लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिनः प्रतिबद्धताको होइन, परिवर्तनको समय

काठमाडाैं । प्रत्येक नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म, विश्वले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउँछ, जुन महिला तथा बालिकाहरू विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न जागरूकता जगाउने, वकालतलाई सुदृढ पार्ने र समुदायहरूलाई परिचालन गर्ने उद्देश्यले गरिएको विश्वव्यापी अभियान हो।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान बर्सेनिजस्तै यो वर्ष पनि देशभर सुरु भएको छ । तर यो अभियानले उठाउने आवाज, तथ्य, पीडितका साक्ष्य र सुधारका प्रस्तावहरू बर्सेनि दोहोरिने मात्र भएका छन्, पूरा हुने भने कमै । १६ दिनका कार्यक्रमहरू, नाराहरू र प्रतिबद्धताले समाजमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा हुँदाहुँदै पनि वास्तविक असर निकै सीमित देखिनु हाम्रो विडम्बना बनेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा, अनुमानित ८४ करोड महिलाहरू आफ्नो जीवनमा कम्तिमा एक पटक शारीरिक र/वा यौन घनिष्ठ साझेदार हिंसा, गैर-साझेदार यौन हिंसा, वा दुवैको शिकार भएका छन् – जुन लगभग तीन महिलामध्ये एक हो। हिंसाले सबै देश र सन्दर्भहरूमा महिलाहरूलाई असर गर्छ, तर कम आय भएका, द्वन्द्व प्रभावित, र जलवायु-जोखिममा परेका सेटिङहरूमा महिला र केटीहरू लिङ्ग-आधारित हिंसाबाट असमान रूपमा प्रभावित हुन्छन्।

गरिबीको तनाव, संकटको परिणाम, वा मदिरा सेवन हिंसालाई बढाउन सक्ने परिस्थितिका तीन धेरै फरक उदाहरणहरू मात्र हुन्। यद्यपि, गहिरिएर हेर्दा, पितृसत्तात्मक प्रणाली र मनोवृत्ति र तिनीहरूले खेती गर्ने हानिकारक लिङ्ग मानदण्ड र मनोवृत्ति जस्ता कारकहरू समस्याको जरामा निहित छन्।

लिङ्ग-आधारित हिंसा (GBV) कुनै पनि हानि हो – शारीरिक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक, संरचनात्मक, वा भेदभावपूर्ण – जुन कुनै व्यक्ति वा समूह विरुद्ध उनीहरूको कथित लिङ्ग, लिङ्ग, यौन झुकाव र/वा लिङ्ग पहिचानको कारणले गरिन्छ।

लिङ्ग-आधारित हिंसा पुरातन लिङ्ग मान्यताहरू, विषाक्त पुरुषत्व, र पुरानो शक्ति संरचनाहरूलाई समर्थन र प्रयोग गर्ने प्रयासहरूद्वारा आधारित छ। सामान्यतया पुरुषहरूद्वारा महिला विरुद्धको हिंसाको रूपमा बुझिन्छ, लिङ्ग-आधारित हिंसाले जो कोहीलाई पनि असर गर्छ जो फिट हुँदैन, वा कुनै न कुनै रूपमा स्वीकृत लिङ्ग मान्यताहरू र अपेक्षाहरूलाई चुनौती दिन्छ। युद्धको समयमा, लिङ्ग-आधारित शरीरहरू युद्धभूमि बन्छन् जहाँ लैङ्गिक यौन हिंसालाई युद्धको हतियारको रूपमा धेरै पटक प्रयोग गरिन्छ डर जगाउन र जनसंख्यामाथि शक्ति प्रयोग गर्न; यो युद्ध अपराध हो।

लिङ्ग-आधारित हिंसा सामान्य होइन, न त यो निजी मामिला हो। तैपनि महिला र लेस्बियन, समलिङ्गी, उभयलिंगी, ट्रान्सजेन्डर र समलैंगिक+ व्यक्तिहरू विरुद्ध भेदभावको व्यापक विश्वव्यापी संस्कृतिले यसलाई दण्डहीनताका साथ हुन दिन्छ।

नेपाल जस्तो सामाजिक संरचनाले निर्देशित देशमा लैंगिक हिंसा कुनै व्यक्तिगत दुर्भाग्य होइन, प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम हो । हिंसाका स्वरूप घर, विद्यालय, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थानदेखि अनलाइनसम्म फैलिएका छन् । यस्ता हिंसाका मूल कारण—शक्ति असमानता, संरचनागत भेदभाव, दण्डहीनता र हिंसात्मक संस्कार—जहाँका त्यहीँ रहेसम्म १६ दिनको अभियानले प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउन कठिन छ । तर यसको अर्थ अभियान निरर्थक छ भन्ने होइन । बरु यसको आवश्यकता अझै बढ्दै गएको छ ।

सबैभन्दा पहिले १६ दिने अभियानले समाजमा ‘हिंसा छ’ भन्ने यथार्थलाई सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ । धेरै पीडित, जसले वर्षौँसम्म मौनता वा डरका कारण आवाज उठाउन सकेका थिएनन्, कम्तिमा यो अवधिमा आफ्नो पीडा बोल्न हिम्मत गर्छन् । घरभित्र थिचिएका घटना सार्वजनिक डेस्कसम्म पुग्छन् । यसले नीति निर्माण तहलाई पनि सन्देश दिन्छ कि समस्या सतहमा मात्रै होइन, मूल जरा गहिरो छ ।

