बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नियामकलाई नै जिम्मेवारी दिने गरी अर्थ उपसमितिकाे प्रतिवेदन पारित

बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स सञ्चालन गर्न पाउने अब लगभग निश्चित भएको छ । अर्थ समिति पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सहमत भएको छ । यसअघि अर्थ समितिले गठन गरेको रामुकारी झाँक्री संयोजकत्वको उप समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको थियो । अर्थ समितिले विभिन्न सर्तहरु सहित उस समितिको प्रविदेन पारित गरेको छ । प्रतिवेदनका केही बुदाहरु पनि संशोधन गरी पारित गरिएको हो । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो ।

ब्रोकरहरुले भने हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरु नै टिक्न नसकेको अवस्थामा बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुको औचित्य नरहेको बताएका छन् । अहिलेको मार्केटले पनि नभ्याउने उनीहरुको भनाई छ । यता, प्रतिवेदन तयार पार्ने उप समितिले बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिएमा पुँजी बजारको दायरा फराकिलो हुने, दूरदराजका लगानीकर्ताको पनि सहजै पहुँच पुग्ने बताएको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को बजेटमा नै बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय समावेश गरिएको थियो । यस्तै, पुँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कमिटीले सिफारिस गरेको ५८ बुँदे सुझावमा पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

यता, यसअघि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अर्थ समितिले नेप्सेलाई पत्राचार गरेर यसलाई तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले केही समयका लागि भन्दै प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।