काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको ‘पोष्ट ग्राजुयट’ अर्थात पीजी तहको यस वर्षको भर्नामा विवाद देखिएको छ। कार्यविधि निर्माणलगायत चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित सबै विषयको नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगलाई दिइएको छ । तर चिकित्सा आयोग आफैँले बेला बेला विवाद बल्झाउने गरेको छ ।
आयोगले यस वर्ष पनि भर्ना लिने प्रक्रियामा नियम परिवर्तन गरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गएको एक्काइस दिनदेखि माइतीघरमा धर्नामा रहेका विद्यार्थीहरुले आयोगले अघिल्लो वर्षको मेरिटोक्रेसी अर्थात योग्यताक्रमको आधारलाई भंग गरेर गलत तरिकाको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएकोले सच्याउन माग गरेका छन् । रोलक्रममा माथि भए पनि आफूहरुले चाहेको विषय पढ्न आयोगले नदिएको र आफूहरुभन्दा तल्लो तहको रोलक्रमका विद्यार्थीले भने भर्ना पाएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको माइतीघरमा धर्नामा बसेका राष्ट्रिय चिकित्सक संघका सचिव डाक्टर छबि पन्थीले बताए ।
उता राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता डा. भोलाराज काफ्लेले भने पीजी तहको भर्नाको विषयमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्वा रहेकोले अदालतको आदेशअनुसार काम गर्ने बताए । उनले अदालतमा प्रवेश गरेको मुद्वाको विषयमा आफूले केही बोल्न नमिल्ने बताए । उनले आयोगले नियम अनुसार नै भर्ना प्रक्रिया लिएको तर विद्यार्थीले कुनै विषयलाई ठूलो र कुनै विषयलाई सानो हो भन्ने ठान्दा विवाद आएको बताए । तर उनले विद्यार्थीले भनेको विषय वास्तविक भएको पनि स्वीकारे ।
‘पहिला कुरा त यो अदालतमा मुद्वा परेको विषय हो । हामी धेरै बोल्न नमिल्ला । अदालतले स्टे अडर जारी गरेको । त्यस अनुसार हामीले काम गरेको । त्यसअनुसार काम गरेनौं भनेर फेरि अदालतमा मुद्वा परेको रहेछ।’, डा काफ्लेले भने, ‘उहाँहरुले दुई तीनवटा कुरा माग गर्नुभएको रहेछ । कार्यविधि बीचमा संशोधन भयो र हामी मर्कामा परियो । कार्यविधि प्रयोग नभइकन जथाभावी भयो भन्ने उनीहरुको कुरा थियो र हामीले अवसर पाइएन भन्ने कुरा थियो । त्यसमा कार्यविधि ठिक छ । अरु पद्वत्तिअनुसार नगरेको भन्ने देखिएन । तर एकपटक उहाँहरुलाई पुन अवसर दिनू भनेर (अदालतले) भन्यो । हामीले कानुनका मान्छेहरुलाई लिएर कंङ्क्रिटाइज गरेर एकपटक चान्स दियौं । अनि अदालतको अलि प्रष्ट भाषा पनि छैन । उनीहरुको एक पटक हैन, हामीलाई जुनियरले नपाउने किसिमले पाइरहनुपर्छ भन्ने खालको दाबी छ ।’
उनले थप भने, ‘सफ्टवयर बेसिस कुरा छ । मान्छेले केही गर्दैन । सबै सफ्टवयरले हो । हामीले कार्यविधि बनाउँदैखेरि कार्यविधिमा नि आपत्ति हो उहाँहरुको । लोकसेवाका साथीहरुसँग पनि सँगै बसेर छलफल गरिएको थियो यो बारेमा । एउटै पदको पाँचवटा पद विज्ञापन गछौं…… । एउटा ताप्लेजुङ, दार्चुला, अछाम, बारा, काठमाडौंका लागि १ देखि ५ आउनेलाई रोजाएर पठाइदिन्छौं । मेरिट आधारमा पठाउँछौं । काठमाडौंको मान्छेले छोड्यो अर्थात भर्नामा ‘वीथ ड्र’ गर्यो भने उसले छोडिसकेपछि ताप्लेजुङको मान्छेलाई ल्याएर हामीले दिन्नौं । काठमाण्डौंको बैकल्पिकमा जो मान्छे थियो उही मान्छे आउँछ । बैकल्पिकको मान्छे आउँदा मेरिट त मिचियो ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव समेत रहेका डा. काफ्लेले आयोगले मेरिटोक्रेसी मिचेको भनेर स्वीकार गरे । आयोगले यस वर्षको भर्नामा मेरिटोक्रेसी मिच्ने गरी किन कार्यविधि बनायो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
उनले विद्यार्थीको भनाई ठिकै रहेकाे स्वीकारे । ‘त्यो उहाँहरुको भनाइमा बेठिक छैन । ५०० को ले पाएकै छ । अब ५०० कोले पहिल्यै भर्ना गरिहाल्यो एउटा संस्थामा। अब त्योभन्दा माथि (उभन्दा अगाडि रोलक्रम भएको) कोले छोड्दिहाल्यो । छोडदिएपछि (अगाडिको रोलक्रमभन्दा पछाडीकाले) पाइहाल्यो । उहाँहरुको भनाईमा असत्यत्यता छैन’, डा काफ्लेले भने, ‘उहाँहरुको चिन्ता अलि कहाँनेर के हो भने अर्काले छोडेकाले भएको झमेला हो । नछोडेको भए यो झमेला आउँदैन थियो । अलिकति म भन्दा नसिपालुले मैले भन्दा राम्रो विषय पढ्ने भन्ने इगोका कारण यस्तो भएको हो कि भन्ने लाग्दो रहेछ हामीलाई ।’
मेरिटोक्रेसीका आधारमा कुनै ठाउँमा एक विषयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले भर्ना नहुने बताएपछि त्यही ठाउँमा देशभरको रोलक्रमको आधारमा भन्दा पनि भर्ना वीथ ड्र गरेकै ठाउँको रोलक्रममा पछि रहेको विद्यार्थीलाई भर्ना दिने अवसर प्रदान गर्दा समस्या आएको देखिन्छ । तर बर्षैपिच्छे आयोगको भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्नुको कारणबारे आयोगका सदस्य सचिव डा. काफ्लेले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।बरु ठूलाे कहानी रहेकाे भनेर पन्छिए । चिकित्सा शिक्षाको पढाइ अब कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो अदालतले फैसला गरे पछि काम अगाडि बढ्छ । अदालतले पढाइ रोक भन्यो । हामीले रोक्यौं । हामीले फैसला चाँडो गरिदिनु पर्छ भनेर माग गर्न सक्छौ । र फैसला चाँडो भएमा यो समस्या चाँडो सकिन्छ ।’ उनले छात्रवृत्तिमा पनि वीथ ड्रकाे विषयमा म्याचिङपछि छनाैट हुँदा मेरिटाेक्रेसीमा पछि भए पनि छात्रवृत्ति पाउन मिल्ने रहेकाे पनि बताए ।
उता विद्यार्थीहरु भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको लापरबाहीले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको खुलातर्फको दोस्रो चरणमा म्याचिङ्ग हुने उम्मेदवारको नामवलीमा आफ्नो नाम नपरेको भन्दै विरोधमा रहेका छन् । आयोगले योग्यताक्रम अनुसार विद्यार्थी भर्ना नगरेको विरोधमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्वा पनि जाहेर गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको खुलातर्फको दोस्रो चरणको म्याचिङ्गमा आयोगले बढी अंक ल्याएका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना वीथ ड्र भएको स्थानमा छात्रवृत्ति पनि नदिने, रोजेको विषय र शिक्षण संस्था पनि नदिने गरी नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी कम्प्युटर बेस प्रणालीमा म्याचिङ गरी रोलक्रममा माथि रहेका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन अदालतमा मुद्वा समेत दायर भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा परेकाे अर्काे मुद्दाकाे विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आज वैशाख १८ गते लिखित जवाफ पठाएको आयाेगले जानकारी दिएकाे छ। अदालतले यस विषयकाे पेशी भाेलि ताेकेकाे छ ।
के भन्यो सर्वाेच्चले
सिन्धुली स्थायी घर भइ ललितपुर बस्ने विप्लव लामिछाने, मोरङ जिल्ला स्थायी घर भइ हाल काठमाडौं बस्ने महमद साहेल, भक्तपुरका अमिर अवाललगायत नौजनाले सर्बोच्च अदालतमा आयोगको नयाँ भर्ना प्रक्रियामा त्रुटि रहेको र पूरानै भर्ना प्रक्रियाअनुसार भर्ना अगाडि बढाउन माग गर्दै मुद्वा दायर गरका थिए । उनीहरुले नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्वा दायर गरेका थिए ।
अदालतले आयोगको गएको चैत ७ गतेको सूचनाको दफा ९ मा उल्लेखित ‘कम्प्युटर बेस म्याचिङ’ पछि पहिलो चरणको भर्ना सूची प्रकाशन गर्ने र प्रकाशित सूचीमा तोकिएको समयाअवधीभित्र ‘योग्यताक्रममा माथि रहेको उम्मेदवार भर्ना नभई रिक्त हुन आएका सिटहरुको विषयमा कम्तिमा पनि दुई दिनको समय दिई सकेसम्म ‘कम्प्युटर बेस सिस्टमबाट’ र कुनै कारणबस गर्न नसकिने भएमा म्यानुअल रुपबाट सोही चरणमा सहभागी उम्मेदवारलाई पहिले नै निजले प्राथमिकता निर्धारण गरे बमोजिम रिक्त सिटमा छनौट अवसर पुनः प्रदान गरी त्यसपछि मात्र रिक्त सिटहरुमा योग्यताक्रम र प्राथमिकताको आधारमा दोस्रो चरणको म्याचिङ गरी भर्ना गर्नु । दोस्रो चरणमा पनि सोही अनुसारको म्याचिङ प्रक्रिया अविलम्बन गरी रिक्त सिटहरुमा समापन चरणको म्याचिङमा लैजाने व्यवस्था गर्नु । र सो गर्नका लागि हालको भर्ना प्रक्रिया जहाँबाट रोकिएको छ । त्यहीँबाट पुनः सुरु गर्नु’ भनी सर्बोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा परामादेश जारी गरेको छ ।
आयोगबाट गएको चैत ९ गते पहिलो भर्नाको लागि ‘म्याचिङ’ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । चैत १० गतेदेखि १६ गतेसम्म पहिलो भर्नामा आवेदन दिनेहरुले भर्ना भइसक्नु पर्ने मिति आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा पहिलो पटक भर्ना भएका तर भर्नाबाट फेरि निस्केका अर्थात भर्ना ‘वीथ ड्र’ गरेका विद्यार्थीको ठाउँमा आयोगले भर्ना हुने अवसर दिएको छ । यहींनेर पहिला भर्ना भइसकेका विद्यार्थीले भर्ना ‘वीथ ड्र’ गरेका स्थानमा भर्ना, रोलक्रममा माथि रहेका विद्यार्थीहरुले भन्दा तलका रोलक्रमका विद्यार्थीको भर्ना लिइदिएको देखिन्छ । यसैका कारण विवाद बल्झिएको छ । रोलक्रममा तल रहेकाले भर्नाबाट ‘वीथ ड्र’ भएको रिक्त स्थानमा भर्ना हुँदा रोलक्रममा माथि नै रहेर पनि त्यही सिटमा भर्ना हुन अवसर नपाउने व्यवस्था अहिलेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यविधिले गरेको छ । यहीँ कार्यविधिका कारण अहिले विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा रहेका छन् ।
स्नातकोत्तर तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजाको योग्यताक्रममा रही खुला समूहतर्फका सीटमा भर्नाको प्रक्रियाका लागि आयोगद्वारा ३० फागुनमा प्रकाशित सूचना अनुसार पूर्वमनोनयनको सूचीमा परेका उम्मेद्वार स्वयंले अस्वीकार (वीथ ड्र) वा परित्याग (ड्रप) गरी रिक्त हुन आएका शैक्षिक कार्यक्रमका सिटमा पछिल्लो प्राथमिकता क्रममा रहेका उम्मेद्वारलाई समावेश गरी पहिलोमा र सूची प्रकाशन गर्दा अस्वीकार गरेका उम्मेद्वारहरुले पछिल्लो चरणको म्याचिङमा समावेश हुने व्यवस्था छ । त्यसरी समावेश गर्दा र्याङ्कको आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । तर आफूभन्दा पछाडिका र्याङ्कमा परेकाहरु दोस्रो चरणमा म्याचिङ्ग नामवलीमा आफूभन्दा अगाडि राखिदिएको तर आफूहरुलाई त्यसमा भर्ना हुन नदिएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । यो व्यवस्था यसपटक आयोगले जारी गरेको हो । अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा भने यस्तो कार्यविधि रहेको थिएन ।
