आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ मा सरकारको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । सकारी खर्च भए पनि स्रोत प्रमाणित हुन नसकेको हिसाबलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रुपमा राख्ने गर्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो । यसले सरकारको बेरुजु रकममा केही सुधार आएको देखाउछ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार यस वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरी कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको कुल ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ । प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको छ ।

यसमध्ये संघीय सरकारतर्फ ३ हजार १ सय १० निकायको लेखा परीक्षण भएको छ । यी निकायको १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएकोमा ७१ अर्ब ६ करोडरुपैयाँ अर्थातः ४.५५ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस वर्ष प्रदेशमा ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ । जसबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थातः ४.३३५ बेरुजु पाइएको छ । ७७४ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको थियो । जसबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थातः ५.१५५ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो वर्ष सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ अर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ । हालसम्मको बेरुजुमा संघीय सरकारी कार्यलयहरूतर्फको बेरुजु १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ घटेको छ भने अन्य निकायको बेरुजु भने बढेको छ ।