काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधामा कडाइ गरेको छ । यस्तो सुविधामा राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
उक्त मार्गदर्शनअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका सीईओको पारिश्रमिक सञ्चालक समितिबाट उपसमिति गठन गरी त्यसको सिफारिसको आधारमा मात्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले सीईओको तलबभत्ता विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको २ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकका सीईओका हकमा विगत ३ वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशतसम्मको सीमा तोकेको छ । यस्तै गत वर्षको सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी विकास बैंकका हकमा विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ३ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत वर्षको कुल सम्पत्तिको भने ०.०२० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तका हकमा भने गत वर्षान्तको कुल सम्पत्तिको ०.१० र ०.०५० प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब निर्धारण गर्दा निजको आधारभूत तलबमान (बेसिक पे स्केल), वार्षिक ग्रेड वृद्धि हुने/नहुने तथा आधारभूत तलबमान पुनरावलोकन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था सम्झौता पत्रमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्था र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीच भएको सम्झौतामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गर्ने निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता आवधिकरुपमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएमा पुनरावलोकन गर्दा यस बैंकले प्रकाशन गर्ने मुद्रास्फीति (पुनरावलोकन अवधिको औसत मुद्रास्फीति)को आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया