कसैलाई मन्त्री र कसैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइदिने आश्वासन बाँड्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले प्रदेश सभाका सांसदहरुलाई आफूतिर तान्न थालेको छ । प्रदेश नं. १ र बागमती प्रदेशमा सो समूहका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सांसदहरु तान्ने क्रमलाई तीब्रता दिइएको छ ।
नेकपाका सांसदहरुले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । नेकपाले ती दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री हटाएर १ नम्बरमा भीम आचार्य र बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सारिएको छ ।
यी दुई प्रदेशमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्ष बलिया छन् । बागमती प्रदेशमा नेकपा बलियो देखिएको छ । १ सय १० जना सांसद रहेको प्रदेश सभामा प्रचण्ड नेपाल समूहका ४५ जना सांसद छन् ।
यो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको २२ जना सांसद छन् भने विवेकशीलका तीन, राप्रपाका दुई, नेमकिपा र स्वतन्त्र एक एक जना छन् । पछिल्लो पटक भने यो प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली समूहले पहिला प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेका दुई सांसदलाई आफूतिर तान्न सफल देखिएकोछ ।
काठमाडौं ७ (ख) का सांसद प्रकाश श्रेष्ठ र चितवनका सांसद कृष्ण भुर्तेललाई ओली समूहले आफूतिर तानेको छ । यी दुवै सांसदलाई प्रदेश सरकारको मन्त्री बनाउनुका साथै केन्द्रीय सदस्य बनाउने आश्वासन दिएर आफूतिर तानिएको बुझिएको छ ।
काठमाडौंका सांसद श्रेष्ठ मन्त्री बन्नकै लागि ओली समूहतिर लागेको बताइन्छ । सुरुमा ओली समूहतिर रहे पनि बीचमा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यनिकट रहेका श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने प्रयत्न पटक पटक गरे पनि असफल हुँदै आएका थिए ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा राख्ने विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेलले गरेको लबिइङलाई समेत उनले साथ दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीको लबिइङमा सघाउँदा मन्त्री पाइने आश्वासन पाए पनि उनलाई मन्त्री भने बनाइएन ।
प्रदेश नं. १ मा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो बचाउका लागि सम्भावित कदमहरु चालिसकेका छन् । उनले प्रचण्ड नेपाल पक्षका १३ सांसदलाई निलम्बन गरेर आफ्नो पद कायम राख्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
तर, सो प्रदेशका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई भने सो जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । बहुमत सांसदहरुको भावनाविपरीत उनले भूमिका खेलेको हुँदा सो जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो ।
नेकपाको कार्यविभाजन : पोखरेल र गुरुङ हटाइए
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनका पदाधिकारीको कार्यविभाजन नयाँ मोडलबाट गर्नेगरी तयारी अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड लत्याएर पार्टीको ठूलो पंक्ति निष्क्रिय हुनेगरी पार्टी सञ्चालन गर्दा विभाजनकै तहसम्म पुगेको अनुभवका आधारमा नेकपाले नयाँ मोडलबाट कार्यविभाजन र एकताको बाँकी काम टुंग्याउनेगरी गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा आइतबार र सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले कार्यविभाजन र एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउन अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बाह्र सदस्यीय शक्तिशाली कार्यदल बनाएको छ ।
कार्यदलमा नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, गोकर्ण विष्ट, बेदुराम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, जनाद्र्धन शर्मा, लीलामणि पोखरेल, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेतलगायत नेताहरू रहेका छन् ।
यो कार्यदलले मंगलबारबाट निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा कार्यविभाजन र एकीकरणको बाँकी काम टुंगो लगाउनेगरी गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । एक हप्ताभित्रै गृहकार्य सकिएपछि स्थायी समिति बैठकबाट अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।
खासगरी पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भागबन्डालाई आधार मानेर ओली समूहमा लागेका व्यक्तिहरू रिक्त रहेको स्थानमा पदपूर्ति गर्नेगरी कार्यदलले गृहकार्य गर्ने बताइएको छ ।
जसअनुसार पूर्वएमालेको रिक्त रहेको स्थानमा पूर्वएमालेबाटै र पूर्वमाओवादीको रिक्त रहेको स्थानमा पूर्वमाओवादीबाटै पदपूर्ति गर्नेगरी विधि बनाउन लागिएको बताइएको छ ।
‘अपवादबाहेक अधिकांश रिक्त रहेका पदहरूमा त्यसैलाई आधारमा पूर्ति गर्ने मोटामोटी सहमति छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले बुधबारसँग भने । पहिलो चरणमा यो काम सकिएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको पदपूर्ति, स्थायी समिति, सचिवालय बिस्तार र महासचिव चयनलगायतको काम सम्पन्न गर्ने नेकपाको तयारी छ ।
बैठकले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरूमा पदाधिकारीहरू हेरफेर गरेको छ । जसअनुसार गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल र सहईन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य तुलबहादुर गुरुङ र सचिव श्रीमाया थकालीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीलाई तोकिएको छ ।
विभाजनअघि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल इन्चार्ज थिए । उनीहरू दुवै ओली समूहको नेकपामा खुलेका छन् ।
त्यस्तै, यसअघि गण्डकी प्रदेशको सहइन्चार्ज रहेका प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङ र सचिव गोविन्द नेपालीलाई पनि बैठकले जिम्म्मेवारी मुक्त गरेको छ । उनीहरू पनि ओली समूहतिरै लागेका छन् ।
पार्टी एकतापछि तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका गुरुङ र पोखरेललाई इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट हटाएर विधि र प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश १, २, वाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी भने तत्काल हेरफेर भएको छैन । तथापि, ती प्रदेश नेतृत्वबारे पनि कार्यदलले नै निर्णय गर्नेछ ।
त्यस्तै, बैठकमा २३ माघसम्मका लागि घोषित प्रतिगमनविरोधी संघर्षका कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल भएको स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले जानकारी दिए । स्थायी समिति बैठकमा आठ एजेन्डा छलफलका लागि प्रस्तावित छन्, बुधबारमा उल्लेख छ ।
संघर्षका कार्यक्रम, ओली गुटको विभाजनकारी कदमले पारेका प्रभाव, प्रदेशसभा र सरकारबारे, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठन र मोर्चाका पदाधिकारीका सम्बन्धमा तथा पार्टी एकताको कार्यभारलगायत विषय छलफलका लागि प्रस्तावित भए पनि अर्को बैठक भने कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै बस्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया