काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने विषयले पुनः राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्काएको छ।
स्रोतहरूको दाबीअनुसार, विभिन्न आयोग, सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, विश्वविद्यालय तथा अन्य संवैधानिक र अर्धसंवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिहरू एकैपटक पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूबाट औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नभए पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र सरोकारवालाबीच यस विषयमा छलफल तीव्र भएको बताइन्छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार अघिल्ला सरकारहरूको पालामा गरिएको राजनीतिक आधारका नियुक्तिहरूलाई “पुनर्संरचना” गर्ने अवधारणा अघि सारिएको देखिन्छ।
यो कदमलाई एक पक्षले “राजनीतिक शुद्धीकरण” को प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने अर्को पक्षले यसलाई “राज्य संरचनामाथिको अस्थिर हस्तक्षेप” भन्दै प्रश्न उठाएको छ। वास्तविकता भने यी दुई अतिवादी दृष्टिकोणको बीचमा लुकेको छ।
खारेजीको दायरामा पर्ने भनिएका निकायहरू
स्रोतका अनुसार यो प्रक्रिया कार्यान्वयन भएमा धेरै महत्वपूर्ण निकायहरू प्रभावित हुन सक्नेछन्, जसमा :
१. संवैधानिक तथा आयोगहरू
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, सूचना आयोग, भाषा आयोग, नेपाल कानुन आयोग
२. सार्वजनिक संस्थान तथा सञ्चार निकाय
राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल प्रेस काउन्सिल, नेपाल प्रसारण बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
३. दूरसञ्चार, वित्त र नियामक निकाय
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, बिमा समिति तथा बिमा संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ नियुक्तिहरू (चर्चामा)
४. ऊर्जा, उद्योग र व्यापार क्षेत्र
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड
५. शिक्षा तथा विश्वविद्यालयहरू
त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्टार र डीन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
६. अन्य विकास कोष तथा प्रतिष्ठान
लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, गुठी संस्थान, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
राजनीतिक पृष्ठभूमि
यस विषयलाई केही राजनीतिक दलहरूले “राजनीतिक नियुक्तिको शुद्धीकरण” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले यसलाई संस्थागत स्थायित्वमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
संसदमा समेत यसबारे बहस हुने संकेत देखिएको छ। केही नेताहरूले अघिल्ला सरकारका नियुक्तिहरूलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् भने अर्कोतर्फ, यस्ता निर्णयहरूले प्रशासनिक निरन्तरता र संस्थागत स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
कानुनी र संवैधानिक प्रश्न
विशेषज्ञहरूका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दा निम्न विषयहरू उठ्न सक्छन् : नियुक्तिको वैधानिकता र कार्यकालको सुरक्षा, स्वतन्त्र नियामक निकायहरूको स्वायत्तता, शक्ति सन्तुलन र प्रशासनिक निरन्तरता, अदालतमा चुनौतीको सम्भावना
राजनीतिक नियुक्ति : समस्या कि आवश्यकता ?
नेपालजस्ता विकासशील लोकतन्त्रमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा हटाउन सजिलो छैन। नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा सरकारको दृष्टिकोणसँग मेल खाने नेतृत्व आवश्यक पर्छ भन्ने तर्क पनि छ। तर समस्या तब सुरु हुन्छ, जब नियुक्ति योग्यता, क्षमता र प्रक्रियाभन्दा पनि दलगत निष्ठा र निकटताका आधारमा हुन्छ।
यसले संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र निकाय होइन, राजनीतिक दलको “विस्तार शाखा” जस्तो बनाइदिन्छ। परिणामस्वरूप : नीति निरन्तरता कमजोर हुन्छ, संस्थागत दक्षता घट्छ
र जनविश्वास खस्किन्छ
खारेजीको प्रस्ताव : सुधार कि प्रतिशोध ?
हाल चर्चामा रहेको व्यापक खारेजीको प्रस्तावले एकैपटक धेरै निकायहरू प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। आयोग, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थानदेखि नियामक निकायसम्मका नियुक्तिहरूलाई पुनः बदल्ने कुरा केवल प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, गहिरो राजनीतिक संकेत पनि हो।
यदि यो प्रक्रिया स्पष्ट मापदण्ड, कानुनी आधार र पारदर्शी मूल्यांकनबिना अघि बढाइयो भने, यो “सुधार” भन्दा बढी “राजनीतिक प्रतिशोध” जस्तो देखिन सक्छ। अर्कोतर्फ, यदि दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत सुधार र योग्यता प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्य हो भने, यो एक महत्वपूर्ण मोड पनि हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया