काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेको नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय अहिले पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
यस्तै अवस्थामा नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको केही घण्टामै आक्रामक कदम चाल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित १० जनालाई पक्राउ गराएर चर्चा कमाएका छन्। उनको यो कदमलाई केहीले सुशासनतर्फको संकेत मानेका छन् भने केहीले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
देशका गृह, अर्थ, भौतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका प्रभावशाली मन्त्रालयहरूमा नीतिगत तहबाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप पुरानै हो। कर्मचारी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोमा नीति नै आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्र कमजोर बनेको छ।
विशेषगरी गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरू—जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभाग—मा सरुवा, बढुवा र मुद्दा मिलाउने नाममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ‘मालदार’ ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) सरुवा गर्न रकम असुल्ने, मुद्दा मिलाउने बहानामा सेवाग्राहीबाट पैसा उठाउने जस्ता गतिविधि विगतदेखि चल्दै आएका छन्।
सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले तस्करी र राजश्व छलीमा संलग्न समूहसँग मिलेमतो गर्ने आरोप पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ।
अब प्रश्न उठेको छ—गृहमन्त्री गुरुङले यो पुरानो विकृति तोड्न सक्छन् कि पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छन् ? १० जनाको पक्राउले सुरुआती सन्देश दिएको भए पनि स्थायी सुधारका लागि प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ। सरुवा प्रणाली पारदर्शी बनाउने, सुरक्षाकर्मीलाई जवाफदेही बनाउने र बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने दिशामा ठोस कदम चालिए मात्रै नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया