सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डाको लफडा, कसले कुनमा दाबी गरे ?

सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको भागबन्डा अझै मिलेको छैन । भागबन्डा टुंग्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै आए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालय भागबन्डा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक दुईदिन लम्बिने भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रालय भागबन्डाबारे कुरा नमिलेको बताए । ‘कुरा मिलेकै छैन । अझै एकदुई दिन मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार भागबन्डाबारे जसपा अध्यक्ष यादव असन्तुष्ट छन् । भागबन्डाको विषयमा शुक्रबार बोलाइएको गठबन्ध बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एस) का अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच चर्काचर्की नै भएको स्रोतको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, सहरी विकास, संघीय मामिला, स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दुवै पार्टीले दाबी गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो। स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयको संख्यामा भने करिबकरिब टुंगो लागेको छ तर मन्त्रालयका नाममा भने सहमति जुट्न बाँकी छ ।’ जसपाले नेकपा ९एस० सरह मन्त्रालयको संख्या पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार जसपा अध्यक्ष यादवले उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालय चाहेका छन्। परराष्ट्र नभए कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय चाहेका छन् । जसपाले उपप्रधानमन्त्री पाए अध्यक्ष यादव पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने मुडमा छन् । तर उपप्रधानमन्त्री नपाए राजेन्द्र श्रेष्ठ या महेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा पठाउने सोचमा उनी छन् । यादव यसअघि दुईपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

त्यसैले उपप्रधानमन्त्री नपाए आफू सरकारमा नजाने मुड उनले बनाएका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री पद नदिन सोचमा छन् । जसपालाई उपप्रधानमन्त्री दिए गठबन्धनका अरू तीन घटकलाई पनि उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने हुन्छ। यति मात्र नभई कांग्रेसभित्रकै रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि एउटा उपप्रधानमन्त्री पद माग्ने सम्भावना छ । उपप्रधानमन्त्री धेरै बनाए सरकार बदनाम हुने बुझाइ देउवामा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा यसपटक माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ । यो मन्त्रालयमा जसपाले पनि आँखा लगाएको छ । खासगरी सुकम्बासी आयोग गठन गर्दा ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्त गर्न पाइने र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न पाइने हुँदा यसबाट चुनावमा फाइदा पुग्ने विश्लेष्ण माओवादी केन्द्र र जसपाको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

ओली सरकारको उत्तरार्द्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तत्कालीन महन्थ ठाकुरको पार्टीलाई दिइएको थियो। स्रोतले भन्यो, ‘भूमि व्यवस्थामा यादवको पनि चासो बढेको छ ।’ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा मात्र सहमति जुट्न नसकेको होइन, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार ढिलो भएको स्रोतले बतायो । जसपा अध्यक्ष यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने प्रस्ट पारे ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पूर्ण रूपमा खारेज नभएसम्म हामी सरकारमा जान्नौं,’ यादवले भने । अध्यादेश अहिले पनि निष्क्रिय अवस्थामा नरहेको यादवले बताए । कांग्रेस नेता खड्काले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्नुमा अध्यादेशको कुरा पनि उठेको बताए । शुक्रबार मन्त्रालय भागबन्डाबारे सहमति जुटाउन सत्तारूढ गठबन्धनबीच दुईपटक बैठक बसेको थियो। तर, दुवै बैठकमा सहमति जुट्न सकेन ।

नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले भने मन्त्रालय बाँडफाँट त्यति ठूलो विषय नभएको बताए । ‘शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बस्नेबित्तिकै मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगो लाग्छ,’ खड्काले भने, ‘भोलि (आइतबार) सम्म त मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदैन। त्यसपछि जुन दिन पनि विस्तार हुन सक्छ।’ तर, आजसम्म मन्त्रालय भागबन्डामा टुंगो नलागेको उनले प्रस्ट पारे ।