काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र भूमिका र मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढेको भन्दै आर्थिक वृत्तमा चासो बढेको छ। मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयलाई समेत पन्छाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको सक्रियतापछि गभर्नरको संस्थागत स्वतन्त्रता र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
असार ३१ गते उद्योगी–व्यवसायी र बैंकरहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मौद्रिक नीतिसम्बन्धी विषयमा छलफल गरेको थियो। त्यही दिन साँझ नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै चालु पुँजी कर्जाको मार्गनिर्देशनमा परिवर्तन गर्यो। विशेषगरी ‘भेरिएसन एनालिसिस’ लागू हुने समयसीमा एक वर्षका लागि सार्ने निर्णय व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेकै मागसँग मिलेको देखियो।
यस घटनाले राष्ट्र बैंकले आफ्नै प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा निर्णय गरेको हो वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा नीति परिवर्तन गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। केन्द्रीय बैंकका केही अधिकारीहरूका अनुसार मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन र वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नु र त्यसको प्रभाव तुरुन्तै नीतिगत निर्णयमा देखिनु संस्थागत अभ्यासअनुकूल मान्न सकिँदैन।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यस्ता छलफलमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नै नरहनु थप अस्वाभाविक मानिएको छ। सामान्यतया मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ। तर पछिल्ला छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई प्रभावहीन बनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय नै प्रत्यक्ष निर्णय केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत भएको देखिएको टिप्पणी आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको छ।
यस घटनाले गभर्नरमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र नियामक संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको भए पनि पछिल्ला निर्णयहरूले गभर्नर राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। निजी क्षेत्रको माग प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत आएपछि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने शैलीले राष्ट्र बैंकको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि धक्का पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।
पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीका माग सुन्नु सरकारको दायित्व भए पनि त्यसका आधारमा केन्द्रीय बैंकका नियामकीय निर्णय परिवर्तन गरिनु स्वस्थ अभ्यास होइन। यदि प्रत्येक नीतिगत निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयको राजनीतिक इच्छाअनुसार संशोधन हुन थाल्यो भने राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र अस्तित्व नै कमजोर बन्ने उनीहरूको तर्क छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार केन्द्रीय बैंकको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै उसको विश्वसनीयता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता हो। त्यो कमजोर बनेमा लगानीकर्ता, बैंकिङ प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा समेत नकारात्मक सन्देश जान सक्छ।
अहिले उठेको मुख्य प्रश्न एउटै छ—नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार चलिरहेको छ कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको संकेतअनुसार? यदि मौद्रिक नीतिसमेत राजनीतिक निर्देशनबाट सञ्चालन हुन थाल्यो भने त्यसको दीर्घकालीन असर नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने चेतावनी आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले दिएका छन्।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म औपचारिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्।
प्रतिक्रिया