काठमाडौं । अनेरास्ववियुले भर्नाको मौका छोपी अहिले निजी विद्यालयहरुले मनोमानी ढंगले शुल्क वृद्धि गरिरहेका भन्दै स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मनोमानी शुल्क वृद्धि गर्दा पनि स्थानीय सरकारहरु मौन रहनुले स्थानीय सरकारमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै चर्को शुल्क वृद्धि यथाशीघ्र फिर्ता लिन विद्यालय संचालकहरुलाई अनेरास्ववियुले चेतावनी दिएको छ ।
आइतबार बसेको अनेरास्ववियु केन्द्रीय पदाधिकारीको तेस्रो बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अहिले निजी विद्यालयहरुले भर्नाको मौका छोपी मनोमानी ढंगले शुल्क वृद्धि गर्दा समेत स्थानीय सरकारहरु मौन रहनुले स्थानीय सरकार प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ साथै चर्को शुल्क वृद्धि यथाशीघ्र चाडो फिर्ता लिन विद्यालय संचालकहरुलाई चेतावनी दिन चाहन्छौ ।’
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने प्रत्याभूत गरेको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने कानुनी प्रावधान छ । अनेरास्ववियुले राज्यको दोहोरो शिक्षा नीतिको कारण, सामुदायिक र निजी शिक्षामा ठुलो खाडल देखा परेको पनि औल्याएको छ ।
यसैगरी बैठकले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्ति अन्तर्गत कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशत नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरीब, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द पीडित, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय खेलाडी र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी सिद्दान्तका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएता पनि धेरै जसो निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले छात्रवृति उपलब्ध नगराएको जनगुनासो आइरहेको भन्दै मातहत जिल्ला कमिटी, पालिका कमिटीले आफ्नो जिल्ला र पालिका अन्तर्गतका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए/नगराएको अनुगमन गर्न र छात्रवृत्ति सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी विद्यालयको वेबसाईट तथा सुचनापाटीमा टाँस गरी अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई सुचित गराउन विद्यालय संचालकहरु अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष समिक बडालले उल्लेख गरेका छन् ।
बैठले नियमको पालना नभएको खण्डमा स्थानीय तहलाई जानकारी गराई छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने विद्यालयहरुमा रचनात्मक दबाबको कार्यक्रम आयोजना गर्न मातहत कमिटीलाई निर्देशन समेत दिएको छ । यस्तै अनेरास्ववियुको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले जेठ ४ गते देखि ६ गते संगठनको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निणर्य पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया