सरकारको निर्णय किन २४ घण्टा पनि टिक्दैन ?

वर्तमान सरकार दुईतिहाइको । आपसी खिचातानी, जनताको आक्रोश तथा केही भइपरि नआए ५ वर्षको लागि म्यान्डेड पाएको छ। जनताले नै ५ वर्ष सरकार चलाउनका लागि अनुमोदन गरी केपी ओलीलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार पठाएका हुन् ।

तर, जनताको भावनामा खेलवाड गर्दै अघि बढिरहेको ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार आज हो कि भोलि ढल्नेजस्तो भइसकेको छ। जनतामा वितृष्णा जागेको छ। सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै गएको छ । जुन २४ घण्टासमेत टिक्न पाउँदैन।

छानीछानी जनताविरोधी काममा अग्रसर भइरहेको सरकारको पछिल्लो कामले सिंगो मुलुक आजित भइसकेको छ। केही हनुमान कार्यकर्ताबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी नेकपाकै धेरैजसो नेता सरकारबाट आजित भइसकेका छन्।

मन्त्रीको व्यवहार, आचरण तथा गतिविधि पनि जनविरोधी भइरहेका छन्। उता प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार विष्णु रिमालको आइतबारको ट्विटले त मुलुकभरै तरंग ल्याइदियो। ट्विटमा उनले जानेर हो या कसरी हो छौंडा शब्द प्रयोग गरेका थिए जुन चौतर्फी आलोचित बन्न पुग्यो। सरकार असफल बनाउन तिनकै क्याबिनेटका मन्त्रीहरु, तिनकै सल्लाहकार तथा आसेपासेहरु नै अग्र मोर्चामा लागेको देखिन्छ। तिनीहरुकै कारण सरकारले गरेका निर्णयले २४ घण्टासमेत थेग्न नसक्ने अवस्था छ।

निर्णय गर्दै पछि हटेका सरकारका उदाहरण त कति छन् कति। तर पनि केही विषयलाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौं।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार २ मा नेपाल-भारत सीमा नाकामा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्र्याउने निर्णय गर्‍यो । तर कार्यान्वयनमा आएको ३ साता नबित्दै गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय फिर्ता लियो । विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल परीक्षण रोक्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीका लागि आफ्नै पार्टीको संसदीय दलभित्रसमेत भारी पर्यो। यही विषयले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भयो। उपभोक्ता अधिकारकर्मी सडकमा आए, विपक्षीको त प्रदर्शन हुने नै भयो।

साताअघि मात्र सरकारको एउटा निर्णय तत्कालै तुहियो। भारतीय फिल्म अवार्ड ‘आइफा’ का लागि स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय साता दिन नबित्दै ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आयो। यसमा सरकारको झन्डै १ अर्ब लगानी हुने कुरा आएसँगै चौतर्फी विरोधका आवाज घन्किए सरकार ब्याक भयो अर्थात् आफूले गरेको निर्णयमा अडिग हुन सकेन ।

सरकारको बचाउमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा खुलेरै लागे। सिंहदरबारमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमै उनले सरकारको १ रुपैयाँ पनि नलाग्ने दाबी गरिरहे। सामाजिक सञ्जालकै विरोध सरकारले थेग्न सकेन अनि आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको छ। अब यो कार्यक्रम हुने नहुने निश्चित पनि छैन, अवस्था अन्योल छ।

यसअघि गुठी विधेयकको त कुरै बेग्लै। जनताको आन्दोलनको हुन्डरीले सरकारलाई गलाउने मात्रै होइन थचक्कै बसालिदियो। राजधानीमा ठूलो प्रदर्शनसहितको आन्दोलन गरियो। देशैभरि यसका विरोधमा चर्का आवाज आए। सबै एकजुट भए सरकारको जनविरोधी कदमका लागि र सरकारले ठाउँका ठाउँ आफैंले गरेको निर्णयबाट ब्याक हुनुपर्यो। त्यतिमात्रै भएर सरकारकै पार्टी यानि नेकपाबाटै यसको विरोधमा चर्का स्वर आए र भुइँमै थच्चारियो सरकार।

गुठी विधेयकमा सबै गुठीलाई प्राधिकरण बनाएर त्यसै मातहत राख्ने प्रावधान प्रस्तावित थियो। त्यसले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कार र परम्परा समाप्त हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। झन्डै दुई साता आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभाबाटै फिर्ता लिनुपर्यो। यसबाट भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल त पंगु नै बनिन्। गुठी आन्दोलन चर्किइरहेकै बेला सरकारले एउटा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउने निर्णय लिएको थियो। गुठी विधेयककै आन्दोलन चर्किंदा त्यसमाथि मूल्यवृद्धिको आक्रोश अझ बढ्ने सम्भावना भएपछि २४ घण्टा नबित्दै सरकारले यो निर्णय पनि फिर्ता लियो , त्यो पनि बाध्य भएर।

मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो । निर्णयअनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा दिइँदै आएका प्रोत्साहन भत्ता हटाइएको थियो । २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता खाने कार्यालयहरू थिए । तर यो निर्णयमा सरकार लामो समय टिकेन । गत फागुनदेखि फेरि सरकारी कार्यालयहरूमा ४० देखि सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिन थालिएको छ । सुरुमा अख्तियारबाट भत्ता खुलाउन आग्रह भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले अख्तियारको भत्ता खुलाउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीबाटै निर्णय आएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे । सुरुमा अख्तियारबाट खुलेको प्रोत्साहन भत्ता अहिले भत्ता दिने पुराना सबै कार्यालयमा खुला भइसकेको छ । संसदमा पनि भत्ता खुलिसकेको छ।

गत वर्ष भदौमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन चलिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त सैन्य तालिम हुन लागेको धारणा राखे । त्यही समयमा नेपाली सेनाले भारतमा संयुक्त सैन्य तालिम लिन जान लागेको विज्ञप्तिमार्फत बाहिर ल्यायो । बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य तालिमको विषय पनि विवादमा पर्‍यो । लगत्तै सरकारले बिमस्टेक राष्ट्रहरूको सैन्य तालिममा नेपाली सेनालाई पठाउने निर्णय फिर्ता लियो ।

अघिल्लो वर्ष असारमा भारतका लागि राजदूतमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम तय भयो । संवैधानिक निकायको प्रमुख भएको व्यक्ति पुनः नियुक्तिमा जान मिल्नेरनमिल्ने भन्ने विवाद भएपछि सरकार यो सिफारिसबाट पनि फिर्ता भयो।

नियुक्तिको विवादित निर्णय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष दीगम्बर झाको हकमा पनि भयो । पूर्ववर्ती सरकारका सबै निर्णय खारेज गर्ने भनियो । त्यसमा झा पनि परे । पछि तिनै झालाई सरकारले पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरियो। उनको नियुक्तिमाथि नेकपाको स्थायी समितिमा नेताहरूले तीव्र विरोध गरे । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि सबैलाई हटाउन माग गरे । विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा पर्‍यो । त्यसपछि झालाई सरकारले राजीनामा दिन लगायो ।

वाइडबडी जहाज खरिदको प्रकरणपछि सरकार आफैंले जाँचबुझ गर्ने निर्णय गर्‍यो । संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको विषयमा सरकार आफैं अघि सरेर जाँचबुझ गर्न खोजेपछि त्यसको पनि विरोध भयो । अख्तियारको क्षेत्राधिकार पर्ने विषयमा सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय के हो भन्नेमा प्रश्न उठ्यो ।

सरकारले निर्णय त गर्‍यो, तर त्यो छानबिनका लागि बनाइएको भनिएको टोलीलाई थप कुनै निर्देशन दिइएन । यानि आफ्नै निर्णयबाट फेरि एकपटक सरकार ब्याक भयो। सरकारको यो निर्णय अहिले अलपत्र परेको अवस्था छ।

विवादको भुमरीमा सरकार

संसदमा पेस भएका दर्जन विधेयक विवादमै छन्। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेको सरकारले यसलाई कसरी सल्टाउने भन्ने भालुको कन्परो बनेको छ। पत्रकार महासंघ स्वयं आन्दोलित बनेपछि आफ्नै दलका नेता तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफललाई तीव्र बनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि विवादित बनेको छ । यस्तै विवादित बनेका विषयमा वन विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी निर्णयमा विवाद छ ।

कतार भिसा सेन्टर खोल्न सुरुमा श्रम मन्त्रालयले रोक्यो, पछि परराष्ट्रले खोलिदियो । चिनी आयात रोक्ने निर्णय भयो । यसमा प्रधानमन्त्रीले नै व्यापारीले झुक्याए भनेर आफ्नै निर्णयको औचित्यमा आफैं प्रश्न उठाए। यस्तै युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनले नेपालमा गरेको सम्मेलनको विवाद पनि सरकारको टाउको दुखाइ बन्यो ।

चौतर्फी चेपुवामा रहेको सरकारले मेलो पुर्याएर गतिविधि चलाउन नसक्दा विदादित बनेको विश्लेषकहरु बताउँछन। राजनीतिक विश्लेषकहरु नै यो सरकारको आयु ५ वर्ष टिक्नेमा सन्देह गरिरहेका छन्। उसो त नेकपाकै केही नेता यो सरकार ढालेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने जमर्कोमा छन् । यही जमर्कोमा दाहाल पनि खुब लागेका छन्।

कसरी हुन्छ सरकार असफल बनाउने र आफू पुन: सत्तामा जाने दाहालको दाउ प्रधानमन्त्री ओलीले बुझे पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनी निरिह देखिएका छन्। चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन्। क्याबिनेटका मन्त्री, कार्यकर्ता, नेता सबैको साथ पाउन छाडेका छन्। यसर्थ ओली एक्लिएका छन् । अब उनको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ, अब नयाँ सरकार नयाँ शिराबाट आउने पक्का छ, नेकपाकै एक नेताको टिप्पणी छ।