मुलुकमा देवीदेवताका नाममा ७ लाख ५६ हजार बिघा जमिन र २ हजार ६ सय गुठी छन् । परापूर्वदेखि चलिआएका ती गुठीका जग्गा हडप्ने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने नियतले सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए धर्म, संस्कृति र सम्पदाको अस्तित्व नै मेटिन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। विधेयक संविधानविपरीत भएकाले खारेज गर्न उनीहरूको माग छ । कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले वैशाख १६ गते संघीय संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा गुठी संस्थान खारेज गरी गुठी प्राधिकरण बनाउने व्यवस्था छ।
शिक्षाविद् तथा गुठी संरक्षण पुचका अध्यक्ष केदारमान माथेमाले सरोकारवालालाई जानकारी नदिई सुटुक्क विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाए।
प्रतिक्रिया