काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै सबल सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै यसअघि कायम रहेको ७० प्रतिशतको सीमालाई निश्चित सर्तसहित विस्तार गरेको हो।
यसअघि नेप्सेको पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा दिन पाइने व्यवस्था थियो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार गरी सूचीकृत संस्थाको वित्तीय तथा संस्थागत सबलताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
यस्तो मूल्याङ्कनमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूको सेयर धितोमा साविकको ७० प्रतिशत सीमामा थप १० प्रतिशत बिन्दु जोड्दै अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले कम्पनीको सबलता मूल्याङ्कन गर्दा चुक्ता पुँजीको आकार, सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, नाफा तथा लाभांश वितरणको अवस्था, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय पालना र नियमित साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्थालाई अनिवार्य रूपमा आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्ता प्रोडक्ट पेपर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। तर, एकपटक कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि धितोमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्याङ्कनका आधारमा थप कर्जा सीमा निर्धारण गर्न भने नपाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सबल कम्पनीहरूको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह सहज हुने तथा सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया