काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले प्रतिनिधिसभामा छलफलको चरणमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आशङ्का जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ३५ दिन लगाएर विधेयकमा दफावार छलफल गरेको छ । उक्त विधेयकको प्रतिवेदन लेखन गरी समितिमा बुझाउन उपसमितिले थप १० दिनको समय पाएको छ । तर, महासङ्घले समितिमा भइरहेको छलफल र बाहिर आइरहेका समाचारहरूले शिक्षक समुदायमा आशङ्का उत्पन्न गरेको बताएको छ ।
सरकार र महासङ्घबीच २०७५, २०७८, २०८० र २०८२ मा विभिन्न सहमति भएका छन् । महासङ्घको मंगलबार बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा विधेयक जारी गर्ने सवालमा आशङ्का गर्ने ठाउँहरू देखिएको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको थियो ।
महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्ने विषयमा कुनै षड्यन्त्र वा बाधा उत्पन्न गर्न खोजेको खण्डमा महासङ्घले नयाँ शिराबाट अझ ठूलो आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको हो ।
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी चेत र प्रयत्नलाई परास्त गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई बाध्य पार्ने महासङ्घको भनाई छ ।
८९ दिन लामो आन्दोलनपछि वैशाख १७ मा भएको नौ बुँदे सहमतिअनुसार आगामी असार १५ भित्र शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाए पनि, महासङ्घले त्यसमा विश्वास गर्न गाह्रो भएको जनाएको छ ।
महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत सबै स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, बाल कक्षा, प्राविधिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई गोलबन्द भएर सतर्क र सक्रिय रहन अपिल गरेको छ ।





















प्रतिक्रिया