कांग्रेसको आवाजै नसुनी राष्ट्रियसभाबाट भूमि विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारितसँगै भूमाफियाको प्रभाव बढेको आरोपमा झेलिरहेको उक्त विधेयक बैठकका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दागर्दै मंगल बसेको बैठकले पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पठाएको जस्ताको तस्तै पारित भएको कांग्रेसले जनाएको छ । संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने अडान कांग्रेसले लिएको थियो । तर कांग्रेसका अनुसार अब किसानलाई नभई भूमाफियालाई पोस्ने काम विधयेकले गर्नेछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको व्यापक विरोधका बाबजुद बहुमतका आधारमा विधेयकलाई पारित गरेको हो । संशोधन विधेयकले फर्म, कम्पनी, उद्योगका नाउमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जोडेकालाई वैधानिकता दिने, सार्वजनिक जग्गासँग सट्टापट्ट गर्न सकिने र सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेकालाई जग्गा दिने जस्ता प्रावधानलाई राष्ट्रियसभाले समेत अनुमोदन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले भदौ ३ गते पारित गरेको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकाकारले ‘तोके बमोजिम’ शुल्क लिएर राख्न दिने प्रावधानसहित पारित गरेकोमा सोही प्रावधानलाई नसच्याई पारित गरेको हो ।

कांग्रेस सांसदद्वारा भत्सर्ना

भूमाफियाको रजाई हुने गरी विधयेकले बाटो खोलिएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पारित विधयेक भत्सर्नायोग्य गरेको बताए । विधेयकले विभिन्न तरिकाले लुकाइएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने काम यो विधेयकले गरेको र सरकारले नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचारको मुहान खोलेको बताए । बहुमतको आडमा सरकारले भूमाफियाको पक्षमा काम गर्ने विधयेक पारित गरेको सांसद अधिकारीको भनाई छ ।

अनलाइनपाना डटकमसँगको कुराकानीमा सांसद अधिकारीले भने, ‘बहुमतको आधार देखाएर सरकारले भूमिको व्यवस्थापन सम्बन्धी ल्याएको गलत विधेयक पारित गरेको घोषणा गरेको छ । हाम्रो यसमा गम्भीर असहमति छ । जहाँबाट पनि विरोध गछौं ।’

यसअघि नै विप्लव नेकपा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का केद्रीय संयोजक राजु कार्कीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार ल्याएको भूमि विधेयक किसान र वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको विरुद्धमा रहेको भन्दै आपत्ति जनाइसकेका छन् । किसानविरोध उक्त विधयेक फिर्ता लिन माग गर्दै फिर्ता नभए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए ।

२०७६ साल असार मसान्तभन्दा अघि सरकारको स्वीकृत नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले राखेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा एकपटकका लागि आवश्यक दस्तुर लिएर छुट दिने सकिने व्यवस्था पारित विधेयकमा गरिएको छ ।