काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा (एनओसी) ले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र एनओसी लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोमवार एनओसी कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिनसक्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिएको हो ।
आजबाट लागू हुनेगरी शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाएको हो । २०७७ साल भदौ १२ गतेदेखि सेमी अनलाइन (अनलाइन मार्फत आवेदन दिनसक्ने र मिति लिन सक्ने) सेवा पाइरहेका विद्यार्थीले आज जेठ १ गतेदेखि पूर्णरुपमा अनलाइन सेवा पाउने भएका हुन् ।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहने विद्यार्थीले अभिभावक गुहार्नु नपर्ने र घरमै बसेर फर्म भर्न सक्ने र आफैंले सर्टिफिकेट प्रिन्ट आउट गर्नसक्ने व्यवस्था सुरु हुनु प्रशंसनीय भएको बताए ।
विद्यार्थीहरुले घरबाटै एनओसी फर्मका लागि लाग्ने शुल्क पनि तिर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनले यो प्रक्रिया पूरा हुन अझै ४० प्रतिशत काम बाँकी रहेपछि चाँडै नै शतप्रतिशत काम हुनेगरी तयारी गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहने विद्यार्थीले अभिभावक पनि गुहार्नु नपर्ने, आफैँले कोठामा बसीबसी आफ्नै कम्प्युटरबाट फर्म भर्न सक्ने आफैँले प्रिन्ट आउट गर्नसक्ने सर्टिफिकेट, त्यहीँबाट पैसा तिर्नसक्ने व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु भनेको प्रशंसनीय काम हो, यो शतप्रतिशतमा गएको छैन, ४० प्रतिशत अझै बाँकी नै छ, तर एउटा प्रक्रियाको शुरुवात भइसकेपछि बिस्तारै सबै काम हुँदै जान्छ, शिक्षा मन्त्रालय यसमा लाग्नेछ । यो सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डमा ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता थियो, निर्देशिका जारी भएर त्यो परिस्थिति आएको पनि छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले अब अन्य निकायहरुले पनि आफ्ना सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गर्नु पर्ने बताए ।
वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्त्री निर्देशिका, २०७९ को दफा ७ को उपदफा (३) र (४) मा सेवाग्राहीलाई विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी आफ्नो वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउलोड गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया