भारतले अतिक्रण गरेको नेपाली भूमिको अनुगमन नेपाली सेनाले नै रोकेको छ । रक्षामन्त्रालयले समेत नेपाली सेनालाई यस बारेमा जानकारी गराउँदा पनि सेनाले मन्त्रालयकै अनुरोध अस्विकार गरेको को ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतसँगको सीमा क्षेत्र कालापानी अनुगमनमा जाने निर्णय गरेपछि हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन लिखित अनुरोध गरेको थियो ।
हेलिकप्टर नभएपछि अब अनुगमनमा नजाने भएको छ । संसद् सचिवालयले त्यहाँ जाने सांसदलाई भ्रमण गराउने र बजेट खर्च गर्ने स्वीकृति दिन नसक्ने जानकारी दिएपछि समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाको हेलिकप्टर मागेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
समाचारमा भनिएको छ, भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमिलाई आफूतिर पारेपछि समितिले अनुगमनका लागि मंसिर ११ मा कालापानी क्षेत्र जाने निर्णय गरेको थियो । समितिबाट हेलिकप्टर उपलब्ध गराइदिन अनुरोधपत्र आएको रक्षाका प्रवक्ता शान्तबहादुर सुनारले बताए ।
मन्त्रालयको सल्लाहमै सेनाले आन्तरिक समस्या देखाउँदै हेलिकप्टर दिन असमर्थता जनाएपछि समितिको अनुगमन रोकिएको हो । यसबारे समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अनुगमनमा जान नसक्ने जानकारी सांसदहरूलाई दिइसकेकी छन् । सांसद झपट रावलले भने प्राविधिक कारणले अनुगमन रोकिएकाले सोमबार बस्ने समिति बैठकमा कालापानी जाने विषयमा पुनः छलफल हुने दाबी गरे ।
सचिवालयले बजेट दिन नमिल्ने भएपछि रक्षा मन्त्रालयमार्फत हेलिकप्टर व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको समितिका सदस्य तथा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने मौखिक रूपमा हेलिकप्टर माग भएको बताए । सीमा क्षेत्रमा सेनाको हेलिकप्टर उडाउँदा भारतलाई गलत सन्देश जान सक्ने भएकाले रक्षाका अधिकारी असहमत भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
कालापानी मात्र नभई विवादित सबै नाकामा जाने निर्णय भएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन् । हेलिकप्टरका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पत्र लेखिएको विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । सांसदको भ्रमण र आन्तरिक बजेट खर्चका लागि सभामुखबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए ।
प्रतिक्रिया