काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानीका साधनमा कार्यरत चालक, सहचालक र सहयोगीहरूको पारिश्रमिकबाट कर कट्टी गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ।
अब सवारी साधनको दर्ता वा नवीकरण गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको पारिश्रमिक विवरण तथा कर कट्टी गरी सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले यस सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ।
विभागले आयकर ऐन, २०५८ को प्रावधानलाई स्मरण गराउँदै करयोग्य आय आर्जन गर्ने सबै व्यक्ति करको दायरामा आउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
भाडाका सवारी वा ढुवानीका साधनमा काम गर्ने जनशक्तिलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सवारी धनी वा निकायले नियमानुसार कर कट्टी गरी सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सवारी धनीहरूले आफ्ना कामदारलाई पारिश्रमिक दिँदा नियमअनुसार कर कट्टी गरे/नगरेको यकिन नभएको पाइएपछि विभागले यो कदम चालेको छ ।
हाल धेरैजसो यातायात मजदुरहरू करको दायरा बाहिर रहेको र उनीहरूलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिकको आधिकारिक अभिलेख नहुने गरेको भन्दै विभागले कडाइ गर्न लागेको जनाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई दिएको निर्देशन अनुसार अब सवारी धनीले आफ्ना सवारीमा काम गर्ने चालक, सहचालक र सहयोगीको पारिश्रमिक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, उक्त पारिश्रमिकबाट काटिएको कर सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गरेको प्रमाण बुझाउनुपर्ने भएको छ । यो प्रमाण पेस नगरेसम्म सवारी साधनको दर्ता वा नवीकरण प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने गरी व्यवस्था मिलाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।





















प्रतिक्रिया