दोस्रो, १६ दिनको अभियानले राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न बाध्य बनाउँछ । नेपालमा पीडितमैत्री प्रणाली कति संवेदनशील छ भन्ने प्रश्न बर्सेनि उठ्छ । प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायिक निकायसम्म लैंगिक हिंसाका मुद्दामा हुने ढिलाइ, पीडकलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति, उजुरी फिर्ता गराउने दबाब र पुनःपीडनको चक्र आज पनि विद्यमान छन् । अभियान कम्तिमा यिनै खामीहरूलाई उजागर गर्ने एउटा अवसर हो ।

तेस्रो, यो अभियान संस्थागत सुधारको प्रेरक शक्ति बन्न सक्छ । विद्यालयमा ‘सेफ स्पेस’ कार्यक्रम, स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष, महिला तथा बालबालिकामैत्री सेवा केन्द्रको विस्तार, मनोसामाजिक सल्लाहकारको व्यवस्थाजस्ता प्रयासहरू यही अभियानको प्रभावमा जन्मिएका छन् । यद्यपि यी कार्यक्रमहरू आफ्नै ढिलाइ र चुनौतीमा अल्झिएका छन्, तर अस्तित्व र आवश्यकता दुवै महत्वपूर्ण छन् ।

१६ दिनको अभियानले दिने अर्को ठूलो योगदान भनेको लैंगिक हिंसालाई ‘व्यक्तिगत’ होइन ‘सामाजिक’ समस्या बनाउने हो । हिंसा गर्नेको उद्देश्य पीडितलाई मात्र दबाउनु होइन, सम्पूर्ण समाजलाई डर, मौनता र असमानताको संस्कारमा बाँधिराख्नु हो । त्यसैले यो अभियानले बुझाउँछ—हिंसा विरुद्धको संघर्ष महिलाको मात्र होइन, पुरुष, तटस्थ समुदाय, सबै नागरिकको साझा दायित्व हो ।

यद्यपि चुनौती पनि कम छैन । अभियानका कार्यक्रम धेरैजसो शहरी केन्द्रित छन् । गाउँ, दुर्गम क्षेत्र, दलित–मधेसी–जनजाति समुदाय, श्रमिक महिला, अपांगता भएका महिला, तेस्रोलिङ्गी समुदाय—लैंगिक हिंसाको सबैभन्दा बढी जोखिममा हुने वर्ग अझै पनि सूचनाबाट टाढै छन् । यो विभेद हटाइएन भने १६ दिन वर्षेनि चलिरहने तर असर वर्षेनि झिनो हुँदै जाने खतरा छ ।

लैंगिक हिंसाका स्रोतहरू आज परम्परागत मात्र रहेनन् । डिजिटल दायरा हिंसाको नयाँ मैदान बनेको छ । अनलाइन दुव्र्यवहार, चरित्र हत्या, धम्की, फोटो–विडियो दुरुपयोग, साइबर ब्ल्याकमेल यस्ता हिंसाका रूप हुन् जसको असर दीर्घकालीन र कहिलेकाहीँ आत्महत्या जस्ता चरम परिणाममा पुग्छ । १६ दिनको अभियान अब पुरानै दृष्टिकोणमा सीमित हुन मिल्दैन । यसले डिजिटल सुरक्षा, साइबर कानून, डिजिटल साक्षरताजस्ता विषयलाई अँगाल्नैपर्छ ।१६ दिनको अभियान प्रभावकारी हुनुका लागि तीन तहमा सुधार अनिवार्य छ ।

पहिलो—राज्यको प्रतिवद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ । कागजी योजना, विज्ञप्ति र गोष्ठीले कुनै पीडितको जीवन सुरक्षित गर्दैन । प्रहरीमा दर्ता भएको उजुरी तत्काल र निष्पक्ष रूपमा प्रक्रिया अघि बढ्ने, अदालतले समयमै सुनुवाइ गर्ने, पीडितले न्याय खोज्दा सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ ।दोस्रो—समाजको मानसिकता बदलिनुपर्छ । ‘छोरीहरूले सहनुपर्छ’, ‘घरको लाज बाहिर पोख्न हुँदैन’, ‘सबै गलत महिलाबाटै सुरु हुन्छ’ जस्ता विषालु भनाइहरू अन्त्य नगरेसम्म हिंसा पनि अन्त्य हुँदैन ।

तेस्रो—शिक्षा प्रणालीमा लैंगिक समानताको मूल्य जीवनका प्रारम्भिक चरणमै रोपिनुपर्छ । पाठ्यक्रम, शिक्षक तालिम, विद्यालय वातावरण—सबैले हिंसा–विरोधी चेतनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

१६ दिनको अभियानको अन्त्यै छैन भनेझैँ हिंसाको पनि अन्त्य छैन । तर पहिचान, आवाज उठाउने हिम्मत, संस्थागत सुधार र सामाजिक चेतनाको स्तर क्रमशः बढ्दै गएको तथ्य आशाजनक छ ।अभियानको उद्देश्य १६ दिनमा समस्या समाधान गर्नु हैन, १६ दिनलाई परिवर्तनको ‘टर्निङ प्वाइन्’ बनाउनु हो । पीडितलाई मात्र हैन, समाजलाई नै सम्बोधन गर्ने, संरचनालाई सुधार गर्ने र नीति–नियमलाई दिगो रूपमा प्रभावकारी बनाउन दबाब बनाउने यही अभियानको वास्तविक शक्ति हो ।यस वर्षको अभियानले पनि हामीलाई स्मरण गराओस्—लैंगिक हिंसा कुनै ‘महिलाको समस्या’ होइन, यो राज्य, समाज र हाम्रो सामूहिक मूल्यप्रणालीको परीक्षा हो । १६ दिन आवाज उठाउने समय मात्र होइन, सुरुवात हो । परिवर्तनको बाटो लामो छ, तर यही मार्गलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा छ ।