ढल्नुअघि गलेकै हुन् प्रधानमन्त्री ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार विराटनगरको आमसभामा व्यक्त गरेको विचारमाथि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। नेकपाको संस्थापन समूह अथात् प्रचण्ड–नेपाल समूहमाथि लगाइएको आपेक्ष एउटा सवाल हुन सक्ला। तर, सर्वोच्च अदालतको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको विचार सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका लागि निन्दा र चिन्ताको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ–फेटिङको चक्कर चलिरहेको र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए आफूहरु आन्दोलनमा जाने’ चेतावनी दिएका छन्। त्यसभन्दा अघि बढेर उनले ‘सर्वोच्च अदालतले हाम्रो सभा हेरेकै होला, सभा हेरेर फैसला गरोस्’ भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति लोकतन्त्रमाथि अर्को खतराको घण्टीका रुपमा आएको विश्लेषण गर्दै नेकपा, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरुदेखि नागरिक समाजसम्मले कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाकै संस्थापन समूहदेखि नागरिक समाजसम्मलाई एउटै भ्रम थियो, ‘ओलीले यी सम्पूर्ण गतिविधि सेटिङका आधारमा गरेका छन्।’ भ्रम यतिमा मात्र सीमित रहेन, सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेना, राष्ट्रपति कार्यालयदेखि विपक्षी दल हुँदै दक्षिणी छिमेकीसम्म ओलीले ‘सेटिङ’ मिलाएको चर्चा चल्यो। तर, ती सबै चर्चा सत्यमा आधारित थिएनन्, पार्टी विभाजन भएपछि बहुमत हिस्सा प्रचण्ड–नेपालतिर लागेपछि ओलीले ‘कार्यकर्ता थेग्न र विरोधीलाई तह लगाउन’ यस्तो घातक अस्त्र प्रयोग गरेका थिए। किनकि, ओली धम्कीको ल्याकत राख्छन्। तर, मित्रता र समझदारीको ल्याकत राख्दैनन् भन्ने कुरा उनकै जीवन पढ्नेहरुले सहज रुपमा बुझ्न सक्छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र दक्षिणी छिमेकीको बलमा यी सारा गतिविधि गरिरहेको रहस्य लुकेको छैन। व्यवहारिक दृष्टिले राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखाका रुपमा स्खलित गराएका ओलीले भारतीय संस्थापन पक्षको बलमा संसद विघटनको घोषणा गरेका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीले त विघटनको प्रस्ताव लगेको केही मिनेटमै संसद विघटन सदर गरेर इतिहासमै कमजोर र विवादित भूमिका देखाएकी थिइन्। तर, अदालत लगायतका संवैधानिक निकायमाथि ओलीले दवाव सिर्जना गर्दै त्यसलाई नै ‘सेटिङ’का रुपमा परिभाषित गरेका थिए। संवैधानिक निकायहरुको मौनताको लाभ उठाउँदै ओलीले त्यस्तो प्रचार गरेका थिए। तर, घटनाक्रमले ओलीको त्यस्तो दाबीलाई गलत सावित गर्दै गएको छ।

फागुन १ गतेको वुटवल सभामा संसद पुनर्स्थापना हुनसक्ने संकेत गरेका प्रधानमन्त्रीले शनिबार विराटनगरको सभामा संसद पुनर्स्थापना हुने भय व्यक्त गरेका छन्। धम्कीका अरु अस्त्रहरु असफल भएपछि उनले आमसभा हेरेर फैसला नभए आफूहरु आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक विचार व्यक्त गरेका छन्। ‘आमसभा हेरेर फैसला गर्नुपर्ने’ ओलीको अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसका अधिकांश नेताहरुले निन्दा गरेका छन्।

लोकतन्त्रको सुन्दरतामध्येको एक हो आवधिक निर्वाचन। तर, त्यस्तो निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको आदेश वा तजबिजमा होइन, संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानअनुसार हुने गर्दछ। २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले प्रत्येक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ, हाम्रो सन्दर्भमा लोकतन्त्रको मर्म त्यही हो। त्यसभन्दा अलग प्रधानमन्त्रीको कुव्याख्याका आधारमा निर्वाचन हुन सक्दैन।

प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई लोकतन्त्रका निम्ति १४ वर्ष लामो जेलजीवन व्यतित गरेको दाबी गर्दछन्। तर, उनको इतिहास र वर्तमान व्यवहारबिच एकरुपता त के, तादाम्यतासमेत देखिँदैन।

सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित राज्यका हरेक अंगलाई आफ्नो निजी सचिवालय ठान्ने ओली सोंचले उनी लोकतन्त्रकै निम्ति अभिसाफ हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दछ। संघीय संसद, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरुलाई ‘यसो गर, उसो गर’ भन्ने ओलीको व्यवहारले सार्वभौम संसद र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भविष्यबारे नै चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

तर, इतिहासमा तानाशाहहरु टिकेका छैनन् र टिक्दैनन्। भनिन्छ, ‘गुण्डाहरु छोटो आयु लिएर जन्मिन्छन्। त्यसैगरि तानाशाही शासकहरुको शासनको आयु पनि छोटै हुन्छ।’ जब कुनै शासक जनादेशको विपरित स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्छ, नागरिक आक्रोश एउटा सीमासम्म पुगेपछि त्यो ढल्छ नै। तानाशाही चिन्तन र चरित्रको अन्तिम अवस्था सत्ताच्यूत मात्र हो, नेपाल पनि त्यसको अपवाद छैन र हुन पनि सक्दैन।

सत्ताच्यूत हुनुअघि फेरि एकपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावादी अस्त्रलाई निर्णायक बल लगाएर प्रयोग गर्न खोज्दैछन्। सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने, सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्नैपर्छ पनि भन्ने, संविधानका धारा होइन, आफूहरुको सभा हेरेर फैसला नगरे राम्रो नहुने धम्की दिने, सरकारमै बसेर अदालतविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिने, निर्वाचन आयोगलाई मैले भनेअनुसार नगरे राम्रो हुँदैन भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति तानाशाही सत्ताको पतनअघिका दृश्यहरु हुन्। तसर्थ, अर्को कुनै ठूलो चमत्कार भएन भने अब ओली सत्ताको रक्षा दुनियाँको कुनै शक्तिले गर्न सक्दैन।