सरकारले स्वरोजगारमूलक छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर केवल सञ्चार संस्थाको आम्दानीमा मात्र सीमित हुने देखिएको छैन । यसले प्रेसको आर्थिक आधार, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारले आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छापा माध्यमलाई राहत र संरक्षण दिनुपर्ने…
