काठमाडौं। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा जनप्रतिनिधित्व र सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै उपनिर्वाचनको माग बढ्न थालेको छ। तर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले पनि रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा नगर्दा अन्योल कायमै छ।
यसअघि विभिन्न कारणले रिक्त भएका स्थानीय तह र प्रदेश सभाका पदमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी भए पनि राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। त्यसयता सरकार परिवर्तन भए पनि रिक्त पद पूर्तिका लागि आवश्यक निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छैन।
हाल देशभर स्थानीय तह र प्रदेश सभामा गरी ९६ पद रिक्त रहेको बताइन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका दुई सदस्य पद पनि रिक्त छन्। ती पद लामो समयदेखि खाली रहँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिको अभाव देखिएको छ।
स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष पद रिक्त भएका स्थानमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। प्रदेश सभामा पनि रिक्त निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन छन्। यसले स्थानीय निर्णय प्रक्रिया, विकास आयोजना र जनप्रतिनिधिमार्फत हुने समन्वयमा प्रभाव परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक तयारी पूरा भएपछि उपनिर्वाचन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। तर सरकारले हालसम्म उपनिर्वाचनको मिति तोकेको छैन।
स्थानीय तह र प्रदेश सभाको नियमित निर्वाचन हुन अब करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले सरकारले छुट्टै उपनिर्वाचन गर्ने वा नियमित निर्वाचनमार्फत रिक्त पद पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ। यद्यपि यसबारे सरकारको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि रिक्त रहँदा स्थानीय शासन, विकास आयोजना कार्यान्वयन र जनउत्तरदायित्वमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले रिक्त पदको व्यवस्थापनबारे सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
प्रतिक्रिया