प्रचण्डलाई अल्झाउँदै ओलीले बालुवाटारमा थन्क्याएको नेकपाको त्यो प्रतिवेदन

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर ‘नेकपा’ निर्माण भएको एक बर्ष बित्दै लागेपनि एकताले पूर्णता नपाएकोमात्र होइन, राजनीतिक प्रतिवेदन समेत प्रकासित हुन सकेको छैन।

पार्टी एकताको झण्डै ६ महिनापछि राजनीतिक प्रतिवेदन तयार भएपनि ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्दावली राख्न प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अरुचिका कारण अहिलेसम्म राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकासित हुन नसकेको हो।

पार्टी एकता भएको लामो समय र निकै ठूलो माथापच्चीपछि नेकपाले गत असोज–कार्तिकमै विधान सहित राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तिम सहमति जुटाएको थियो। कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले अन्तिम रुप दिएका थिए।

दुबै अध्यक्षद्वयको सहमतिमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएपनि त्यसलाई प्रकासित गरेर कार्यकर्ता तहसम्म पु¥याइएको छैन।

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच गत साल एकिकरण हुनुअघि पनि जनयुद्धलाई स्वीकार गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा विवाद भएको थियो। यद्यपी, राजनीतिक दस्तावेजहरुमा जनयुद्ध स्वीकार गर्न एमाले तयार भएपछि दुई पार्टीबीच एकता भई ‘नेकपा’ बनेको थियो।

जनयुद्ध स्वीकार गर्ने कुरामा मोटामोटी सहमति भएपनि त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजमा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा फेरि विवाद सिर्जना हुन पुग्यो। त्यही कारण लामो समयसम्म नेकपाले एकतापछि राजनीतिक दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन सकेन।

राजनीतिक दस्तावेज विना तल्लो तहमा जान असहज भएको भन्दै पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि बल्ल–बल्ल कार्तिक–मंसिरमा राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले टुङ्ग्याएका थिए।

राजनीतिक प्रतिवेदनको टुङ्गो लगाइएपछि नेकपाले मंसिरभित्र त्यसलाई प्रकासन गरेर तल्लो तहमा पु¥याउने निर्णय गरेको थियो। तर, ५ महिना बित्न लागिसक्दा पनि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकासित भएर कार्यकर्ता पंक्तिमा पुग्न सकेको छैन।

केन्द्रीय सचिवालयले समेत अनुमोदन गरी प्रकासित गर्ने निर्णय गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादी जनयुद्धको योगदानलाई स्पष्टसँग स्वीकार गरेको छ। जस्तो कि, खण्ड ३ अन्तर्गत ‘नेपाली पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिः समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ शीर्षकमा भनिएको छ:

२००७ सालदेखिका विभिन्न सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष, झापा विद्रोह, माओवादी जनयुद्ध, उत्पीडित समुदायले चलाएका विभिन्न आन्दोलनले सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अर्थात् लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई मूलतः कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरुको नेतृत्वमा पूर्णता दिने वस्तुगत र आत्मगत आधार तयार ग¥यो।

एकातिर नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र वैधानिक संघर्षले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने अर्कोतिर तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा संगठित र आन्दोलित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्योे।

यसरी प्रतिक्रियावादी सामन्ती राज्यव्यवस्थालाई कमजोर पार्दै, लोकतन्त्रको स्थापना र पूँजीको विकास गर्दैै, समाजवाद तर्फ उन्मुख हुने अवस्था सिर्जना गर्नुका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आधार तयार भयो। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा रहेका नेकपा (एमाले) लगायतका सात राजनीतिक दल र जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीको आधारमा आ–आफ्नो ठाउँबाट दुवै शक्तिबाट सञ्चालित जनआन्दोलनले २००७ साल यताका सबै संघर्षको सञ्चित असरका रुपमा सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको अन्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो।

यसप्रकार नेपाली पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति प्रक्रिया र सारतत्व दुवै हिसाबले मौलिक रहेको छ। संसदीय र गैरसंसदीय संघर्ष, माओवादी जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको मौलिक एवं विशिष्ट प्रक्रियाबाट नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न भएको छ।

स्रोतका भनाईमा, जनयुद्ध शब्द राखिएका कारण अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकासित गर्न अरुचि देखाएका हुन्। टुङ्गो लागिसकेको र केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रकासित गर्ने निर्णय गरिसकेका कारण अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक यस विषयमा ओलीसँग ताकेता गरिरहे। तर, ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकासित नगरी टारिदिँदै आएका छन्।

‘प्रचण्डले छिटो प्रकासित गर्नुप¥यो भन्दा ओलीले ‘हुन्छ’ त भन्नु हुँदो रहेछ, तर त्यसपछि त्यत्तिकै थान्को लगाइदिने गर्नुभएको रहेछ’ नेकपाका एक बरिष्ठ नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘आफूलाई मन नपरेको कुरा गर्नै पर्ने भयो भने हुन्छ, हुन्छ भनिदिने तर, त्यो काम नगरी टारिदिने ओलीको स्वभाव रहेछ।’

पटक पटक अनुरोध गर्दापनि प्रकासनका लागि प्रेसमा पठाउन ओलीले आनाकानी गरेपछि प्रचण्डले आजकल प्रतिवेदन प्रकासनको प्रसङ्ग नै उठाउन छाडिसकेका छन्। यसरी जनयुद्ध शब्दका कारण केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन गरिसकेको प्रतिवेदन बालुवाटारमा त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ।