देशमा पुरै तानाशाहीकरण : ओलीकै बोली ओलीकै काम उदाहरण 

प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको एउटा काम, संसद विघटन सम्वैधानिक हो कि असम्वैधानिक भन्ने सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा परीक्षण चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय शासन पद्धति अनुसार राजतन्त्रका राजा बराबर र श्री ३ बराबर भएको दावी गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दाका अन्तिम तिरका कुरा हुन यी । अधिवक्ताहरुले यो कुरा इजलासमा धेरैपटक दोहोर्याए । 

उनका अधिवक्ताको भनाइ थियो–संसद विघटन गर्ने अधिकार संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार हो । यो प्रणालीमा प्राइमिनिस्टर राजा हो । २००४ सालको वैधानिक कानुनले प्रयोगकर्ता कार्यकारिणी श्री ३ लाई आधिकार दिएको थियो । 

श्री ५ राजा र श्री ३ राणा निरंकुश शासनका प्रतिक हुन । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीलेनै अदालतको इजलासमा प्रवेश गराए ।  यो मुद्धाको फैसला के होला त्यो केही दिनमा नै प्रकट हुने छ नै तर कथंकाल प्रधानमन्त्रीको कामले वैधता पायो भने त्यसपछिका दिनमा नेपालका प्रधानमन्त्री  श्री ५ राजा र श्री ३ राणा हुन भन्ने स्थापित हुने छ । 

प्रधानमन्त्रीका वकिलबाट नै यस्तो पदवीलाई इजलासमा प्रवेश गराएको यो कुरा प्रधानमन्त्रीको नै दलिल हो भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला । यो भनेको प्रधानमन्त्री ओलीकै शव्दमा देश तानाशाहीकरणमा लागि सकेको  वा हिडिरहेको अवस्था हो । यो कुरा अदालतको दलिलले मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले जे गरिरहेका छन तीकामले पनि वताइरहेका छन ।

यस्ता सन्दर्भका  धेरै कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले आफुमाथि आरोप लगाउने गरिएको भनी पन्छाउने गरेका छन । तर यो आरोप होइन । आफु विपक्षमा हुँदा  ओली आफैले के के भयो भने देशमा तानाशाहीकरण हुन्छ भनी आफैले परिभाषा गरेका थिए । त्यसबेलाको त्यो परिभाषा र यसबेलाको उनका करिव करिव  हरेक कामका विवरणको तुलाना गरियो  भने  देशमा तानाशाहीकरण भैसकेको चित्र आफैं प्रकट हुन्छ । 

तानाशाहीबारे ओलीका बोली 

सरकार कसरी तानाशाही एवं स्वेच्छाचारी बन्छ भन्ने बारे  ओलीले तीन वर्षअघि एउटा परिभाषा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो समय हो तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भ २४ भदौ २०७४ । त्यसदिन  एपी वान टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले तत्कालीन सरकार सत्ता कब्जा गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाएका थिए । त्यसैमा यो परिभाषा आएको हो । 

देश कसरी निरंकुशता आउछ र तानाशाहीकरण हुन्छ भन्ने उनको यो परिभाषा कुनै पनि राजनेताहरुले  गरेको परिभाषाको यो अहिले सम्मकै पहिलो अवस्थामै छ अर्थात अरुले तानाशाहीकरणभया भन्नेसम्म त आइरहेको छ यो यो गरियो भने तानाशाहीकारण  हुन्छ भन्ने किटानी चाहि ओलीबाट नै आएको र अहिलेसम्म त्यही कायम रहेको अवस्था छ ।  त्यो अन्तर्वातामा प्रकट भएका उनका शव्द: ‘तानाशाहीकरण कसरी हुन्छ भन्दा राज्यका सबै अंगलाई जब कार्यकारिणीले वंशीभूत गर्छ, विभिन्न ढंगले त्रसित बनाउँछ र नियन्त्रणमा लिन्छ । अनि, नियन्त्रण–सन्तुलन गुम्छ ।

नियन्त्रण–सन्तुलनका अंग गुम्छन् । राज्यका सबै अंग कार्यकारिणी अर्थात् सरकारका रबर स्ट्याम जस्ता बन्छन् । तब तानाशाही हुन्छ । नत्र त तानाशाहीलाई अदालतले हटाइदिन्छ । अर्कोले हटाइदिन्छ । अर्कोले मान्दैन, उसको स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ । धाँधली गर्न निर्वाचन आयोगले दिँदैन । भ्रष्टाचार गर्न अख्तियारले दिँदैन । तर, यी सबैलाई नियन्त्रणमा गरिदिइसकेपछि, निरीह बनाइसकेर नियन्त्रणमा लिएपछि अनि कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी हुन्छ । तानाशाही भनेको त्यही हो ।’ 

तानाशाहीकरणको एउटा उदाहरण  

ओलीका पछिल्ला काम माथिको यो परिभाषा अनुसार सत्ता कव्जा भएको पछिल्लो उदाहरण हो राज्यका सबै अंगलाई कार्यकारिणीले वंशीभूत गराउनु, तिनलाई विभिन्न ढंगले त्रसित बनाउनु र नियन्त्रणमा लिनु । त्यसपछि उनकै भनाइमा त्यसपछि राज्यका सबै अंग कार्यकारिणी अर्थात् सरकारका रबर स्ट्याम जस्ता बन्छन् । राज्यका स्वतन्त्र भूमिका भएका निर्वाचन आयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार आदि निकायमा  पछिल्लो समय जेजसरी नियुक्ती भयो त्यसले नै यस्ता सबै अंगलाई नियन्त्रणमा गरिदिइसकेको र तिनलाई निरीह बनाइएको अवस्थामान्छन विज्ञहरु । त्यसकारण ओलीको कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी भयो र देशमा तानाशाहीकरण भएको मानिएको हुनुपर्छ । 

सरकारले संसद विघटन गरको दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्ताको सम्वैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त पदहरू, निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, मधेसी आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, थारू आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू र मुस्लिम आयोगको रिक्त सदस्य पदहरूमा नियुक्ति गरको थियो । यी भनेका देशका धेरै ठूला अंग हुन । यिनलाई हटाउन राष्ट्राध्यक्षलाइ जतिकै प्रकृया चाहिन्छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिपूर्व नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर यस्तो सुनुवाइ नभै यी पदमा नियुक्ति भयो प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपबाट । पहिलो त यो नियुक्तीनै सम्वैधानिक थिएन । दोस्रो सं।सद विघटन पछि सुनुवाइमा पठाइयो । त्यसपछि सोझै नियुक्त गरियो । यी नियुक्तीमा संविधानको त्यो प्रावधान अनुसार किन गर्न सकिएन भन्ने विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुखले सरकारलाई लेखेको  पत्रले स्पष्ट रुपमा उत्तर दिन्छ । त्यो पत्र लेखिएको भोलीपल्टै यी पदमा शपथ खुवाइयो अर्थात  तानाशाहीकरण भयो । त्यो पत्रकोे व्यहोराले धेरैकुरा खुलाउने हुँदा त्यसका अंश:

-संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको:

नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमाथि उल्लेख गरेको पदहरूमा नियुक्ति गर्नुअगाडि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तत् अनुरूप संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ हुँदै आएको अवस्था रहेको छ । तर, संवत् २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले उक्त संसदीय समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त हुने भएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएका पदहरूमा नेपालको संविधानको धारा २९२ तथा उक्त नियमावलीबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको,

सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको:

संवत २०७७ पुस ५ प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः नै नरहेको हुँदा तहाँबाट संसदीय सुनुवाइको प्रयोजनका लागि माथि उल्लेख गरिएको पत्रहरू मिति ०७७-०९-०५ मा सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकोले सचिवालयले उक्त पत्रहरू सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको,

-अध्यादेश विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको: 

मिति ०७७-०८-३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको कारणले बैठक हुन नसकेकोमा सोही मिति २०७७-०८-३० गते नै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको र सोही मिति २०७७-०८-३० गतेकै दिन बेलुकी ५ः०० बजे संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू, अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेपालको संविधान, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै उक्त अध्यादेश विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविपरीत तथा मिति २०७७-०८-३० गते गैरसंवैधानिक रूपले जारी गरिएको पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ समेतको विपरीत भएकोले, 

-खारेज अध्यादेश पुनरावृत्ति हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएको:

उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएकोले फिर्ता हुनुपर्छ भनी सत्तारुढ राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमनेपाली जनताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको केवल चार दिनपछि अर्थात् मिति २०७७-०१-१२ गते फिर्ता लिइएकोमा पुनः त्यही अध्यादेशलाई पुनरावृत्ति हुने गरी उक्त अध्यादेश जारी गरी निर्णय गरिएकोले, 

– सभामुखलाई जानकारी नदिई बैठक बसेको: 

मिति २०७७-०८-३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएको र म सभामुखलाई मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकको जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएको र उक्त निर्णय ने.का.प. २०६७ अंक ७ नि.नं. ८४०६ पृ.१०८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले, 

 –संसद् सुनुवाइ समितिको कार्यावधिको व्यवस्थाबमोजिम स्वतः समाप्त भएको:

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७-०९-०५ गते बिहान बसेको बैठकले गरिसकेको अवस्थामा संघीय संसद् सुनुवाइ समितिको कार्यावधि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २५ को उपनियम (५) मा उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम स्वतः समाप्त भएको हुँदा तहाँबाट पठाइएको उपरोक्त निर्णय तथा पत्रहरूबमोजिम संसदीय सुनुवाइका लागि अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नभएकोले,

विवादितलाईनै विवादित काम 

देशमा यतिबेला सवाृधिक चासोको विषय हो निर्वाचन आयोगको काम । देशमा निर्वाचनको घोषणा भएको छ । सत्तारुढदल फुटेका छन । तिनको वैधानिकता माथि आयोगले निर्णय दिनुपर्ने छ । कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि यो काम धेरै नै महत्वको हुन्छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीको पार्टी छ तर अल्पमतमा । अर्को तिर यही पार्टीको अर्को समूह छ बहुमत देखाएर बसेको । यही बेला सम्वैधानिक निकायहरुमा असम्वैधानिक नियुक्ती  भएको भनी आरोप लागेका मध्येमा निर्वाचन आयोग पनि पर्‍यो ।  नियुक्ती भयो, शपथ खुवाइयो । यता अदालतमा मुद्धा विचाराधीन नैछ । त्यस्ता पदाकिधारीलाई यस्तो महत्वपूर्णकामको जिम्मा दिइयो । यो २०७७ माघ २५ को कुरा हो । समाचारको एउटा विवरण: 

 –सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद मिलाउने जिम्मेवारी नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पाएका छन् । २१ माघमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका आयुक्त भण्डारीले राजनीतिक दल तथ दल विभाजनसम्बन्धी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन् । भण्डारी, नेकपा ओली समूहका महासचिव विष्णु पौडेलसँग निकट मानिन्छन् । गत शुक्रबार यो जिम्मेवारी पाएलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका भण्डारी नेकपाको विवादसम्बन्धी कागजपत्रको अध्ययनमा लागेका छन् ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक नेकपाको माधव–प्रचण्ड समूहले पठाएको २० पृष्ठको पत्र उनले पढिसकेका छन् । उनलाई आयोगको कानून शाखाले सहयोग गरेको छ ।निर्वाचन आयोगका एक अधिकारी भने भण्डारीले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत यो जिम्मेवारी पाएको बताउँछन् । विवादसम्बन्धी निर्णय भने आयुक्तहरूले सामूहिकरुपमै लिने स्रोतको भनाइ छ । मत बाझिने अवस्था आउँदा बहुमतले निर्णय गर्ने र बराबरी मत हुँदा प्रमुख आयुक्तले भोट दिने व्यवस्था छ ।आयुक्त भण्डारी लगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ३२ जनाविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । 

यस्तो बेला यी पदाधाकारीले गरेको निर्णय अर्को पक्ष अर्थात प्रधानमन्त्रीका विपक्षीलाई चित्तबुझेन भने के होला ? 

दुइ विशिष्ठ व्यक्तिका बुझाई 

उल्लेखित निकायहरुमा अरु जे भएपनि यस्तो नियुक्तीमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा त्यस्तोे भएन । यो निुक्ति गरिएको जगनै असम्वैधानिक भएको भनिरहिएको बेला शपथ पनि त्यस्तै भयो । सरकारको यो काम कस्तो हो भन्ने दुइ विशिष्ठव्यक्तिका भनाइले अझ प्रष्ट पार्लान । 

एक:

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय तयस्ता व्यक्ति हुन जो यिनै प्रधानमन्त्री ओलीले देशका प्रवुद्ध व्यक्ति भनी प्रस्ताव गरका थिए नेपालभारत समवन्धको अध्ययन र सुझाव दिने सन्र्भको चारसदस्यीय टोलीमा । यिनै उपाध्याय प्रधानमान्त्रीको यो काम उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तहको वताउछन । उनका शव्द –

‘यस्तो काम गरेवापत ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएरमात्र पुग्दैन उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्नुपर्छ,  जालझेल र गैरसंवैधानिक काम गरेबापत । त्यसो गरेमात्रै भविष्यका लागि अरूले पाठ सिक्छन  यो हदसम्मचाहिँ गर्नुहुन्न है भन्ने । त्यस्तै गैह्र सम्वैधानिक रुपले शपथ खुवाउने काम भयो प्रधाननयाधीशबाट । मेरो विचारमा त प्रधानन्यायाधीशको यो गल्ती महाअभियोग लगाउने खालको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको गैरसंवैधानिक नियुक्तिमा मतियार बनेका उनलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ । 

सुरूमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूलका मान्छेमात्रै  सिफारिस गर्ने प्रपञ्च रचे । सोहीअनुसार बैठक बोलाए र संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरे । सिफारिस भएको पाँच दिनसम्म बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएन । यो प्रक्रियाको सुरूमै संसद विघटन गर्ने र सिफारिस भएकाहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै सपथ खुवाउने योजना थियो भन्ने अहिले देखिएको छ । संसद सचिवालयमा नाम दर्ता गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । प्रतिनिधि सभा नभएपछि संसदीय समिति हुने कुरा भएन । उनीहरूको सुनुवाइ भएन । अनि जबरजस्ती सपथ खुवाइयो ।संसदीय समिति अस्तित्वमै भएका बेला ४५ दिनसम्म सुनुवाइ नभए पो स्वतः नियुक्त भएको मानिने हो । संसदीय समिति नै नभएका बेला ४५ दिनको नियम कसरी लागु हुन्छ ?

अर्को, गैरकानुनी बाटोबाट त्यहाँ गएपछि उनीहरूको सार्वजनिक साख बाँकी रहेन। उनीहरू कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने थाहा पाएका आमनागरिकले उनीहरूलाई विश्वास गर्दैनन । उनीहरूप्रति विश्वास नगर्नु भनेको उनीहरूको संस्थाले गर्ने कामप्रति विश्वास नगर्नु हो । नैतिक ताकत नभएको मान्छे जोसुकै आयोगको प्रमुख भए पनि उसले कसरी काम गर्न सक्छ र ?’ (सेतोपार्टी २३ माघ)

दुई:

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका विचारमापनि प्रधानमन्त्रीबाट धेरै ‘राष्ट्रहित’ विपरीतका काम एकैसाथ भएका छन्— संसद् विघटन, अध्यादेशका आधारमा अपुरो संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति आदि–इत्यादि । उनका शव्द –

‘संसद् छलेर अध्यादेशका आधारमा तीन जना मात्र भएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो । तमाम मिडियाले लेखे । घटनाक्रम र टाइमिङ हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ पनि । प्रधानमन्त्रीबाट धेरै ‘राष्ट्रहित’ विपरीतका काम एकैसाथ भएका छन – संसद् विघटन, अध्यादेशका आधारमा अपुरो संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति आदि–इत्यादि ।

कार्यकारी प्रशासकीय काम बदनियतपूर्ण, स्वेच्छाचारी, कानुनविपरीत र वाहियात हुनु हुँदैन । तर उपर्युक्त कामहरूबाट त्यस्तो देखिन्छ । ‘संसद् विघटन गर्दै छु, संसद् विघटन गरेपछि म कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन्छु, कामचलाउ भएपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको अनुशासनमा बस्नुपर्छ, मैले सार्वजनिक हितविपरीत काम गर्नु हुँदैन’ भन्ने सोचाइ प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । विघटन, अध्यादेश, अविश्वासको प्रस्तावको टाइमिङका आधारमा भनिएको हो यो ।

‘विघटन सदर भएछ भने चुनावमा जाउँला, चुनाव जितेर आएँ भने संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गरुँला’ भन्ने इमानदारी उहाँमा देखिएन । यस विपरीत ‘चुनाव हारियो भने यी नियुक्तिहरू गर्न पाइँदैन, त्यसैले नियुक्ति दिइहालुँ, मौका यही हो, बहिर्गमनअगाडि जसरी पनि महत्वपूर्ण ठाउँहरूमाआफ्नो मान्छे नियुक्ति गरूँ’ भन्ने मानसिकता उहाँमा रहेको घटनाक्रमले देखायो । हतारको संसद् विघटन, हतारको अध्यादेश जारी, हतारको संवैधानिक परिषद्को बैठक, हतारको सिफारिस, हतारको नियुक्ति देखियो । कामचलाउ सरकारले के गर्न सक्छ, के गर्न सक्तैन भन्ने सामान्य कुरा पनि उहाँले पालना गर्नुभएन  । संसद् विघटन गर्ने, विघटन गरिसकेको संसद्मा संसदीय सुनुवाइ गर्न पठाउने अनि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नगरेको भन्दै सिफारिस पाको भयो भनेर नियुक्ति गर्ने कामबाट प्रधानमन्त्रीको कच्चापन देखियो । ’ (कान्तिपुर २८ माघ)