काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पुराना राजनीतिक दल छाडेर आएका सांसदहरूको भूमिकाबारे पार्टीभित्र र बाहिर बहस सुरु भएको छ। रास्वपाका कुल १८२ सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट आएका ६४ जना सांसद रहेको बताइन्छ। तीमध्ये २६ जना कांग्रेस, २२ जना एमाले र १६ जना माओवादी पृष्ठभूमिका हुन्।
लामो राजनीतिक अनुभव बोकेर रास्वपामा प्रवेश गरेका यी सांसदहरूलाई अनुभवअनुसारको जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। सरकार गठनदेखि मन्त्री चयनसम्म उनीहरूलाई प्राथमिकतामा नराखिएको र संसद्मा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर सीमित रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
पार्टीका केही नेताहरूका अनुसार पुराना दलबाट आएका सांसदहरू अधिकांश समय सरकारको पक्षमा उभिने र संसद्मा सरकारका निर्णयको समर्थन गर्ने भूमिकामा सीमित देखिएका छन्। उनीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विकास, जनताका समस्या तथा नीतिगत विषयमा अपेक्षाअनुसार सक्रियता देखाउन नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
यता रास्वपाभित्र नेतृत्वको शक्ति सन्तुलनबारे पनि चर्चा बढ्दै गएको छ। पार्टीभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निकट दुई धार रहेको चर्चा भइरहे पनि त्यसबारे पार्टीले औपचारिक रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। पुराना दलबाट आएका सांसदहरू कुन पक्षमा छन् भन्ने विषय पनि स्पष्ट नभएको बताइन्छ।
यसबीच भविष्यमा पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषय पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नाम सम्भावित नेतृत्वका रूपमा विभिन्न राजनीतिक विश्लेषणमा जोडिने गरेको छ। यद्यपि यसबारे पार्टीको कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङ केही समय निलम्बनमा परेपछि पुनः सोही जिम्मेवारीमा फर्काइएपछि पनि पार्टीभित्र नेतृत्व व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेको चर्चा छ। त्यसक्रममा अन्य केही नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भए पनि सम्बन्धित नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा त्यसको पुष्टि गरेका छैनन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती अहिले रास्वपाको प्रमुख परीक्षा बनेको छ। सरकारमा निर्णय प्रक्रिया केन्द्रित हुँदै गएको र पार्टी संरचनाको भूमिका कमजोर हुन थालेको भन्ने टिप्पणीसमेत भइरहेका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली, सरकार सञ्चालनको शैली तथा विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको हस्तक्षेपबारे पनि समर्थन र आलोचना दुवै बढिरहेका छन्। विपक्षी दलसँगै केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारलाई पार्टीभित्रको समन्वय, सांसदहरूको भूमिकाको प्रभावकारी उपयोग र नीतिगत प्राथमिकतामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
रास्वपाले भने सरकार र पार्टी दुवैलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको बताउँदै आएको छ। तर पार्टीभित्र नेतृत्व, जिम्मेवारी बाँडफाँट र सांसदहरूको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नले आगामी दिनमा रास्वपाको आन्तरिक राजनीतिलाई थप प्रभावित गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया