जुनियर मुख्यसचिव बन्दा सिनियर सचिवलाई ‘गलपासो’? प्रशासनिक नियुक्तिमाथि बढ्दो प्रश्न

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक निकाय र निजामती प्रशासनमा गरेका पछिल्ला नियुक्तिहरूले वरिष्ठता, योग्यता र संस्थागत परम्पराबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी मुख्यसचिव नियुक्तिदेखि संवैधानिक निकायसम्म भएका निर्णयलाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको चर्चा छ।

सरकारले वरिष्ठ सचिवहरूलाई पछि पार्दै वरियतामा पछाडि रहेका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि प्रशासनभित्र तरंग पैदा भएको बताइन्छ। आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी मुख्यसचिव बनेपछि वरिष्ठ सचिवहरू अन्योलमा परेका छन्। केहीले आफू मुख्यसचिव बन्ने अपेक्षा राखेका थिए। तर अप्रत्याशित रूपमा कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएपछि उनीहरूका लागि पदमा रहने वा नबस्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको स्रोतहरूको दाबी छ।

यसअघि पनि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पछि पार्दै छैटौं वरियताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो। त्यस्तै विश्वविद्यालय आयोगमा प्राध्यापकबाट नियुक्ति हुनुपर्ने पदमा पूर्वसचिव किशोर थापालाई नियुक्त गरिएको निर्णय पनि विवादमा परेको थियो।

निर्वाचन आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको आयुक्त पदमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की नियुक्त भएपछि पनि सरकारले वरिष्ठता र समावेशी प्रतिनिधित्वभन्दा आफ्नो रोजाइलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागिरहेको छ।

यस्तै विभिन्न समिति तथा निकायमा निजामती सेवाका अनुभवी कर्मचारी वा विषयगत विज्ञभन्दा नेपाली सेनाका पूर्वअधिकृत तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकृतहरूलाई बढी अवसर दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले यसले प्रशासनिक संरचनाभित्र असन्तुलन सिर्जना गर्ने र निजामती सेवाको मनोबल कमजोर पार्ने तर्क गरेका छन्।

यससँगै केही राजनीतिक वृत्तले सरकारका निर्णयहरू निश्चित समूह वा व्यक्तिको प्रभावमा भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। यद्यपि सरकारले नियुक्तिहरू योग्यता, कार्यक्षमता र प्रशासनिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर गरिएको बताउँदै आएको छ।
लेखमा उल्लेख गरिएका जेनजी आन्दोलन, नेपाली सेनाको भूमिका तथा भविष्यमा राजनीतिक उथलपुथल हुन सक्ने दाबीहरू भने आरोप र राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। यस्ता दाबीहरूलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार निजामती सेवामा वरिष्ठता, कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता र संस्थागत परम्पराबीच सन्तुलन कायम गर्नु सुशासनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।

मुख्यसचिवलगायत उच्च पदमा हुने नियुक्तिले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल र प्रशासनिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता निर्णयहरू पारदर्शी र वस्तुगत आधारमा हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।