२०७८ सालको जनगणनामा मुस्लिम समुदायका सबै पक्ष समेटेर तथ्याङ्क संकलन गर्न आग्रह

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले आगामी जनगणनामा मुस्लिम समुदायको हरेक पक्ष समेटेर तथ्याङ्क संकलन गर्न आग्रह गरेको छ । २०७८ सालको जनगणनामा मुस्लिम समुदायको शैक्षिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था लगायत हरेक दृष्टिकोणले समेट्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।

तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा मुस्लिम आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष समिममिया अन्सारीले मुस्लिम समुदायका सबै क्षेत्रको तथ्याङ्क संकलन गर्दै संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधि र बढी बसोबास रहेको भूगोलमा मुस्लिम समुदायलाई अनुगमनमा लिएर जानुपर्ने बताए ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले छलफलमा आएका कुराहरुलाई स्पष्ट रुपमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उनले बताए ।

जनगणनामा समुदायगत निम्‍न वर्गको तथ्यांक समेट्न माग

आगामी वर्ष हुने बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणनामा सबै समुदायको निम्न वर्गको यकिन तथ्यांक समेटिनु पर्ने सरोकार निकायले माग गरेका छन् । मुस्लिम आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र सरोकार पक्षको चासो’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘मुस्लिम समुदायको वर्तमान अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, रोजगारी र विदेशमा रहेकाहरूको यकिन तथ्यांक खुल्नुपर्छ,’ मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले भने, ‘यसअघिको तथ्यांकमा मुस्लिम समुदायको पारिवारिक, उमेरगत हिसाबमा शैक्षिक स्थिति खुलेको छैन । मदरसा, मस्जिदको संख्या खुलेको छैन ।’

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले आउँदा जनगणनाले विगतको कमजोरीलाई सुधार गरी समुदायगत तथ्यांकलाई जोड दिनुपर्ने बताए । ‘विगतमा भूगोलका हिसाबले जिल्ला मात्र समेटिन्थ्यो, अब सकेसम्म सूक्ष्म ढंगले जनगणना हुन सकोस्,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘समुदायको हिसासमा आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, जन्म, मृत्यु, बालमृत्यु, सुत्केरी मृत्युजस्ता मसिनो पाराले तथ्यांक आउनुपर्छ । त्यसो हुँदा निम्न वर्ग र गरिबी न्यूनीकरणका निम्ति नीति निर्माण गर्न थप बल पुग्छ ।’

समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले अब हुने जनगणना विशेष र विस्तृत हुन सक्नुपर्ने बताइन् । ‘अब विपन्न पिछडा वर्ग, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक अल्पसंख्यकको यकिन तथ्यांक आउन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘तथ्यांकले कम्तीमा विपन्न वर्गको समस्या सम्बोधन गरेर परिचयपत्र दिलाउने र उसको उत्थानका निम्ति कार्य गर्न सक्नुपर्छ ।’ जनजाति आयोगका उपसचिव पवित्र प्रकाश शाहले आउँदो जनगणनामा सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिको पेसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको स्थिति खुल्नुपर्ने बताए । जनगणनामा गणक, सुपरिवेक्षक सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधि खटाउनुपर्ने सबै सहभागीले साझा मत राखेका थिए ।

अन्तरक्रियामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जनगणनाको पूर्वतयारीका क्रममा सबै सरोकार निकायबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक ढंगले कार्यान्वयनमा पहल गर्ने बताए । ‘सरोकार पक्षले उठाएका विषयहरू जनगणनाको प्रश्नावलीमा समेटिएका छन्,’ विभागका जनसंख्या शाखा निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने, ‘बृहत् प्रश्नावलीका माध्यमबाट मात्र सम्भव हुने कतिपय विषयलाई छुट्टै सर्वेक्षण वा अध्ययन गरिनेछ ।’ विभागले नमुना जनगणना सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसबाट प्राप्त नतिजालाई आन्तरिक व्यवस्थापन तथा प्रश्नावली टेबुलेसन गरिने लामिछानेले बताए ।