काठमाडौं । रक्षक नै भक्षक बन्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु हामी नेपालीका लागि नौलो विषय होइन । यसका उदाहरण खोज्दै जाने हो भने हामीसामू धेरै छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व बकेकाे राज्य, राज्यका विभिन्न निकायहरु नै यस मामिलामा अहिले भक्षक भएका देखिन थालेकाे छ । फलस्वरुप सार्वजनिक सम्पत्ति दिनप्रतिदिन शक्तिकेन्द्रहरुको आडमा निजीकरण हुँदै गएका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सरकारी स्वामित्वको जग्गा अहिले निजीकरण भइसकेका छन् ।
काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २, सविकको वडा नम्बर ८ चपली भद्रकालीमा ठूलो क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । उक्त सरकारी जग्गा हडप्नेमा जनप्रतिनिधिदेखि बैंकका उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा सरकारी कर्मचारीसम्म छन् ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमकी पाइलट भावना पन्तले चपली भद्रकालीमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । उनकै नाममा दर्ता रहेको कित्ता नम्बर १३५ सँगै जोडिएको कित्ता नम्बर १५ को करिब ७ आना सरकारी जग्गा हडपेर घर ठड्याएकी छन् ।
पन्त अहिले चर्चामा छिन्, उनी नेपाल एयरलाइन्सकाे उडान इतिहासमै पहिलोपटक महिला पाइलटले अन्तर्राष्ट्रिय उडान (काठमाण्डौदेखि दुबई) भर्ने मध्येकी एक पाइलट हुन् ।
नेपाली हुनुको हैसियतले मात्र पनि सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा ध्यान जानुपर्नेमा पन्त अझ सरकारी स्वामित्वको संस्थामा आवद्ध रहेकी एक जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । तर उनले संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टै अतिक्रमण गरेर नियामककै धज्जी उडाएकी छन् ।
उक्त क्षेत्रमा पाइलट पन्त मात्र होइन, तुल्सीराम अग्रवाल नेतृत्वको एनआईसी एशिया बैंकका सीईओ रोशनकुमार न्यौपाने, सोही बैंकका अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतले सरकारी जग्गा हडपेर संरचना निर्माण गरेका छन् ।
के भन्छ स्थानीय सरकार ?
सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको हो । आफ्नो दायित्वप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । जसका लागि अध्ययन गरिरहेको उनीहरुको दाबी छ ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले अतिक्रमित सरकारी जग्गामा निर्माण भएका संरचना हटाउने र सरकारी स्वामित्वको जग्गा फिर्ता लिने आफूहरु तयार रहेको बताए ।
वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘भावना पन्त जीलाई हामीले संरचना हटाउन निर्देशन दिइसकेका छौं । उहाँले पनि तीन दिनभित्रमा हटाउँछु भन्नुभएको छ । भएन भने हामी आफै डोजर लिएर जान्छौं ।’
सरकारी जग्गा हडप्नेलाई के हुन्छ कारबाही ?
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार सरकारी, सार्वजकि वा सामदुायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । संहिताको दफा ३०५ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नहुने उल्लेख छ ।
‘कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न वा गराउनु हुँदैन । दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने छ । यस दफा विपरीत सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्नेछ ।’
भिडियाे हेर्नुहाेस्
निगमको इतिहासमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने महिला विमान चालक साेनी राणा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाेले सच्याइएकाे छ । -सम्पादक
प्रतिक्रिया