Logo

प्रमुख समाचार

राजतन्त्र फर्काउन दिल्लीमा सम्झौता भएको आशंका



धार्मिक यात्राको भन्दै भारत भ्रमणमा पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारत भ्रमणको क्रममा विभिन्न मठ मन्दिरको दर्शनका साथै राजनैतिक भेटघाट पनि गरेको पूर्वराजा निकटहरूको भनाइ छ ।

त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्वराजा र भारतीय संस्थापनको योजनाबद्ध पहलकमी स्वरूप राप्रपाको एकता घोषणा गरिएको बताइन्छ । राप्रपा एकताको कडीनै संवैधानिक राजतन्त्र व्युँताउने प्रस्ताव पारित हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । अहिलेको संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने समूहहरू सक्रिय हुन पूर्वतयारी थालेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि धर्मका नाममा राजनीति गर्ने नाममा संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने उपयुक्त पात्रको खोजी भै रहेको स्रोतको दावी छ । भलै अहिले नै संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत नगरी हिन्दू धर्मकै नाममा किन नहोस्, कांग्रेसको उपल्लो तहकै केहि नेताहरू हिन्दूधर्मको नाममा संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्न थाले भने आश्चर्य नहुने पूर्वराजा निकट स्रोतको दावी छ ।

कुनै प्रतिकार बिना नै गद्दी छोडेर नागार्जुन गएका पूर्वराजा शाह हिजोआज सरकारको विरोधमा आक्रमक सन्देश जारी गरीरहनु, राप्रपाको अप्रत्याशित मानिएको एकता सम्पन्न हुनुले पनि केहि कांग्रेस नेताहरू सहित राप्रपा र अन्य राजावादीहरूको गठबन्धन बनाउन पूर्वराजा र भारतीय संस्थापन नै सक्रिय हुन लागेको त होइनन् भन्ने प्रश्न भने उठेको छ ।

पछिल्ला दिनमा माइक्रो ब्लगिङ साइड ट्विटरमा प्रवेश गरेका पूर्वराजा शाहले पनि सरकारको विरोधमा मोर्चा खोलिसकेका छन् । कोरोनाको प्रकोप भन्दा कालोबजारी बढेको भन्दै ट्विट सुरु गरेका शाहले सरकारले उपयुक्त कदम नचालेको आरोप लगाएका छन् भने सोही दिन डब्ल्युएचओको मापदण्ड अनुसारको अस्पतालको अवस्था, मास्कको अभाव, विमानस्थल चेक जाँच जस्ता बिषयमा समेत सरकार सँग जवाफ माग गरेका छन् ।

सरकार विरुद्ध पूर्वराजाको प्रहार, धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा उठ्न थालेका आवाज, राप्रपाको एकता र हिन्दूराज्य पुनःस्थापनको नाममा कांग्रेस भित्र उपयुक्त पात्रको खोजिजस्ता बिषयले सम्भावित अर्को दक्षिणपन्थी गठबन्धन निर्माणको संकेत गर्छ ।

भारत भ्रमण बाट फर्किएलगत्तैका यी घटनाक्रमले राजतन्त्र फर्काउन दिल्लीमा कुनै अघोषित सम्झौता भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यी घटनाक्रमहरूले उनको सक्रिय शासनकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी सात दल बिच भएको १२ बुँदे समझदारीको प्रतिउत्तरमा अर्को सम्झौता गरिएको आशंका गरिएको छ ।

हिन्दू र राजतन्त्रवादी हरूका बिच गरिएको भनिएको सम्झौताको असर नेपाली राजनीतिमा कस्तो देखिएला त्यो हेर्न भने केहिदिन कुर्नै पर्छ । यो गठबन्धनको आगामी स्वरूपले यसको असरको लेखाजोखा हुने नै छ ।

पछिल्लो समय चीन निकट देखिएको भन्ने आरोप लागेको सत्तारूढ नेकपाको विकल्पमा दक्षिणी छिमेकीको सहयोगमा कुनै अर्को गठबन्धन निर्माण नहोला भनेर भन्न सकिने भने अवस्था छैन् । प्राचीन भारतवर्षलाई नै हिन्दूराज्य बनाउने परिकल्पना राख्ने ‘आरएसएस’ दिल्लीको सत्तामा आसिन हुनुले पनि यो आंशकालाई बल मिलेको छ ।

प्रकाशित मिति : फाल्गुन २६, २०७६ सोमबार  १२ : ५५ बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।