प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : राजनीति फाटो ल्याउने काम

सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रकम दुरुपयोग हुने संभावना बढेको छ । अघिल्लो बर्ष यहि कार्यक्रम मार्फत ब्यापक रकम हिनामिना भएका विवरण वाहिर आएपछि त्यहि शैलीलाई सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेकोले रकम दुरुपयोग हुने देखिएको हो । यसले सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र हुने जानकारहरुको भनाई छ ।

यो बर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आवमा साढे ३ अर्ब १० करोड सरकारले यो कार्यक्रमका लागि खर्च गर्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म झन्डै १ लाख ७६ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएको भन्दै त्यो कार्यक्रम अभूतपूर्व रुपमा सफल भएको सरकारले दाबी गरेको छ ।

देशभरिका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये झन्डै छ सय स्थानीय तहका युवालाई २२ लाख ६२ हजार दिनको रोजगारी दिएको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यान्वयनमा आएको उक्त कार्यक्रमको एक महिनाको तथ्याङ्क मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिलाई वर्षभरी नै कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिने भनिए पनि गत आर्थिक वर्षमा १ महिनाका लागि मात्रै यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । बेरोजगार व्यक्तिलाई कुनै पनि स्थानीय सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनामा १०० दिनसम्मको काम दिएर त्यसै अनुसार पारिश्रमिक दिने व्यवस्था उक्त कार्यक्रममा गरिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी उक्त कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपियाँ खर्च गरिएको थियो । त्यस्तो रकमलाई कुनै पनि स्थानीय तहमा पाँच लाखभन्दा कम नहुनेगरी र एक करोडभन्दा नबढ्नेगरी बजेट बाँडफाँट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा झण्डै ५ लाख युवाहरूलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । नेपालको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणबमोजिम प्रत्येक वर्ष झन्डै ५ लाख युवा कामको खोजीमा बजार प्रवेश गर्छन् । तीमध्ये दैनिक सरदर १ हजार युवा कामका लागि विदेश जाने गर्छन् ।

कार्यकर्ता पोस्ने, राजनीति फाटो ल्याउने

गत बर्ष यो कार्यक्रम आएपछि गाउँगाउँमा सत्ता निकटका कार्यकर्ता उत्साहित देखिएका थिए । कार्यक्रम लागु गर्दा आफ्नै पार्टीले अनुदान दिएजस्तो सत्ता निकटका कार्यकर्ताले अन्य दलका ब्यक्तिलाई ब्यवहार गर्न थाले । यो कार्यक्रम लागु भएका धेरै स्थानमा यसले राजनीति फाटो ल्याइदियो । कर्मचारीले पनि काम गर्न सजिलो हुने देखेर सत्ता निकटका कार्यकर्तालाई खुशी पार्न थाले । स्थनीय तहमा ब्यापक भेदभाव शुरु भयो । अन्य दलका वेरोजगार युवाले काम पाउन निकै मुस्किल वन्दै गयो । यसको ब्यापक आलोचना भएपछि तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले घुमाउरो ढंगले आत्मालोचना गरेका थिए ।

पहिला कांग्रेसको पालामा ‘गरिबसंग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम लागु गर्दा आलोचना भएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीसंग रोजगार कार्यक्रमको पनि सवैतिरवाट आलोचना शुरु भइसकेको छ ।