बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा राजनविक्रम थापाको परीक्षा

नेपाल सरकारले डा. राजनविक्रम थापालाई नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। नयाँ नेतृत्वसँगै बीमा क्षेत्रको नियमन, सुशासन र संस्थागत विश्वसनीयतामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर नवनियुक्त अध्यक्षका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बीमा व्यवसायको आकार बढाउनु मात्र होइन, नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई कानुनको शासनमा आधारित स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वसनीय नियामक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु हुनेछ।

बीमा क्षेत्रको विकासलाई कम्पनीहरूको नाफा, बीमाशुल्क सङ्कलन वा बजार विस्तारको तथ्याङ्कबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन। बीमितको हकहित संरक्षण, वित्तीय अनुशासन, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय निष्पक्षता बीमा क्षेत्रका आधारभूत सर्त हुन्। यी पक्ष कमजोर रहे बजारको आकार बढ्दैमा बीमा क्षेत्र बलियो भएको मान्न सकिँदैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा हासिल गरेको अनुभव डा. थापाका लागि उपयोगी पुँजी हुन सक्छ। तर बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्रका जोखिम, दायित्व तथा नियामकीय चुनौती फरक छन्। त्यसैले बीमा क्षेत्रका विशिष्ट समस्या बुझ्ने प्राविधिक दक्षता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र कानुनको समान कार्यान्वयन उनको नेतृत्वको प्रमुख आधार बन्नुपर्छ। नियामकको अधिकार कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने र कारबाही गर्नेमा मात्र सीमित हुँदैन। प्राधिकरण आफैं पनि कानुन, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायरामा रहनुपर्छ।

प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्याङ्कअनुसार बीमा कम्पनीहरूको कुल लगानी करिब ९ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, कुल बीमाशुल्क सङ्कलन करिब २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ। यति ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने क्षेत्रको नियमन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट सम्भव छैन। कम्पनीहरूको पुँजी पर्याप्तता, दायित्व पूरा गर्ने क्षमता, लगानीको सुरक्षा, जोखिम एकाग्रता र पुनर्बीमा व्यवस्थाको नियमित तथा प्रभावकारी परीक्षण आवश्यक छ।

बीमा कम्पनीहरूको लगानी र कारोबार बढ्दै जाँदा त्यससँगै वित्तीय जोखिम पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले नियामकले कम्पनीको आर्थिक विवरणमा देखिने नाफा मात्र हेरेर पुग्दैन। भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व धान्ने क्षमता, लगानीको गुणस्तर र जोखिम बहन गर्ने सामर्थ्यको समेत सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ। कम्पनीहरूलाई व्यवसाय विस्तारको सुविधा दिने तर नियामकीय अनुशासनमा सम्झौता नगर्ने नीति आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, बीमा बजारको विस्तार अझै पनि सहरी क्षेत्र र सीमित आय समूहमा केन्द्रित छ। ग्रामीण क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, साना व्यवसाय तथा न्यून आय भएका नागरिकसम्म गुणस्तरीय बीमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती कायमै छ। बीमालेखको सङ्ख्या बढ्नु र नागरिकले वास्तविक जोखिमको समयमा बीमाबाट संरक्षण पाउनु फरक कुरा हुन्। दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, अनावश्यक झन्झट र बीमितलाई अल्झाउने प्रवृत्तिको अन्त्य नगरेसम्म बीमाप्रतिको विश्वास बलियो हुन सक्दैन।

यसका लागि बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्छ। कम्पनीहरूले बीमितलाई सेवा दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन नपाऊन् भन्ने सुनिश्चितता नियामकले गर्नुपर्छ। बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर र कम्पनीहरूको व्यावसायिक आचरणमा समेत कडाइका साथ निगरानी आवश्यक छ।

नियामक संस्थाको विश्वसनीयता उसको निर्णयको निष्पक्षताबाट मापन हुन्छ। ठूला र साना कम्पनीका लागि फरक मापदण्ड हुनु हुँदैन। राजनीतिक पहुँच, व्यावसायिक प्रभाव वा संस्थागत दबाबका आधारमा नियामकीय निर्णय प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। कानुन उल्लङ्घन गर्ने कम्पनी वा सञ्चालक जोसुकै भए पनि समान रूपमा कारबाही हुन सक्नुपर्छ। विगतमा देखिएका संस्थागत कमजोरी, विवादास्पद निर्णय र नियामकीय निष्क्रियताको समीक्षा गर्दै प्राधिकरणभित्रै सुशासनको अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

डा. थापाका लागि यो नियुक्ति पद प्राप्तिको विषय मात्र होइन, नियामक संस्थाको साख पुनःस्थापित गर्ने अवसर पनि हो। बीमा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट प्राथमिकता, समयबद्ध कार्ययोजना र परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक छ। नियामकको सफलता कम्पनीहरूको व्यवसाय बढेको तथ्याङ्कले मात्र होइन, बीमितले पाएको सेवा, दाबी भुक्तानीको अवस्था, वित्तीय स्थायित्व र बजारमा स्थापित भएको विश्वासले निर्धारण गर्नेछ।

अन्ततः नेपाल बीमा प्राधिकरण बलियो हुनु भनेको बीमा कम्पनीहरू बलिया हुनु मात्र होइन, बीमितको अधिकार सुरक्षित हुनु पनि हो। नवनियुक्त अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालमा यही मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सके भने उनको नेतृत्व बीमा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ। अन्यथा, बजार विस्तारका आकर्षक तथ्याङ्कबीच बीमितको विश्वास र नियामकको विश्वसनीयता कमजोर रहने जोखिम कायमै रहनेछ।