नेकपाको विवाद झनै गहिरिँदै

 सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा लामो समयदेखि देखिंदै आएको बिग्रह अहिले आएर झनै बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद झनै गहिरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेको सत्तारुढ दल नेकपाका नेता खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नो दलको विवादलाई साम्य पार्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

उनले गरेको विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेपछि ओली नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्नेमा कुर्ची समाएर बसेपछि नेकपाभित्रको विवाद अब संसद्मै संख्यात्मक रुपमा पुग्ने देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि तथा संसदको बैठक २३ गतेका लागि आह्वान भएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्ने वा वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा मुलुकको राजनीति जकडिन पुगेको छ ।

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेकपाको ओली समूहले राजीनामा नगरी संसदमा जे जस्तो अवस्था आउँछ त्यसको सामना गर्ने अडान लिएपछि राजनीतिक तथा कानूनी उपचारको खोजी थालिएको छ ।

ओलीले राजीनामा नगरेका कारण दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्तावलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भनी रणनीति बनाउन थालेको अवस्था छ ।

यो समूहले पहिले नै दर्ता गराएको प्रस्ताव संसदमा कायम रहेमा त्यहाँ वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहालको नाम राखिएका कारण त्यसले समस्या पार्ने हो कि भन्ने आशंका राखी कदम चाल्ने भएको छ ।

वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहालको नाम प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा अहिले स्थिति फेरिएका कारण नेपाली कांग्रेस वा अन्य दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था देखिएको छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता साझेदारी गर्न कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई आग्रह गरेको दाहाल–नेपाल समूह आफ्नो नेतृत्वमा भन्दा पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी अविश्वासको प्रस्ताव आओस् भन्ने पक्षमा देखिएको छ ।

उता, ओली समूहले पनि आफ्नो रणनीति शुरु गरेको छ । वैधानिक रुपमा नफुटेको अवस्थामा रहेको नेकपालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी दाहाल–नेपाल समूहलाई झड्का दिने खेलमा ओली समूह लागेको छ ।

यो समूहले सांसद, नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा पार्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा लिएको देखिन्छ । सत्ता र पैसाको बलमा अर्को समूहमा रहेकाहरुलाई आफ्नो समूहमा ल्याउने खेलमा ओली समूह क्रियाशील रहेको बताइएको छ ।

ओलीले वर्तमानको संसदमा आफ्नो दलले पाएको मत आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनी मागिएको कारण आएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा बाँकी अवधि पनि आफैंले नेतृत्व गरी चलाउने सोच बनाएका छन् ।

प्राविधिक रुपमा एउटै दलको अवस्था रहँदा त्यसको प्रचूर फाइदा लिने पक्षमा ओली देखिएका छन् । उनले दाहाल–नेपाल समूहको बलबुतामा अविश्वासको प्रस्ताव आउन कानूनी रुपमा अड्चन भएको बताउँदै त्यसकै आधारमा उक्त समूहलाई पेलेरै जाने सोचका साथ कार्य गर्न थालको छ ।

यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दुवै समूहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

कानूनी रुपमा आफ्नो समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन समस्या देखेको दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस र अन्य दल मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा आफ्नो समूहले ओलीका विरुद्ध मतदान गरी ओलीलाई सत्ताच्यूत गरिदिने नीति लिएको छ ।

यो समूहले ओलीले भर्खरै फेरेका संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको ह्वीपलाई नमानी ओलीको विरुद्धमा अर्थात अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने मनस्थितिका साथ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याउन चाहेको छ ।

उता, ओली पनि कांग्रेससँग साथ खोज्न थालेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटनपूर्व नै कांग्रेस सभापति देउवालाई मनाएको भन्ने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा ओलीले पनि दाहाल–नेपाल समूहलाई गलाउनका लागि बरु देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने सोच लिएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।

ओलीले देउवाले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने आफ्नो दलले बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने नीति लिने भनी गोप्य सन्देश देउवासमक्ष पु¥याएको पनि समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ । यसैगरी ओलीले देउवाको नेतृत्वमा आफ्नो दल पनि सहभागी भएर भए पनि दाहाल–नेपाल समूहलाई सत्तारुढ हुन नदिने नीति पनि लिएको स्रोतको दाबी छ ।  

कांग्रेस वा देउवालाई जुन विकल्प सहज लाग्छ सोही विकल्प लिन ओली समूहले पनि देउवासमक्ष प्रस्ताव पु¥याइरहेको हालको अवस्थामा कांग्रेसका सभापति देउवा पनि सोचमग्न अवस्थामा पुगेका छन् ।

देउवाले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा आफू तथा आफ्नो दल पदका लागि मरिहत्ते गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले देशले अप्ठेरो महसुस गरेको यो अवस्थामा कांग्रेसले नेतृत्व दिनुपर्ने अवस्था आएका खण्डमा आफू तथा आफ्नो दल पछि नपर्ने पनि बताएका छन् ।

नेकपाको विवाद नटुंगिएसम्म आफूले सरकारको नेतृत्वको विषयमा बोल्नु वा निर्णय लिनु सान्दर्भिक नहुने भन्दै आएका देउवाले पछिल्लो समय मुख खोलेका हुन् । उनले पनि समयले मागेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जनाउ दिएपछि अरु दलहरु पनि नयाँ समीकरणका लागि विभिन्न विकल्पसहित प्रस्तुत हुन थालेका छन् । नयाँ विमर्शका साथमा ।