काठमाडौं । सरकारले बनाउन लागेको नयाँ कम्पनी ऐन–२०८३ को मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर खरिद–बिक्रीमा खरिदकर्ताबाट १ प्रतिशत सेयर हस्तान्तरण शुल्क उठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै लगानीकर्ता र कानुनविद्ले यसलाई लगानी निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था भन्दै विरोध जनाएका छन्।
मस्यौदाको दफा ८९ अनुसार २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गराउने क्रममा सेयर प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कारोबार मूल्यको १ प्रतिशतका दरले हस्तान्तरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हालको कम्पनी ऐनमा कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन तथा खारेजीजस्ता प्रक्रियामा मात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। सेयर खरिद–बिक्रीमा यस्तो हस्तान्तरण शुल्क लिने व्यवस्था छैन । प्रस्तावित व्यवस्थाले धितोपत्र बजारमार्फत हुने कारोबारलाई समेत समेटेको छ। धितोपत्र व्यवसायीले उक्त शुल्क सङ्कलन गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। यसअघि नै धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीअनुसार हस्तान्तरण शुल्कको व्यवस्था रहेकाले नयाँ प्रस्तावले लगानीकर्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
उदाहरणका लागि २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा १६ हजार दस्तुर तिर्नुपर्छ भने एकल सञ्चालकको मृत्यु भएका कारण सेयर हस्तान्तरण गर्दा ८ हजार दस्तुर बुझाउनुपर्छ ।
तर, अब भने हरेक सेयर खरिदबिक्रीमा कारोबार मूल्यको १ प्रतिशतका दरले हस्तान्तरण शुल्क लिने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । यद्यपि, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा हालै सार्वजनिक रुपमा सुझाव मागिएकाले यो कार्यान्वयन भईहाल्ने भने होइन ।
अधिवक्ता अनुप उप्रेतीले लगानी गर्दा नै शुल्क लिनु सैद्धान्तिक रूपमा उचित नदेखिएको बताए । उनका अनुसार लाभमा कर लगाउनु स्वाभाविक भए पनि लगानीकै आधारमा शुल्क लगाउने व्यवस्था अस्वाभाविक छ ।
लगानीकर्ताले पनि सरकारले हालै पुँजीगत लाभकर बढाएको अवस्थामा फेरि नयाँ हस्तान्तरण शुल्क प्रस्ताव गरेर सेयर बजारप्रति नकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन् ।
नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले प्रस्तावित कम्पनी ऐनका प्रावधान धितोपत्र ऐनसँग बाझिन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार दुवै कानुनबीच स्पष्ट समन्वय नभए दोस्रो बजारका लगानीकर्ता थप अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
प्रतिक्रिया