संसदमा झण्डै दुई तिहाई तर शासन अध्यादेशबाट, आफू अल्पमतमा पर्ने डरले अध्यादेशको सहारा लिने कुटिल प्रयास ?

काठमाडौं । जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आफैँले बोलाएको संसदको बैठकलाई स्थगित गरेर अध्यादेशबाटै शासन गर्ने उदेश्यले गुपचुप तवरले अध्यादेश ल्याउने प्रयास स्वरुप सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी र सहकारी संस्थाको सदस्यको बचत फिर्ता सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको छ ।

यी दुई विषय बाहेक अन्य विषयका ३ अध्यादेश समेत राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । ती अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरूसँग राय सल्लाह लिएपनि कुनै निर्णय भने लिएका छैनन् ।

संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको रास्वपाको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा एक्लै अघि बढ्ने प्रयासले गर्दा दलहरूबीचमा तिक्तता बढ्ने सम्भावना समेत बढेको छ ।

वैशाख १७ गतेलाई आह्वान गरिएको अधिवेशन सरकारले वैशाख १० गते स्थगित गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले संसद सचिवालयको तयारी नपुगेकाले केही दिनका लागि अधिवेशन स्थगित गरेको तर्क दिएको भएपनि खासगरी सम्वैधानिक परिषद्मा सरकार अल्पमतमा पर्ने डरले गर्दा संसदको वैठक स्थगित गरिएको खुलासा भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र सदस्यहरूमा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रतितिनिधिसभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

अहिले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने कामु प्रधानन्यायाधिश सपना मल्ल प्रधान रहेकी छन् भने सभामुखमा डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेता नारायण दाहाल रहेका छन् ।

उनी पुष्पकमल दाहाल निकट मानिन्छन् । उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुविना ठाकुर रहेकी छन् भने प्रमुख विपक्षी दलको नेतामा नेपाली कांग्रेसका नेता भिष्मराज आङ्देम्वे रहेका छन् । दलगत रुपमा संवैधानिक परिषद्को पदाधिकारीमा रास्वपाका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्याल मात्र रहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधिश सामान्यतया परिषद्को बैठकमा स्वतन्त्र रहने भएपनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता विपक्षीमा रहने भएकाले सम्वैधानिक परिषद्ले एकमतले निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

अहिले सरकारको पक्षमा प्रधानमन्त्री शाह र सभामुखमात्र देखिएका छन् भने रास्वपाले समर्थन गरेकी उपसभामुख श्रम, संस्कृति पार्टीकी सदस्य भएकाले र पछिल्लो समयमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सुकुम्बासी हटाउने अभियानको विरोधमा रहेकाले उपसभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिएकोले गर्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री सहित ३ जनाले गरेका निर्णयलाई कानुन सम्वत हुने उल्लेख गर्दे अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा जम्मा ६ जना हुने भएपनि बैठकका निर्णयहरू सर्वसम्मत हुन सक्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसैले गर्दा शाह सरकारले प्रधानमन्त्री सहित तीन जनताले गरेको निर्णयपनि कानुन सम्वत् हुने भन्ने उल्लेख गरेका अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा बैशाख १५ गते पठाएको छ ।

सो अध्यादेशका बारेमा चौतर्फी विरोध भएको छ भने कानुनविद्हरूले समेत त्यसको विरोध गरेका छन् । व्यवस्थापिका विधायिकी अधिकारमाथि भएको कार्यपालिकाको अतिक्रमण रोकेर संसदको अधिवेशन बोलाउन राजनीतिक दल र कानुनविद्हरूले माग गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ रहेको अवस्थामा त्यसलाई वेवास्ता गर्दै जान्नेलाई छान्ने बताउँदै आएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुका लागि संसदलाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्नु लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले गरेका हरेक निर्णयहरू विवादको घेरामा पर्दै गएका छन् । सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई नदिने निर्णय गर्दै चैत्र १८ गते सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा पत्राचार गर्नु र सबै सूचनाहरू पहिला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै स्वीकृत्ति लिएर मात्र सार्वजनिक गर्नु भन्ने सरकारको निर्णयसमेत विवादमा पर्दै गएको छ भने विज्ञापन सबै सञ्चार माध्यमहरूले पाउनुपर्दछ भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा गएको भएपनि दुई तिहाईको दम्भले गर्दा बालेन सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

सर्बोच्च अदालतले ५ वर्ष पहिला नै संसदलाई छलेर अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने सरकारको निरन्तताको अभ्यासलाई शान्ति प्रक्रिया सिद्धान्तको विपरित भनेको थियो । संसद छल्ने उदेश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छदम् विद्यायन भन्दै तिनले बैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहर सर्बोच्च अदालतले गरेको थियो ।

अध्यादेश ल्याउने सरकारको अधिकार अपवादका रुपमा रहेको भएपनि आह्वान गरिसकेको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्नु र सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुको बदला आफू अल्पमतमा पर्दछु भनेर अध्यादेश मार्फत गाँठो फुकाउन खोल्नु त्यो अर्को असम्वैधानिक कार्य हो ।

आफू बाहेक सम्वैधानिक परिषद्मा रहेका ५ जनाको विश्वास जित्न नसक्ने व्यक्तिले कसरी नेपाली जनताको विश्वास जित्लान् त भन्ने प्रश्न अहिले अध्यादेश ल्याउन खोज्नुले उठाएको छ ।

संविधानले प्रत्येक वर्ष जेष्ठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आह्वान गरिएको संसदको अधिवेशन स्थगित भए पछि अनेक प्रश्नहरू उठेका खबर देवेन्द्र चुडालले अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख गरेका छन् ।

संसदमा बजेट पेश गर्नु अघि प्रि बजेटको बारेमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत राष्ट्रपतिले संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकाले सरकारले अब अहिले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल संसदको अधिवेशनमा आह्वान गरी सबै समस्याको समाधान संसद मै खोज्नु उपर्युक्त हुनेछ ।

बहुतको दम्भ देखाएर सरकार अघि बढ्न खोजेको खण्डमा त्यस्तो कार्य सरकारकै लागि घाँडो सावित हुन सक्छ । यस भन्दा अगाडि पनि विभिन्न समयमा एकल बहुमतका सरकार निर्माण भएको इतिहास साक्षी रहेको छ तर ती कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको हेक्का रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई होस् ।

जान्नेलाई छान्ने भन्दै एक पटक जनतालाई झुक्याउन सफल भएपनि त्यो टिकाउ हुन सक्दैन भन्ने इतिहास विगतले देखाएको छ ।