काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले ‘बिग मर्जर’का लागि गरेको तागेता र लिएको कडा नीतिप्रति बैंकका सञ्चालकहरुले घुमाउरो ढंगले ‘स्ट्रङ अब्जेक्सन’ गरेका छन् ।
आगामी मौद्रिक नीतिका लागि २७ बुँदे सुझाव पेश गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल९सिबिफिन०ले राष्ट्रबैंकले गरेको तागेताअनुसार असारभित्रै मर्जरमा जान नसकिने र पाउँदै आएको छुट अहिल्यै खारेज गर्न नहुने भन्दै ‘स्ट्रङ अब्जेक्सन’ गरेको हो ।
केही साताअघि बैंकका सञ्चालकहरुलाई बोलाएर राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले वाणिज्य बैंकको संख्या बढीमा १५ हुँदा उपयुक्त देखिएको भन्दै सोहीअनुसार एकआपसमा मर्जरमा गई संख्या घटाउन भनेका थिए । केन्द्रीय बैैंकका अधिकारीहरुले मर्जर प्रोत्साहनका लागि दिइँदै आएको १० खालका छुट तथा सुविधाहरु साउनदेखि हट्ने उल्लेख गर्दै असारभित्रै मर्जर सम्झौता गरिसक्न दवाब दिएका थिए ।
तर, केन्द्रीय बैंकको ‘सिरियस तागेता’ र निरन्तरको दवाबमा आफ्नो अब्जेक्सन राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरुको छाता संगठन सिबिफिनले आफ्ना सुझाव पेश गरेको हो । सिबिफिनले कम्तीमा पनि आगामी आर्थिक वर्षभरिको अवधिका लागि मौजुदा व्यवस्था कायम गरी गाभ्ने, गाभिने र प्राप्तिका अवसरसहित थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभिएमा थप १ प्रतिशत इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेटको सुविधा आगामी २०८० सम्म दिने भनिएकोमा २०८२ सालसम्मका लागि निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सिविफिनले बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने सेवा शुल्क तोक्ने र लिन पाउने अधिकार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
कम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा ४ प्रतिशत कम कायम गर्नुपर्ने पनि उसको महत्वपूर्ण सुझाव छ ।
राष्ट्रबैंकले कोभिडकालदेखि सुरु गरेको पुनरकर्जाका व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः बन्द गर्दै गएको अवस्थामा सिविफिनले भने सो व्यवस्था २०८० असार मसान्तसम्म नै निरन्तर राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।





















प्रतिक्रिया