मुख्य २ कारण : जसले नेकपालाई रसातलमा झार्न ओलीलाई उक्साए

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति तरगिंत बनेको छ । यससँगै मुलुकको कार्यकारीको रुपमा यसरी संसद विघटन गर्ने मुलुकको कार्यकारीमध्ये प्रधानमन्त्री ओली चोथो व्यक्ति बनेका छन । २०१७ पुष १ गते राजा महेन्द्रबाट, २०५१ को असारमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट र २०५९ मा शेरबहादुर देउवाबाट यो पटक झै संसद विघटन गरिएको थियो ।

माथिका तीनवटै घटना मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको अवस्थामा घटेका भएपनि यो पटक भने आफ्नै पार्टीको झन्डै दुुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर देशलाई अनिश्चयको भूमरीमा धेकेलिदिएका छन् । संसद विघटन गरेर नयाँ चुनावको मिती तोकिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई उनको पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

संविधानविदहरुले ओलीले गरेको संवैधानिक ‘कु’ लाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिने र उनले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेकोले असफल हुने बताएका छन् । ओलीले आफ्नै राजनीतिक विगतको ख्याल नगरी नेकपा र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि गम्भीर प्रहार मात्रै गरेका छैनन, नेपाली जनताले दशकौंदेखि लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको अपहरण हुने सम्भावनासमेत बढाएका छन् । त्यस्तै उनको कदमबाट संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, बहुलवाद र धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि माथि पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ ।

शक्तिको भोक

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै केपी ओलीमा शक्तिको भोक पलाएको आभास हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामै उनले अर्थ र गृह मन्त्रालयमातहतका केही निकाय सीधै आफूमातहत ल्याएर आम जनतामा त्यसको संकेत गरेका थिए । खासगरी सरकारका केही विभागहरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई उनले आफ्नो मातहतमा सारेका थिए ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याएपछि ओलीले आफ्ना विरोधी नेताहरूको निगरानीमा त्यहाँको जनशक्ति दुरुपयोग गराएको नेकपाकै नेताहरु आरोप लगाउने गर्छन् । आफू मातहत ल्याइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेर ओलीले शक्ति सञ्चयको अभिष्ट राखेको प्रष्ट हुन्छ ।

उता केही कानुन निर्माणका क्रममा पनि ओली सरकारले प्रेसदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विशेष सेवा विधेयकमा त फोन नै ट्यापिङको अधिकार दिन लगाइयो । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका प्रावधान राखिए ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकारसमेत कटौती हुने गरी विधेयक अगाडि बढाइयो । उच्च अधिकारीहरुका अनुसार आफ्नो ३४ महिने कार्यकालमा ओलीले निजामती क्षेत्र तथा सुरक्षा निकायलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राखे । संवैधानिक निकाय र अदालतमा समेत हस्तक्षेप बढेकोबाट पनि ओलीमा शक्तिको मोह कति छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

सरकार सञ्चालनमा मात्रै होइन, पार्टीमा समेत ओलीले विधि पद्दति, बैठक तथा बैठकले गरेका निर्णय जहिल्यै अस्वीकार गर्दै आए । बैठकबाटै उठेर हिंडिदिने, कमिटीले गरेको निर्णय नमान्ने, बहुमतलाई निषेध गर्ने र आफैले गरेको सहमति समेत नमान्ने गरेर सबथोक आफै भएको सन्देश दिइरहे ।

यसरी उनले त्यत्रो पार्टी र निकै अनुभवी तथा समकक्षी नेताहरुसँग पनि किन सल्लाह र परामर्श आवश्यक ठानेनन भने आजको नेकपाको सफलताको मुख्य कारण आफू मात्रै रहेको भ्रम र त्यसैका कारण उनमा उत्पन्न घमण्डले कसैलाई आँखा नै नदेख्ने बनाइसकेको थियो । त्यसैकारण ओलीले संसद विघटनसम्मको विकल्प रोज्नु भनेको पछिल्लो समय पार्टीमा निकै अल्पमतमा परेको अवस्था र उता शक्तिको भोकको उन्माद चढेको अवस्थाको संयोग नै हो ।

भारतीय गुप्तचर संस्था रअ र भाजपाको सक्रियता

केपी ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परेर सरकारको नेतृत्वबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आएकै बेला अचानक नेपालमा भारतीय उच्च अधिकारीहरुको सक्रियता बढ्यो । खासगरी गत जेठ २ गते भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेले एक कार्यक्रममा नेपालले अरु कसैको उक्साहटमा भारतले लिपुलेकसम्म निर्माण गरेको सडकको विरोध गरेको बताएपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारतको कडा विरोध गरे र त्यसपछि नै नेपालमा भारतीय अधिकारीहरुको आउजाउ बाक्लियो ।

पोखरेलले एक अन्तरवार्तामा भारतको कडा विरोध गरेकै कारण उनको रक्षा मन्त्रालय खोसेर विना विभागीय उपप्रधानमन्त्रीमा थन्क्यायो । रक्षामन्त्रीको बोलीका कारण प्रधानमन्त्रीको भारतीय पक्षले कडा विरोध गर्यो । पछि भारतकै रुचिअनुरुप ओलीले पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयबाट हटाएको हल्ला पनि चल्यो ।

कतिसम्म भने पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयबाट हटाइएको एक साता पनि नबित्दै भारतीय गुप्तचर संस्था रअ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरे । राति ३ घण्टा गरिएको गोप्य वार्तापछि सत्तारुढ नेकपासहित बाहिर पनि व्यापक विरोध र चर्चा भयो । गोयल फर्केको दुई सातापछि फेरि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरभणे नेपाल आए । गोयल र नरभणेले प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश ओलीलाई सुनाएर गएको प्रचार त गरियो तर भित्री संवाद वा वार्ताहरुबारे भने केही सार्वजनिक गरिएन ।

स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेको भ्रमणपछि लगत्तै फेरि ११ मंसिरमा भारतीय परराष्ट्र सचिव हषवर्धन शृंगला नेपाल आए । तर भारतीय उच्च अधिकारी नेपाल आउने क्रम यहीं रोकिएन बरु गोयल, नरभणे र शृंगलापछि २५ मंसिरमा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालले नेपाल भ्रमण गरे । उल्लेखित भ्रमणहरुबारे केहीको नपालमा विरोध भयो भने कुनैलाई सरकारी निकायका केही व्यक्तिको निमन्त्रणामा भनेर मिलाइयो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निमन्त्रणामा नेपाल आएका भनिएका चौथाइवालले प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै होइन, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाका साथै जनता समाजवादीका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग पनि भेटवार्ता गरेर फर्किए । उनी फर्किएको दुई साता नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेका छन् र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेका छन् । साथै नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता शुरु भएको छ ।

संसद विघटनको घटनाले दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको कम्युनिष्ट पार्टीको छवि जनता माझ धमेलिएको मात्रै छैन, स्वयं केपी ओलीलाई निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासक बन्न खोजेको र संविधान तथा विद्यमान व्यवस्था विरोधी नेताका रुपमा चित्रण पनि गरेको छ ।