उद्योग बन्द गरेरै भएपनि भुक्तानी गर्न भनेको बक्यौता नपाएपछि फेरी आन्दोलनमा उँखु किसान

शनिवार साँझ करिब २५ उँखु किसानहरु आन्दोलनका लागि काठमाडौँ उत्रिए । पुनः आइतबार बिहान करिब २०० थप किसान आउने उनीहरुको भनाई थियो । आज आइतबार बिहान ११ बजेदेखि शनिबार आएका र आइतबार आएका किसान आन्दोलनरत छन् । गत वर्ष काठमाडौंमा आएर सडक संघर्ष (आन्दोलन) गरेपछि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले किसान र उद्योगीलाई राखेर उखु बिक्रीबापतको रकम चिनी मिलले भुक्तानी गर्ने सहमति गराएका थिए । तर केही रकम भुक्तानी भएपनि आन्दोलनको समय ढल्दै गएपछि उद्यागीहरुपनि सेलाउँदै गए, किसानहरुले अझै पनि पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनन् ।

चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको मूल्य वर्षौँसम्म कुर्दा पनि नपाएपछि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएको आन्दोलनरत किसानहरुको भनाई छ । ‘खेतमा काट्ने वेला भएको उखु छाडेर आन्दोलन गर्न काठमाडौं धाएका छौँ,  साह्रै दुःखी छौँ । ’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भने ।

‘हामी सित्तैमा माग्न हिडेका त हैनौँ, आफ्नै पशिनाको मुल्यमाग्न पनि यति कष्ट गर्नुपरेको छ’ भन्दै उनले थपे ‘हामीले अरू कुनै पैसा मागेको होइन, खेतमा मिहिनेत गरेर उब्जाएको उखु बिक्री गरेबापतको पैसा उद्योगीसँग मागेको हो,’ त्यो पैसा बारम्बार माग्दा पनि नपाएपछि सरकारको साथ खोज्यौँ, तर सरकारले समेत बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनका लागि हिँड्नुपरेको छ ।’

आन्दोलनरत किसानले यो आन्दोलन अन्तिम लडाइँ रहेको समेत बताउका छन् । उनीहरुले भने गत वर्ष पुसमा पनि आन्दोलन गरेर पैसा फिर्ता पाउने उधारो सहमति गरेर गाउँ फर्कियौँ, तर अहिलेसम्म पुरा रकम पाएनौँ  त्यसैले यसपटक पूरा रकम लिएर जाने निधोका साथ काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छिरेका छौँ । अब भने किसानहरु उधारो कागजमा पनि नर्फकर्ने बताएका छन् । एक किसानले भने ‘अब आश्वासन होइन, पैसा लिएर मात्र फर्कन्छौँ,।’

गत वर्षपनि किसानहरु त्यत्ति सस्तो आश्वासनमा आन्दोलन छोडेर घर फर्किएका भने होइनन् । सरकारले उद्योगहरुले उद्योग नै बेचेर भएपनि किसानको बाँकी रकम भुक्तान गर्ने आश्वसान दिएपछि फर्किएका हुन् । मन्त्रालयको आश्वासन अनुसार किसानले गत वर्ष माघ ७ गतेभित्र नै सोही रकम पाउनुपर्ने हो । 

सोही आन्दोल मत्थर पार्नको लागि सरकारले किसासँग गत वर्ष पुस १८ गते ५ बुदेँ सहमति गर्योः 
यस्तो थियो सम्झौता पत्रः 

१ नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्य बमोजिमको उखु किसानहरुे सम्पूर्ण बक्यौँता रकम चिनी उद्योगीहरुले २०७ माघ ७ गते भित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यावस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वयन र सहजीकरण गर्ने । 

२ उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकतव बढाउने किसानहरुलाई समयमै मल, बीउ, लगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मानिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्न सक्ने बनाउन चिनी उद्योगहरको सहउत्पादनको उपयोग, उखु वापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालु पुँजी र नगद प्रवाहको व्यावस्थापनका उपाए सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु  खरिद बिक्रि गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अभ्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु, चिनी उद्यागी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदलको गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने । 

३.नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदान बापतको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै प्रर्याप्त रकम निकासको लागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय अनुरोध गरी पठाउने । 

४. उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या–गुनोसो भए उखु किसान र उद्योगहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यावस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने । 

५. भुक्तानीका लागि काठमाडौँमा आइ सरकार समक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरुले आजैबाट ध्यानाकर्षणका गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने 

उल्लेखित बमोजिमका निर्णय अघिल्लो बर्ष नै भएको भएपनि किसानहरु भने  अझैमार्कामा रहेका छन् । अझैपनि सर्लाही, रौतहट र नवलपरासीका किसानको सोही तीन जिल्लाका ६ मिलले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी नै रहेको छ । 
किसानबाट खरिद गरेको उखुबाट उत्पादित चिनी बेचेर उद्योगीले नाफा लिइसकेका छन् । तर, उखु बिक्री गरेका किसानले भने ऋणको भरमा उखु लगाए अब स्याहार्ने बेला भयो उस्तै परे त्यो पनि ऋणमाथि नै होला । 

देशभर सञ्चालित १३ मध्ये ६ वटा उद्योगले भुक्तानी नदिएर किसानलाई दुख दिएका हुन् । किसानका अनुसार कुल ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । त्यसमध्य कतिपय उद्योग भने बन्द भइसकेको अवस्था छ । जसमध्य सबैभन्दा बढी ३५ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको रौतहटको श्रीराम सुगर मिल अहिले बन्द छ । सो मिलको चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर किसानलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

त्यस्तै, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उद्योग सो क्षेत्रमा ०७१ मा स्थापना भएको र सोही वर्षदेखिको बक्यौता तिर्न बाँकी रहको देखिएको छ । यो मिल चालू सिजनमा सञ्चालन गरी उखु क्रसिङ गर्ने र त्यसबाट उत्पादित चिनी बिक्री गरेर बक्यौता भुक्तानी गर्ने मिल व्यवस्थापनको रणनीति छ ।

सर्लाहीकै गोडैता नगरपालिकामा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्नु छ । त्यसमा पनि न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ कम भुक्तानी दिने किसानसँग सहमति भएको छ । यद्यपी यसरी पनि किसानलाई ठगेको छ । त्यसमाथि पनि सरकारी कार्यालयमा सबै रकम भुक्तानी दिएको दाबी मिल प्रशासनले गरेको छ ।

त्यस्तै, स्वर्गीय उद्योगी मनीष अग्रवालले सरकारबाट लिजमा लिएर सञ्चालन गरेको नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको किसानहरूको भनाइ छ । अग्रवालको दुई वर्षअघि निधन भएयता भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो । 

अहिले सो मिल सुनीता गोयलले सञ्चालन गर्दै आए पनि भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दै आएको किसानको भनाई छ । नवलपरासीकै इन्दिरा सुगर मिलले ८ करोड र बागमती खाँडसरी मिलले ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसानहरूले बताएका छन् । 

तर यता मन्त्रालय स्रोतले भने ६९ करोडमात्र भुक्तानी बाँकी रहेको तथ्याकं देखाएको छ । जसअनुसार लुम्बिनी चिनी मिलले ८ करोड ४१ लाख, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड ७० लाख, अन्नपूर्ण सुगर मिलले २९ करोड २० लाख र श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

यो पनि मन्त्रालयले आफै चासो देखाएर खोजी भएको भने हैन, सरकारको आश्वासनपछि आन्दोलन छोडेर किसान गाउँ र्फकेसँगै मन्त्रालयपनि यो विषयमा निदायो । यहि निदायको सरकारलाई किसानहरू २३ कात्तिकमा काठमाडौं आएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बक्यौता भुक्तानी नभए आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

समितिको भोलीको तयारी के ? 
उखु किसान संर्घस समितिले आन्दोलन आजभन्दा भोली शसक्त हुने जनाएको छ । समितीका सचिव हरिश्याम रायले आफुहरु यो आन्दोलबाट पुर्ण भुक्तानी नलिएसम्म आन्दोलनको रुप झन् बढाउँदै जाने बताएका छन् । उनले भने सरकार पक्षले आजपनि आफुहरुलाई आन्दोलन नगर्न आग्रह गर्दै छलफलमा जाने बताएपनि आफुहरु भने भुक्तानी नलिएसम्म नजाने बताएका छन् । रायले भने हामीले १ वर्षको समय दिएका हौँ अब समय दिन सक्दैनौ सरकारले अझैपनि अटेरी गरेमा भविष्यमा ठुलो क्षति व्यर्होनुपर्ने छ ।’