मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)को विषयमा अनावश्यक विवाद भइरहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ । नेपालको भौतीक पूर्वाधार विकासका प्राप्त भएको अनुदान बजेटलाई प्रयोग गरेर राष्ट्र फाइदा लिने समयमा अनावश्यक विवाद गर्नु राम्रो नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि हामीलाई अनुदान चाहिएको छ,’ डा. भट्टराईले भने, ‘एमसीसीका बारेमा विवाद गर्नुभन्दा अमेरिकाले प्रदान गरेको अनुदान बजेटलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ।’ अनलाइनपानासँग कुरा गर्दै उनले यसको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्नुभन्दा राष्ट्रिय हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा सोच्नुर्ने बताए ।
नेलालको भौतीक पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उनको तर्क छ । समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष समेत रहेका डा. भट्टराई उक्त परियोजना मार्फत आउने बजेटलाई राष्ट्रको स्वार्थमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अमेरिकाले सन् २००३ देखि विभिन्न देशलाई एमसीसी उपलब्ध गराउन सुरु गरेको थियो । तर नेपालमा सन् २०११ देखि एमसीसी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त समयमा डा. भट्टराई नै प्रधानमन्त्री थिए ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत नेपाललाई अनुदान रकम उपलब्ध राउने निर्णय गरेपछि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले अनौपचारीक रूपमा जानकारी समेत गराएको डा. भट्टराईले बताए । ‘मलाई बालुवाटारमा आएर अमेरिकी राजदूतले यसबारेमा जानकारी गराएका थिए । देश विकाको लागि राम्रो अनुदान बजेट भएकाले मैले पनि सहमति जनाएको थिए,’ उनले भने ।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकाले निर्णय गरेको भएपनि त्यसको ५ वर्षपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् २०१६ मा नेपाल सरकारसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई जानकारी दिए । यस विषयमा उतिबेला नै सबैलाई राम्रोसँग जानकारी भएकाले अहिले विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नभएको उनको जिकीर छ ।
संविधान अनुसार एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको डा. भट्टराईको तर्क छ । ‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय हितको लागि आउने अनुदानलाई सरकारले नै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।’ उनले भने, ‘त्यसैले एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।’
प्रतिक्रिया