निजी मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शास्त्र अध्ययनरत एमबीबीएस पढाइका लागि विद्यार्थीहरुबाट उठाइएको अवैध शुल्क फिर्ता नगर्ने जिद्दी दोहोर्याएर सरकारले शुल्क फिर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटमलाई धोती लगाइदिएका छन् ।
सरकारले तोकेको भन्दा लाखौं रुपैयाँ अवैध रुपमा विद्यार्थीबाट उठाएको पाइएको भन्दै उक्त शुल्क फिर्ता गर्न चौथोपटक आज मंगलबारसम्मको लागि २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।
अल्टिमेटम गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, गृहसचिव नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसहितको बैठकले सोमबार दिएको थियो । २४ घण्टाभित्र अवैध रुपमा उठाइएको शुल्क फिर्ता नगरिए ठगी गर्ने डेढ दर्जनभन्दा बढी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई ठगी अभियोगमा पक्राउ गर्ने चेतावनी दिइएको थियो ।
तर २४ घण्टा नबित्दै मंगलबार दिउँसो शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर अवैध शुल्क असुल्का आरोपित मेडिकल कलेज संचाकहरुले आफूले उठाएको रकमबाट लागेको राजश्व र कर तिरिसकेको तर्क गर्दै अवैधरुपमा उठाइएको रकम विद्यार्थीलाई फिर्ता नगर्ने अडान पत्र बुझाएरै राखेका छन् ।
शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएको पत्रमा उनीहरुले शैक्षिक सत्र २०७४–७५ र २०७५–७६ मा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने जनाएका हुन् ।
सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोके पनि मेडिकल कलेजहरुले प्रति प्रतिविद्यार्थीसँग ६ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम लिएको पाइएपछि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ ।
मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीलाई बाध्यकारी बनाएर अवैध रुपमा रकम असुलेको भन्दै फिर्ताको माग गर्दै गत भदौ ५ गतेबाट एमबीबीएस लगायत कोर्स अध्ययनरत विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् ।
विद्यार्थीबाट उठाएको रकमबाट कर्मचारीलाई बोनस समेत खुवाइसकेको र कर तिरिसकेको दाबी गर्दै रकम फिर्ता नगर्ने जिद्दी गरेका छन् । अवैध शुल्क समायोजन गर्न दिएको पटकपटकको निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेपछि अन्तिम पटकभन्दै सरकारले सोमबार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो ।
मंगलबार सरकारलाई नै पत्र बुझाएर अवैध शुल्क फिर्ता नगर्ने अडान दोहोर्याएका मेडिकल कलेज संचालकप्रति सरकार ‘एक्सन’मा उत्रन्छ कि खुट्टा कमाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया