रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन : रविकै निरन्तरता कि शक्ति सन्तुलनको नयाँ अध्याय ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नो स्थापना भएको झण्डै चार वर्षपछि पहिलो महाधिवेशनको संघारमा पुगेको छ। असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व, वैचारिक दिशा र संगठनात्मक भविष्यबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने भएकाले यसलाई रास्वपाको राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

२०७९ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रत्याशित उदय भएको रास्वपाले आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर चुनावी सफलतापछि पार्टीभित्र संगठन विस्तार, नेतृत्व व्यवस्थापन र वैचारिक स्पष्टताका विषयमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने दबाब अहिले महाधिवेशनमाथि परेको छ।

महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो चासो नेतृत्व चयनमा केन्द्रित छ। सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणका कारण कानुनी र राजनीतिक दबाबमा रहे पनि पार्टीभित्र उनको प्रभाव अझै बलियो मानिन्छ।

अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता लामिछानेकै नेतृत्व निरन्तरताको पक्षमा देखिएका छन्। यद्यपि, नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा भए त्यसले पार्टीभित्रको वास्तविक शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्तर उजागर गर्नेछ।

रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा आन्तरिक लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा पार्टी निर्णय प्रक्रिया केही सीमित नेतामा केन्द्रित रहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यही कारण पहिलो महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व चयन नभई व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिबाट संस्थागत राजनीतितर्फ पार्टी अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

महाधिवेशनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो वैचारिक दस्तावेज हो। भ्रष्टाचारविरोध, सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिको नारामार्फत उदाएको रास्वपाले आर्थिक नीति, संघीयता, प्रदेश संरचना, विदेश नीति तथा राज्य पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा अझै स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन। आलोचकहरूले रास्वपालाई “एजेण्डाभन्दा व्यक्तित्वमा आधारित पार्टी” को संज्ञा दिने गरेका छन्।

यही आलोचनाको जवाफ दिने जिम्मेवारी महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक दस्तावेजमाथि छ। दस्तावेजले स्पष्ट वैचारिक मार्गचित्र दिन सके पार्टीले दीर्घकालीन राजनीतिक आधार निर्माण गर्न सक्छ।

अन्यथा रास्वपा अझै आन्दोलन र लोकप्रियताको भरमा टिकेको दलका रूपमा सीमित हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
संगठन विस्तारसँगै केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने तयारी पनि महाधिवेशनको अर्को एजेण्डा बनेको छ। हाल १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई बढाएर १३१ सदस्यीय बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। पार्टीभित्र नयाँ अनुहार, महिला, युवा तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेट्ने तर्क गरिए पनि पद विस्तारले व्यवस्थापनभन्दा भागबण्डाको संस्कृतिलाई प्रश्रय दिन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ।

रास्वपाले छोटो समयमै उल्लेखनीय जनमत हासिल गरे पनि त्यो जनमतलाई बलियो संगठनमा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन। स्थानीय तहदेखि वडा तहसम्म पार्टी संरचना अझै कमजोर रहेको गुनासो पार्टीभित्रै सुनिन्छ। महाधिवेशनले यही कमजोरी सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनको भन्दा पनि नेतृत्व संस्थागत गर्ने परीक्षा हो। यदि पार्टीले स्पष्ट विचार, प्रभावकारी संगठन र सामूहिक नेतृत्वको सन्देश दिन सक्यो भने नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफ्नो स्थान थप बलियो बनाउन सक्छ। तर आन्तरिक शक्ति संघर्ष, व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय प्रक्रिया र वैचारिक अस्पष्टता यथावत् रहे महाधिवेशनले अपेक्षित सन्देश दिन कठिन हुनेछ।

यस अर्थमा चितवनमा हुने महाधिवेशन केवल रास्वपाको आन्तरिक कार्यक्रम होइन, वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने दल आफैं कति परिपक्व भयो भन्ने परीक्षण पनि हो। अबको प्रश्न एउटै छ—रास्वपाले पहिलो महाधिवेशनबाट नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको उदाहरण प्रस्तुत गर्छ कि अन्ततः उसले पनि पुरानै दलहरूको पदचाप पछ्याउँछ ?