प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन कतिको संवैधानिक छ ?

संसद विघटन कतिको संवैधानिक छ ? यतिवेला प्रश्न उठ्न थालेका छन् । कतिपय कानूनविद्हरुले संसद विघटनको परिकल्पना संविधानले नै नगरेको तर्क गरेका छन् भने कतिले सरकारलाई विशेष परिस्थितिमा संसद विघटनको अधिकार रहेको बताउने गरेका छन् ।

यो कदमको आगामी व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रहार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएकी छन् ।

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा ८५ को उपधारा एकमाः

यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । धारा ७६ को उपधारा ७ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

यो बाहेक संविधानले प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी स्पष्ट परिकल्पना गरेको छैन । संविधानका जानकारहरुले संसद विघटनसँगै संविधानको पनि अन्त्य भएको बताएका छन् । संविधानविद्हरुले पनि संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपति सचिवालयले भने सरकारको सिफारिस रोक्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपरेको तर्क गरेका छन् ।

संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था छ :

धारा ६१ को उपधारा (४) मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । भन्ने व्यवस्था छ । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले रोक्न सक्नुपर्छ । यदि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भए सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न सक्ने कानूनविद्हरुको राय छ ।

विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ । संवैधानिक व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गर्ला ।