काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई हालका लागि कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका तथा विगतमा जिम्मेवार सरकारी ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अध्ययन तथा छानबिन गर्न बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले प्रारम्भिक कामसमेत सुरु गरिसकेको अवस्थामा यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइपछि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगका गतिविधि तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले विषयको संवेदनशीलता र संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता औंल्याउँदै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ। पूर्ण इजलासबाट हुने अन्तिम सुनुवाइपछि आयोगको भविष्यबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया