राजिनामा दिने कर्मचारीबाट राज्यलाई धोका !

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचालिे धमाधम राजीनामा गर्न थालेका हुन् ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई आकर्षण गर्न दुई तह वृद्धि र दुई ग्रेड थप्ने गरेको छ । ऐनअनुसार समायोजन भएको एक वर्षसम्म राजीनामा दिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, कर्मचारीले अनेकौँ बहाना बनाएर राजीनामा दिन थालेका छन् । अवकाशपछि पेन्सन वृद्धि गर्न मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई एक वर्ष पनि सेवा नगरी कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम बढ्दो छ ।

निजामती किताबखानाका अनुसार शुक्रबारसम्म स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका ६ सय ८४ जनाले राजीनामा दिएका छन् । स्थानीयमा समायोजन भई राजीनामा दिने ४ सय २ जना र प्रदेशमा समायोजन भई राजीनामा दिनेको संख्या २ सय ८२ जना छन् । त्यस्तै दुवै तहमा गरी ५ सय ३७ जनाले अनिवार्य अवकाश लिएका छन् । सरकारले १४ चैत २०७५ मा कर्मचारीसमायोजन समापन भएको घोषणा गरेको थियो ।

कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवम् प्रशासनविद् डा. बालचन्द्र मिश्रले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले राजीनामा गर्न नभई सेवा गर्न पठाएकाले एक वर्ष पनि नपुगी राजीनामा दिन राज्यका लागि ठगी भएको बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा छ।