नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’को सूचीमा कायमै

काठमाडाैं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ को सूचीमा कायमै राखेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको अवस्थाबारे आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एफएटीएफले नेपाललाई सोही सूचीमा निरन्तरता दिएको हो ।

एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ तथा ‘ग्रे–लिस्ट’मा राख्दै आएको छ ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रणमा कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारितासम्बन्धी ११ सूचक तथा प्राविधिकतर्फ ४० सूचकमा मूल्यांकन गर्ने गर्छ । यसअघि सन् २००८ मा नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको थियो । सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो ।

एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने ६ वटा प्रमुख कार्यहरू तोकेको छः

१. जोखिमको गहिरो बुझाइः नेपालले आफ्नो देशमा रहेका प्रमुख मनी लन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) र आतंकवादी वित्तपोषणका जोखिमहरू पहिचान गरी त्यसको बुझाइ र विश्लेषणमा सुधार गर्नुपर्नेछ।

२. जोखिम-आधारित सुपरिवेक्षणः वित्तीय प्रणालीलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका व्यापारीहरू र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिम-आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्नेछ। नेपालमा सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा कालोधन लुक्ने जोखिम उच्च रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै चासो व्यक्त हुँदै आएको छ।

३. हुण्डी नियन्त्रण र कारबाहीः एफएटीएफले नेपाललाई स्पष्ट शब्दमा ‘हुण्डी’ प्रदायकहरूको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। वित्तीय समावेशीकरणलाई कुनै बाधा नपुर्‍याई वा वैध विप्रेषणलाई असर नपर्ने गरी उल्लेखनीय रूपमा अवैध रकम स्थानान्तरण गर्ने गिरोहहरूलाई पहिचान गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

४. अनुसन्धान क्षमता र समन्वयमा वृद्धिः सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको गहिरो अनुसन्धान गर्नका लागि नेपालका सक्षम निकायहरू (जस्तैः नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी एकाइ आदि) को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूबीचको समन्वय बढाउनुपर्नेछ।

५. अनुसन्धान र अभियोजनको वृद्धिः मनी लन्डरिङसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान मात्र गरेर पुग्दैन, त्यस्ता मुद्दाहरू अदालतसम्म पुर्‍याई अभियोजमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांक र प्रमाण एफएटीएफलाई देखाउनुपर्नेछ।

६. अवैध सम्पत्ति जफत र नियन्त्रणः देशको जोखिम प्रोफाइलअनुसार अपराधबाट प्राप्त आय (कालोधन) र अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको प्रभावकारी रूपमा पहिचान गर्ने, ट्रेस गर्ने, रोक्का राख्ने र आवश्यक परेमा राज्यको नाममा जफत गर्ने संयन्त्र कार्यान्वयन भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।