काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै अब सबै दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनालाई उक्त सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गरी नयाँ नियम ल्याएको हो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन् ।
ब्याज पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले विभिन्न आधारहरू समेत समावेश गरी कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्नेछ । जसमा ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्रहरू, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी सर्तहरू, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा सोको आधार, प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपात रहेका छन् ।
साथै, ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्नेछ । एक पटक तय गरेको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेको खण्डमा उक्त कर्जा पुनर्संरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
यसअघिको व्यवस्थामा जलविद्युत्, सिमेन्ट, औषधि, केबलकार, चिनी, दुग्धजन्य उद्योग, मेडिकल कलेज, तारे होटेल, अस्पताल, दीर्घकालीन कृषि परियोजना र कागज उद्योग गरी जम्मा ११ वटा तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने सीमित व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रगत बन्देजलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको छ । अब दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादन सुरु भई पैसा कमाउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जुनसुकै परियोजनालाई समेटिएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदङ्गा लगायतका ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भई उक्त व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गरेको खण्डमा उक्त ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ ।
त्यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्नेछ । दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह शुरु हुन कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने परियोजना बुझ्नु पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया