हजारभन्दा बढी अवैध बोर्ड हटाएको दाबी गरेको छ।
राजस्व विभागका अनुसार ६ स्क्वायर फिटसम्मका बोर्डमा ५०० रुपैयाँ, १५ स्क्वायर फिटसम्म १५०० रुपैयाँ र १५ देखि ३० स्क्वायर फिटसम्म प्रति स्क्वायर फिट १००० रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था छ। ३० स्क्वायर फिटभन्दा माथिका बोर्डहरू नियमविपरीत मानिन्छन्।
तर, अहिले काठमाडौंका मुख्य स्थानहरूमा पुनः ठूला व्यावसायिक बोर्डहरू राखिनुले महानगरको नियमन क्षमता, राजस्व पारदर्शिता र प्रशासनिक इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ। यदि तत्काल छानबिन, अनुगमन र कारबाही भएन भने “सफा, सुन्दर र व्यवस्थित काठमाडौं” बनाउने अभियान केवल प्रचारमा सीमित हुने जानकारहरु बताउँछन्।
प्रतिक्रिया