पहिलो चरणको म्याचिङ्गमा नाक, कान, घाँटीमा परेका एकजना स्नातकोत्तर गर्न चाहने विद्यार्थीले आफ्नो चाहना सर्जरीमा भएको भनेर त्यो भर्नाबाट वीथ ड्र गर्दा सर्जरी पढ्न चाहेका उनको नाम दोस्रो चरणमा म्याचिङ्गमा अटाएन । तर उनी भन्दा पछाडीका र्याङ्कमा नाम निस्केको विद्यार्थीको भने नाम सर्जरीमा अटाउने गरी आयोगले कार्यविधि बनाइदियो । त्यसैको विरुद्व उनीहरुको आन्दोलन जारी रहेको छ । आयोगले ८, ९ र १० माघमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।
‘मेरिटोक्रेसीमा पहिला ५०० भित्र नाम निकाल्नेले स्कोलरसीप पाउँथ्यो । अहिलेको प्रावधानअनुसार १२०० मा रहेकोले बरु स्कोलरसीप पाउँछ तर ५०० मा रहेकोले स्कोलरसीप नपाउन पनि सक्छ । किनकी पहिलै भर्ना भइसकेकालाई वीथ ड्र भएको ठाउँमा पुनः भर्ना हुने अवसर दिइएन । एउटा विद्यार्थी त्यस्तो समस्यामा पर्दा करिब ६० लाख बराबरको हिसाबकिताब तलमाथि पर्छ’, डा. पन्थीले भने, ‘मेरिटोक्रेसी र अटो अपग्रेड भएपछि यो सबै समाधान हुन्छ । अटो अपग्रेड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ यो कार्यविधिका कारण आफूले पढ्न चाहेको विषय र स्थानमा रोलक्रममा माथि हुँदा पनि पढ्न नदिइएको डा. पन्थीले अनलाइन पानालाई बताए ।
गएको २१ दिनदेखिको उनीहरु माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रिय चिकित्सा आयाेगकाे भर्ना प्रक्रियाविरुद्व धर्ना दिइरहेका छन । त्यसो त सर्बोच्च अदालतले नै अहिलेको प्रावधानलाई सच्चयाएर अगाडि बढ्न आदेश दिइसकेको छ। तर आयोगले अझै समाधान र वार्तमा गएर समस्याको समाधानमा ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
अनेरास्ववियुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई यस विषयमा पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह खुलातर्फको भर्ना मनोमानी ढंगबाट गरेको भन्दै अनेरास्ववियुले सच्याउन पनि माग गरेको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षा एमबीबीएस/एमडी/एमएसलगायत विभिन्न विधाको को प्रवेश परिक्षा पश्चात भर्ना हुने म्याचिंगमा योग्यताक्रम मिच्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि उक्त निर्णय सच्याउन अनेरास्ववियुले पनि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७८/११-२८ गते प्रकाशित सूचना अनुरुप म्याचिङ्ग प्रणालीका आधारमा भर्ना गर्नुपर्नेमा आयोगले उक्त म्याचिङ्ग प्रणालीमा शंसोधन गरी योग्यताक्रमको आधारमा भर्ना गर्न पाउने अधिकारको विरुद्ध गरेको निर्णयप्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’, जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल चिकित्सक संघ, राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले पनि मेरिट्रोक्रेसी सच्याउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानआकर्षण गराएका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै यी संस्थाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षाको मेरिटोक्रेसी सच्याउन माग गरेका हुन ।
प्रतिक्रिया