स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम : ‘नियमावली संशोधनले विकृति अझै बढ्ने भो’

सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटलाई ससाना टुक्रे योजनामा खर्च गर्न मिल्ने बनाइएपछि पुनः विवादमा तानिएको छ । ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गत वर्षको व्यवस्थालाई नियमावली संशोधनमार्फत खारेज गरिएपछि विकृति बढ्ने र त्यसले आफूहरूको बदनाम हुने चिन्ता सांसदहरूले नै व्यक्त गरेका छन् ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ४ करोडको बजेटबाट १०/१० लाखका ३० वटासम्म योजना छान्न मिल्ने बनाइएको छ । साना योजना छान्न मिल्ने गरी नियमावली बनाएपछि जनताको दबाब सांसदहरूमाथि बढ्ने र योजना धेरैतिर छरिने देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सैद्धान्तिक रूपमा कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला सांसदलाई वडाध्यक्षले जस्तो ससाना योजना छनोटको जिम्मेवारीमा झारिनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘ठूला योजना छान्नुपर्ने, टेन्डर गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले गत वर्ष केही न केही सुधार भएको थियो तर अहिले साना योजना छान्नलाई बाटो खोलिदिएपछि सांसदलाई समस्या हुनेछ,’ उनले भने, ‘विकासको माग सबैतिर हुन्छ ।

सबैतिरका जनताको दबाब पर्ने भएपछि बजेट धेरैतिर बाँडिँदा काम देखिँदैन । कार्यक्रमको आकारले पनि यो संघीय व्यवस्था सुहाउँदो भएन ।’ यसपटक कोरोना महामारीका बेला त्यसको नियन्त्रणमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद कोष) को बजेट खारेज गरिनुपर्ने माग चौतर्फी उठेको थियो ।

कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नै गरेर कार्यक्रम खारेज गरी त्यसको बजेट कोरोना महामारीको नियन्त्रण र रोकथाममा लागउनुपर्ने माग गरेको थियो तर सरकारले बजेटमार्फत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । गत वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड पठाइएकामा यस वर्ष घटाएर ४ करोड बनाइएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।