प्रचण्डलाई देखाउन पाँच मन्त्री, अष्टलक्ष्मीलाई रोक्न विद्याको अस्त्र

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माधव नेपाललाई प्रचण्डको सामान्य कार्यकर्ता भन्नुभएको छ । उहाँले नेपाल प्रचण्ड पक्षमा गएपछि यसरी व्यङ्ग्य गर्नु भएको हो । नेपाललाई देखाउनकै लागि र भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्न उहाँले प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ । साहले नेकपा प्रचण्ड समूहले माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन लाग्दा विरोधसमेत गर्नु भएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट उहाँले क्याम्प परिवर्तन गर्नुभयो । साह रौतहटमा बलियो संगठन बनाउने नेता हुनुहुन्छ । दुई नम्बर प्रदेशमा शाहको पकड बलियो छ । भविष्यमा माधव नेपाललाई चुनौती दिइरहन साहको भूमिका हुने देखेर नै ओलीले सहरी विकास मन्त्री बनाएर आफ्नो पक्षमा पार्नु भयो । आईतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चालेपछि सात जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।

तीमध्ये पाँच जना पूर्व नेकपा माकेका र दुई जना पूर्व एमालेका हुन् । ती पाँचै स्थानमा पूर्व नेकपा माकेका नेतालाई ओलीले मन्त्री बनाउनु भएका हो । राजीनामा दिनेमा वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, विना मगर र रामेश्वर राय यादव पूर्व नेकपा माकेका हुनुहुन्छ भने योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल पूर्व एमालेका ।

ओलीले टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जामन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । रायमाझी अर्घाखाँची र आसपासका जिल्लामा राम्रो जनाधार भएका नेता हुनुहुन्छ । प्रचण्डसँग उहाँ लामो समययता असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो ।

प्रचण्डको कोटाबाट ओली सरकारमा मन्त्री बन्न नपाएकोमा असन्तुष्ट उहाँलाई पनि ओलीले स्वपक्षमा पार्नुभयो । खानेपानीमा मणिचन्द थापा विगतमा प्रचण्डबाट जनयुद्धकालमा कारबाहीमा पर्नु भएको थियो । उहाँको अस्थिर राजनीतिक चरित्रलाई बुझेको ओली पक्षले आफ्नो क्याम्पमा तान्यो । 

श्रममा गौरीशंकर चौधरी विगतमा पनि मन्त्री हुनुभएको थियो । उहाँ प्रचण्डनिकट मानिनुहुन्थ्यो । तर, ओलीले साथमा ल्याउनुभयो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाइनु भएका सिन्धुपाल्चोकका दावा लामा रामबहादुर थापाको कोटाबाट मन्त्री बन्नुभयो । अग्नि सापकोटाका लागि भविष्यमा दाबा चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ ।

यसबाबहेक सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना ओलीको साथमा विगतदेखि नै लाग्दै आउनु भएको हो । प्रेमबहादुर आले वन, जुली महतो महिला र विमला विक उद्योगराज्यमन्त्री बनाइनुभयो । यी सबै ओली पक्षका हुनुहुन्छ । जुलीले रघुबीर महासेठका कारण मन्त्री पाउनु भयो । स्थायी कमिटी सदस्य महासेठ ओली पक्षमा रहनु भएको छ ।

जिम्मेवारी हेरफेर भएका मन्त्रीमा ह्दयेश त्रिपाठी सामान्य प्रशासनबाट स्वास्थ्य, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सहरी विकासबाट शिक्षा, भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यबाट पर्यटन, पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्थाबाट कृषि, डा।शिवमाया तुम्बाहाम्फे कानुनबाट भूमि व्यवस्था, लीलानाथ श्रेष्ठ महिला बालबालिकाबाट कानुनमा छन् ।  

श्रेष्ठ, ढकाल र अर्याल ओलीका निकै नजिकका मन्त्री हुनुहुन्छ । तुम्बाहाम्फेप्रति ओली असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँको मन्त्री पद हेरफेरमा एनसेलको कर काण्ड जोडिएको छ । 

अष्टलक्ष्मीलाई रोक्न विद्याको अस्त्र

यतिबेला अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ । नेकपाको प्रचण्ड समूहले उहाँलाई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावसहित निवेदन दर्ता गरेको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावसहितको यो प्रस्तावमा शीतलनिवासको चासो बढी छ किनभने डोरमणि पौडेल हटेमा अष्टलक्ष्मीको सम्भावना रहन्छ । उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुनेछ–जुन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी चाहनुहुन्न ।

तत्कालीन एमालेमा दुई महिना नेताबीच खुबै प्रतिष्पर्धा हुन्थयो । एउटा पक्षमा भण्डारी हुनुहुन्थ्यो भने अर्को पक्षमा अष्टलक्ष्मी । भण्डारी मदन भण्डारीको विरासतको राजनीतिबाट उदाउनु भएको हो । मदनको रहस्यमय मृत्युपछि उहाँले निकै संघर्ष गर्नुभएको थियो । अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि पञ्चायतकालमै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निकै दुःख गर्नेमध्ये पर्नुहुन्छ ।

उहाँले पछिल्लो समय राजनीतिमा पति अमृत बोहरालाई पनि उछिन्नुभएको छ । कुनै बेला विद्या भण्डारी केन्द्रीय सदस्यमा सीमित हुँदा अष्टलक्ष्मी स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

भण्डारी राजनीतिबाट टाढा भएको अवस्थामा पनि शाक्य नेकपाको समितिमा निरन्तर हुनुहुन्थ्यो । तर, राजनीतिले यस्तो अवस्था बनाइदियो–पूर्वमन्त्री शाक्य प्रदेशसभा सांसदमा सीमित हुनुहुन्छ भने भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ ।

बागमती प्रदेशको मुयमन्त्री बन्ने दौडमा शाक्य पाखा लगाइनुभयो । यसमा पनि भण्डारीकै भित्री भूमिका रहेको थियो । एकीकरणपछि नेकपा बन्यो । प्रचण्ड र ओलीको भागबण्डाले माधव पक्षले कतै पनि मुख्यमन्त्री पद पाएन । यतिसम्म कि मन्त्री पद पनि प्रदेशमा खासै पाएन । अष्टलक्ष्मीले प्रम ओलीको आलोचना गर्न थाल्नुभयो ।

उहाँ भण्डारीको नामै सुन्न चाहनुहुन्न । अहिले नेकपाका प्रदेशसभा सांसद संख्या ८० जना रहेकोमा ४५ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको शाक्य अघि बढ्ने निश्चित छ । उहाँले मुख्यमन्त्री भएर विश्वासको मत लिन ५६ जना सांसदको समर्थन पाउनुपर्छ । 

अहिलेको हस्ताक्षरअनुसार ११ जना अपुग संख्या हो । तर, अष्टलक्ष्मी रोकिने सम्भावना फेरि देखिएको छ । प्रदेशमा राजनीति अस्थिरतासँगै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेशसभाको निलम्बन या विघटन पनि गर्न सक्ने देखिन्छ ।

ओलीले यसअघि नै प्रदेशहरुमा अविश्वासको प्रस्ता आएमा आफूले पनि कडा कखम चाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ । यसकारण पनि उहाँले राष्ट्रपतिाई अनुरोध गरी प्रदेशसभा नै निलम्बन या विघटनको कदम चाल्न सक्ने सम्भावना औंल्याएको छ ।

संविधानको धारण ३ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ, विमर्शमा उल्लेख छ  ।

त्यसका लागि प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधिनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमका कार्य भएको अवस्थामा भनिएको छ । विघटनलाई संघीय संसद्ले बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । अहिले संसद् विघटन भइसकेको छ ।